भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भू-सेवा केन्द्रको अनुमति लिन पुनः आवेदन माग गरेको छ।
साउन १ गतेदेखि अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई भू-सेवा केन्द्रको अनुमति लिन आवेदन माग गरेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा स्पष्ट सूचना नपुगेकाले भदौ १५ गतेसम्म म्याद थप गरेर पुनः सूचना निकालिएको विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले बताए।
विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु वाणिज्य बैंक, कर्मचारी संचय कोष, नागिरक लगानी कोष र सहकारी संस्थाबाट पारित हुने धितोबन्धक र रोक्का/फुकुवाका लिखतहरु सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै पारित गर्न सक्ने गरी भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७६ लाई संशोधन गरेको थियो।
अब ऋण लिनका लागि राखिने धितोहरु रोक्का र फुकुवाका लागि मालपोत कार्यालयमा जानुपर्ने छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनलाइनमार्फत रोक्का फुकुवाको लिखत भूमिसुधार/मालपोत कार्यालयमा पेश गर्न सक्नेछन्।
त्यसका लागि विभागले भू-सेवा केन्द्र संचालन निर्देशिका, २०७६ (पहिलो संशोधन, २०७८) को दफा ३ बमोजिम बैक तथा वित्तीय संस्थालाई भू-सेवा केन्द्रको अनुमति प्रदान गर्न लागेको हो।
बैक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयहरुले, केन्द्रीय कार्यालय रहेको इलाकाको भूमिसुधार/मालपोत कार्यालयहरुमा अनलाईन निवेदन दिन विभागले आग्रह गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रोक्का/फुकुवाका लागि मात्रै भू-सेवा केन्द्रको अनुमति पाउने छन्। केन्द्रिय कार्यालयले अनुमति लिएर आवश्यक्ताका आधारमा शाखा कार्यालयहरुलाई युजर दिन सक्ने छन्। त्यस्तो युजर धेरै संख्यामा दिएपनि एकपटकमा निश्चित युजरले मात्रै काम गर्न पाउनेछन्।
अहिले मालपोत कार्यालयमा पारित हुने लिखतहरुमा ५० प्रतिशत रोक्का र फुकुवाका लिखत हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक्का फुकुवाको काम आफ्नै कार्यालयबाट गरेमा बैंकमा हुने भीड आधा घट्ने विभागको विश्वास छ।
