सरकारले स्वदेशमै सवारी उत्पादन (एसेम्बल) गर्ने कम्पनीलाई करमा बम्पर छुट दिएको छ। स्वदेशमै मोटरसाइकल र गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई सरकारले ५० प्रतिशत अन्त:शुल्क कर छुट दिइएको हो। स्वदेशमै एसेम्बल्ड गर्ने उद्योगले वाइक र गाडी आयात गर्दा लाग्ने अन्त:शुल्कको आधा मात्रै तिरे हुन्छ।
सरकारले एसेम्बल्ड उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्न यो छुट दिएको हो। एसेम्बली उद्योगबाट राम्रो मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको देखेर सरकारले यो छुट दिएको हो। यो छुटले स्वदेशमै सवारी साधन एसेम्बल्ड गर्ने उद्योग स्थापना हुनेछ। अहिले टिभिएस र बजाजको एसेम्बली प्लान्ट छ। नेपालमा बिक्री भइरहेका अरु वाइक हिरो, होण्डा र यामाहाले समेत एसेम्बली उद्योग राख्नेछन्।
सरकारको यो छुटपछि ती कम्पनीले एसेम्बली उद्योग नराखे टिभीएस र बजाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। यी तीन वटा उद्योग स्थापना भएमा दुई हजार भन्दा माथि रोजगारी सिर्जना हुनेछ। यी दुई उद्योगमा दक्ष जनशक्ति(हाइली स्कील्ड म्यानपावर) काम गरिरहेका छन्।
बजाजमा झण्डै चार सय इन्जिनियर काम गर्छन्। एसेम्बली प्लान्ट राखेर बाइक बिक्री मात्रै होइन रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई समेत फराकिलो बनाउन सहयोग गरिरहेको देखिएपछि करमा छुट दिइएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
यो छुटसँगै अरु उद्योगले समेत एसेम्बली उद्योग राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। आयातित भन्दा एसेम्बली उद्योगबाट उत्पादित केही सस्तो हुँदा अरु उद्योगले पनि एसेम्बली उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ।
शंकर ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक साहिल अग्रवालले सरकारले एसेम्बल्ड उद्योगका लागि ब्रेकथ्रु गर्ने गरि करमा छुट दिएको बताए।
‘एसेम्बली प्लान्ट स्थापनाका लागि सरकारले दिएको यो छुट अत्यन्तै सकारात्मक छ। एसेम्बली प्लान्ट राख्नलाई समेत प्रोत्साहन हुनेछ शंकर समूह टिभिएस वाइकको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता हो।
यो समूहले सिमरामा एक अर्ब लगानीमा एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गरेर वाइक र स्कुटर उत्पादन गरिरहेको छ। यो छुटसँगै क्रमिक रुपमा उपभोक्ताले केही कम मूल्यमा वाइक पाउने वातावरण बन्नेछ। एसेम्बली उद्योगले महँगो मूल्यमा वाइक निर्माणका लागि आवश्यक सामान ल्याएकाले केही समयपछि मात्रै उपभोक्ताले केही सस्तो मूल्यमा वाइक पाउनेछन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा बजाज मोटरसाइकलको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता एचएस बजाजका प्रवन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाले एसेम्बली उद्योगका स्थापनाका लागि सरकारको नीति सकारात्मक रहेको बताए। उनले एसेम्बली उद्योग स्थापनाका लागि आधार तयार भएको र यसले अर्थतन्त्रमा समेत राम्रो प्रभाव पार्ने बताए। ‘सरकारको यो मुभले एसेम्बली उद्योग स्थापनाको लहर चल्न सक्छ। यसले रोजगारीदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने।
शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत आर्थिक ऐनमा २५ प्रतिशत दिँदै आएको छुटलाई बढाएर ५० पुर्याइएको छ। ऐनमा भनिएको छ, ‘एसेम्बल गरी सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक ८७.०२ ९७.०३ र ८७.११ मा पर्ने सवारी सवारी साधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्त:शुल्क र त्यस्ता उद्योगले तयारी गरेको साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्त:शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।’
भन्सार शीर्षक ८७०२ र ८७०३ बाट विभिन्न किसिमका गाडीहरु आयात हुदैं आएका छन्। भने भन्सार शीर्षक ८७.११ बाट सबै किसिमका मोटरसाइकल आयात हुँदै आएको छ। यसअघिको आर्थिक ऐनमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यावस्था थियो। यसलाई छुटको सीमा बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइएको हो।
गाडीले पनि राख्न सक्ने
नेपालमा धेरै प्यासेन्जर भेहिकल बिक्री हुने हुण्डाई र मारुतीको समेत नेपालमा एसेम्बली प्लान्ट राख्ने आधार तय भएको छ। यी दुबै कम्पनीका नेपालका आधिकारिक बिक्रेताले एसेम्बली प्लान्ट उद्योग विभागमा दर्ता गरिसकेका छन्।
मारुती सुजुुकीको सिजी होल्डिङले दुई पांग्रे, तीन पांग्रे र चार पांग्रे सवारी साधन एसेम्बल गर्ने भन्दै सिजी अटोमोटिभ्स इन्डस्ट्रिज प्रालि उद्योग विभागमा दर्ता गरिसकेको छ।कम्पनीले उद्योगमा १ अर्ब ३१ करोड ६९ लाख लगानी गरेर प्लान्ट राख्ने उल्लेख छ। यो प्लान्टबाट वार्षिक १० हजार थान २ पांग्रे सवारी, ३ हजार थान तीन पांग्रे सवारी र १० हजार थान चार पांग्रे सवारी साधन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
हुण्डाई गाडीको अधिकृत बिक्रेता रहेको लक्ष्मी समूहले पनि ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानीमा स्वदेशमै गाडी एसेम्बली गर्ने भन्दै उद्योग विभागमा कम्पनी दर्ता गरिसकेको छ।
अरु उद्योग पनि आउँछन्?
एसेम्बली उद्योग स्थापना भएपछि त्यसलाई चाहिने पाटपुर्जा, सीट, भाइजर लगायतका सामान उत्पादन गर्ने उद्योग समेत स्थापना हुन थाल्छन्।विश्वकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि पार्टपुर्जा ल्याएर जोड्ने उद्योगबाट सुरु हुने गरेको छ।
त्यसपछि अरु सहायक (एनसिलरी) उद्योगहरु स्थापना भएका थिए। वाइकलाई चाहिने प्लास्टिक मोडलिङ गर्ने उद्योग, टायर उद्योगसँगै अन्य धेरै बाइकलाई आवश्यक पर्ने उद्योगहरु स्थापना हुन थाल्छन्।