नेपालमा ३ करोड जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सरकारले गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पदाधिकारीहरुलाई तलब भत्ता खाने र मोजमस्ती गर्न नै लागि परेका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । सुन्दा पनि घिन लाग्ने हेर्दा त डरलाग्ने बीमा लेखको करोडौ भुक्तानी स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नगरेको फेला परेको छ भन्दा फरक पर्दैन । भनिन्छ एउटै अस्पताललाई २० करोड भन्दा बढिको दाबी भुक्तानी स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दिन बाँकी रहेको भेटिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । हेरौं कथा कस्तो छ त ?

लामो समयदेखि दाबी भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन । एक अस्पतालका अनुसार धेरै लामो समयदेखि दाबी भुक्तानी भएको छैन । स्पास्थ्य बीमा बोर्डले बक्यौता अनुसारको रकम भुक्तानी नगरिदिए पछि बीमितले पनि नियमितरुपमा सुविधा पाएको देखिदैन ।

ठुला स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पतालहरुका अनुसार एउटै अस्पतालमा १५÷२० करोड रुपैयाँ माथिको दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । नियम अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १५ दिन भित्रमा दाबी भुक्तानी गरिसक्नु पर्छ तर आर्थिक वर्ष सकिएको एक महिना सकिदा पनि बोर्डले दाबी भुक्तानी दिन सकेको देखिदैन । लामो समयदेखि दाबी भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन । एक अस्पतालका अनुसार धेरै लामो समयदेखि दाबी भुक्तानी भएको छैन । स्पास्थ्य बीमा बोर्डले बक्यौता अनुसारको रकम भुक्तानी नगरिदिए पछि बीमितले पनि नियमितरुपमा सुविधा पाएको देखिदैन ।

अस्पतालका अनुसार कागजपत्र पुरा भएकै दाबी पनि नालायक स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन भन्दा फरक पर्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू हेक्का होस् । समयमा दाबी भुक्तानी नहुनुको अर्को कारण स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सँग प्रयाप्त जनशक्ति नै छैन । त्यसमा पनि कोभिड १९ का कारण स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कर्मचारी आलोपालो गरि आउनु पर्ने बाध्यता थियो । सिमित जनशक्तिले ४२९ वटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको भुक्तानीलाई हेर्नु पर्छ । अहिले फेरि कोभिड १९ को तेस्रो भेरियन्टले आक्रान्त पार्दै गएको छ । सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्यो भने फेरि अस्पतालहरुले भुक्तानी पाउनेमा सम्भावना नै देखिदैन । कारण के हो ? हामीले खोजी शुरु गरेका छौं

आवस्यक कागजपत्र पुरा नगर्दा कतिपयको बक्यौता लामो समयदेखि भुक्तानी हुन नसकेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका एक अधिकारीले भने ‘उहाँहरुले पेश गर्नु भएको डकुमेन्ट पुरा नभए पछि पुरा गरेर ल्याउनुहोस भनेका हुन्छौ तर उहाँहरुले उक्त डकुमेन्ट ल्याउन थप ढिलाइ गर्नु हुन्छ यसले गर्दा लामो समय देखिएको हो ।’ तर अस्पतालका अनुसार कागजपत्र पुरा भएकै दाबी पनि नालायक स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन भन्दा फरक पर्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू हेक्का होस् । समयमा दाबी भुक्तानी नहुनुको अर्को कारण स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सँग प्रयाप्त जनशक्ति नै छैन । त्यसमा पनि कोभिड १९ का कारण स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कर्मचारी आलोपालो गरि आउनु पर्ने बाध्यता थियो । सिमित जनशक्तिले ४२९ वटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको भुक्तानीलाई हेर्नु पर्छ । अहिले फेरि कोभिड १९ को तेस्रो भेरियन्टले आक्रान्त पार्दै गएको छ । सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्यो भने फेरि अस्पतालहरुले भुक्तानी पाउनेमा सम्भावना नै देखिदैन । कारण के हो ? हामीले खोजी शुरु गरेका छौं ।

प्रदेश नम्बर एकमा सबैभन्दा धेरै बक्यौता रहेको छ । यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्याका साथै स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको संख्या पनि धेरै छ । प्रदेश एकमा १०५ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यक्रममा जोडिएका छन् । तर, भुक्तानी किन हुन्दै बीमा लेखको यो चाहि खोजीकै विषय बनेको छ । यसका साथै पाँच सय हजार बेड क्षमता भएका अस्पतालमा अझै धेरै बक्यौता रहेको छ । ठुला अस्पतालमा बीमितको चाप पनि बढि हुने भएकाले दाबी रकम बढि आउने गरेको देखिन्छ ।

अन्य लेखा बाहेक अन्य विभागका कर्मचारीहरु स्वास्थ्य पृष्ठभुमिका छन् । बोर्डले स्वास्थ्य सेवा दिने होइन । यसले सर्वसाधारण सँगै प्रिमिमय संकलन गरेर उनिहरुलाई स्वास्थ्य उपचारको दाबी भुक्तानी गरिदिने हो भन्दा फरक पर्दैन । यो एक किसिमको बीमा कार्यक्रम भए पनि यथार्थमा बीमाको सिद्धान्त अनुसार चल्न सकेको छैन । सरकारले ऐन मार्फत सञ्चालन गरेको कार्यक्रम भएको हुँदा पुनर्बीमा हुँदैन । यदि सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको प्रिमियमबाट दाबी भुक्तानी गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले अनुदान दिनु पर्छ । बोर्डलाई सरकारले हरेक वर्ष अर्बौ रुपैयाँको अनुदान दिदै आएको देखिन्छ । तर, अस्पतालले भुक्तानी पाउदैन । स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू यो अनुदान कहाँ गयो हेक्का होस् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा दाबी प्रकृयाँ अगाडी बढ्न सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी भुमिकामा रहेका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्र राज उपाध्यय र कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाद्वय पनि बीमा क्षेत्रमा ज्ञान भएका व्यक्ति होइनन् । साथै अन्य लेखा बाहेक अन्य विभागका कर्मचारीहरु स्वास्थ्य पृष्ठभुमिका छन् । बोर्डले स्वास्थ्य सेवा दिने होइन । यसले सर्वसाधारण सँगै प्रिमिमय संकलन गरेर उनिहरुलाई स्वास्थ्य उपचारको दाबी भुक्तानी गरिदिने हो भन्दा फरक पर्दैन । यो एक किसिमको बीमा कार्यक्रम भए पनि यथार्थमा बीमाको सिद्धान्त अनुसार चल्न सकेको छैन । सरकारले ऐन मार्फत सञ्चालन गरेको कार्यक्रम भएको हुँदा पुनर्बीमा हुँदैन । यदि सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको प्रिमियमबाट दाबी भुक्तानी गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले अनुदान दिनु पर्छ । बोर्डलाई सरकारले हरेक वर्ष अर्बौ रुपैयाँको अनुदान दिदै आएको देखिन्छ । तर, अस्पतालले भुक्तानी पाउदैन । स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू यो अनुदान कहाँ गयो हेक्का होस् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनी नै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बोर्ड सदस्य छन् । उनीले यत्रो बेथितीलाई किन माननिय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री मार्फत पु¥याउदैनन् । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ कि यहाँ कति भ्रष्ट्रचार भएको छ भनेर जनताको बीमा लेखको पैसा लुट्ने अधिकारी कसैलाई छैन ।

सरकारले अर्बौ रुपैयाँ अनुदान दिए पनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा यसको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएको छ । यदि यस्तै गरि अस्पताहरुलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले समयमा पैसा नदिने हो भने उनिहरुले बोर्ड सँग गरेको सहमति नै तोड्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । अर्को पक्ष के छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनी नै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बोर्ड सदस्य छन् । उनीले यत्रो बेथितीलाई किन माननिय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री मार्फत पु¥याउदैनन् । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ कि यहाँ कति भ्रष्ट्रचार भएको छ भनेर जनताको बीमा लेखको पैसा लुट्ने अधिकारी कसैलाई छैन । सचेत भया ।