कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीमा सरकारले अटेरी गरेपछि संसदीय समिति निकायले यसमा चासो देखाएको छ । कोरोना बीमा दावी भुक्तानीमा अर्थमन्त्रालयले हालसम्म चासो देखाएको छैन् ।
कोरोना बीमा दावी भुक्तानीको दायित्व बाँडफाँटअनुसार सरकारले आफ्नो दायित्व वापतको रकम भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेको छ ।
हालसम्म कोरोना बीमामा १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी परिसकेको छ । यसमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कम्पनी, बीमा समिति र पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्वअनुसार भुक्तानी गरिसेका छन् ।
अब सरकाको भागमा ९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानीको दायित्व छ । तर, बीमा समितिले पुलमार्फत् पटक–पटक रकम निकासाको लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गर्दा त्यसमा छलफल समेत हुन सकेको छैन ।
जसकारणले गर्दा अर्थसमितिले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल यसै साताभित्र गर्ने भएको छ । दायित्वअनुसार बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनी र अन्य कम्पनीहरुले रकमान्तर गरिसक्दा सरकारले भने वास्ता नगरेको हुँदा छलफल गर्न लागिएको अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए ।
‘बीमा दावी भुक्तानी नपाउने बीमित र बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले बारम्बार यसमा गुनासो गरेका हुँदा छलफल गर्न खोजिएको हो,’ अर्थसमितिका सभापति दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यसबाहेक पनि अन्य सरोकारवालाहरुले कोरोना बीमा सम्बन्धी चासो राखेका छन्, यो विषयमा यसै साताभित्र छलफल गर्नुपर्नेछ ।’
सरकारले बजेटमार्फत् नै ५० प्रतिशत अनुदानमा कोरोना बीमा गराए सो वापतको प्रिमियम समेत भुक्तानी बक्यौता छ । आफैले घोषण गरेर दिएको अनुदान वापतको पैसा समेत सरकारले नतिर्नु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ ।
‘५० प्रतिशत तिर्छु भनेर घोषणा गर्ने, तर अहिलेसम्म कतिपय राष्ट्र सेवक कर्मचारी र परिवारको पहिले पनि बीमा कम्पनीहरुलाई गरी ३ करोड रुपैयाँ प्रिमियम तिरिदिएको छैन्,’ उनले थपे, ‘सरकारले किन अहिलेसम्म नगरेको हो, त्यो स्पष्ट पार्न लगाएर छिटो गर्न भुक्तानी गर्न समितिबाट भन्छौँ ।’
सरकारले प्रतिवद्धता गरेर पछि हट्न नमिल्ने समेत उनले बताए ।
‘अघिल्लो सरकारसँग औपचारिक कुरा हुँदा भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ आएको थियो तर अहिलको सरकार आएपछि यस बिषयमा कुरा नै भएको छैन,’ उनले थपे, ‘अब यही साताभित्रै अर्थसमितिमा छलफल गर्छौ र त्यसमा बीमा कम्पनी, बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई छलफलका लागि बोलाउँछौं । के कारणले ढिला भएको हो जानकारी लिन्छौं ।’
सरकारले आफ्नो भागमा परेको दायित्व यसरी लामो समयसम्म नदिँदा बीमा सम्बन्धी नै नराम्रो सन्देश जाने उनको भनाइ छ ।
