नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्ज भएमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर(स्प्रेडदर)मा छुट दिने भएको छ ।
अहिले वाणिज्य बैंकलाई ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडको सिमा छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्ज भएमा १ प्रतिशत बिन्दुले स्प्रेडमा छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्ज भएमा ५.४ प्रतिशत स्प्रेड राखेर काम गर्न पायउने छन् ।
एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट तथा वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्रता दिएको छ ।
यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप निरन्तरता दिएको छ । संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुने व्यवस्थालाई निरन्रता दिएको छ ।
एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित हुन गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरेको छ ।
एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ कि.मि. भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुबिधा तथा छुट दिने उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने/गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर÷प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर धारण गर्ने शेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदे श राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
