नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंक लिमिटेड बीचको बीग मर्जर पचिलो मात्रै बनेको छैन । अब मर्जरको प्रस्ताव विशेष साधारण सभामा पास नहुने निश्चित जस्तै बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
करिब १० महिना अगाडी हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले गरेको डिडिए पुन गर्नुपर्ने र हिमालयन बैंकको १०० स्वाप रेसियो र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको ७८ हुनु पर्ने प्रस्ताव अगाडी सरेको भेटिएको छ । तर, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे र उनीका साढु भाइ हिमालयन बैंकका सञ्चालक सुनिल बहादुर थापाले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई दबाब दिएर कर्मचारी सञ्चयकोषलाई मनाउन दबाब दिइरहेको भेटिएको छ । के मर्जर जबरबस्ती हुने चीज हो । हेक्का होस् । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका सदाबहर अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेले दिवाकर चन्दको विवादास्पद सम्पत्ती र शेयरमा लाग्ने कर छलीको सम्पत्ती समेत डिडिए गरिएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषले छानवीन समिति नै बनाएर यो निर्णय सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । तर, पाण्डे र थापा जनतको सम्पत्तीलाई आफ्नै बाबुको सम्पत्ती जस्तै गरि लुटको खेती गर्न लागि परेको भेटिएको छ । हेक्का होस । मर्जर जबरजस्ती हुँदैन । जनताको शेयरमाथी कांग्रेस राजनीति घुसाउन पाइदैन ।
कर्मचारी संचय कोषले पुनः सम्पती दायित्व मुल्यांकनको माग गरेपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीचको मर्जर प्रकृया जटिल अवस्थामा पुगेको छ । भन्दा फरक पर्दैन । हिमालयन बैंकमा झन्डै १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा भएको कर्मचारी संचय कोषले पुनः डीडीए गर्नुपर्ने माग अगाडी सारेपछि मर्जर प्रकृया विवादमा फसेको हो । भन्दा फरक पर्दैन ।
कर्मचारी संचय कोषले अगाडी सारेको माग तत्काल पुरा हुन नसक्ने भएपछि सरकारलाई मनाएर भएपनि मर्जर गराउनुपर्ने पक्षमा हिमालयन बैंकको एउटा सुनिल बहादुर थापाको कांग्रेसी समुह लागि परेको छ । कोषको निर्णय उल्ट्याएर भएपनि मर्जरमा जानुपर्ने भन्दै हिमालयन बैंकको संचालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अर्थमन्त्रालयको साथ खोजेको देखिन्छ हेक्का होस् । करिब १० महिना अगाडी भएको डीडीएको आधारमा तय भएको स्वाप रेसियो विभेदकारी र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कर्मचारी संचय कोषले पुन डीडीएको माग गरेको हो । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले विज्ञ टोलि सहितका विभिन्न सरोकार वाला राखेर गरेको अध्ययनमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सम्पत्तिको उच्च मूल्याङकन भएको विवाद भएका सम्पत्ती डिडिए भएको, कर दायित्वको प्रोभिजनिङ नगरेको, तथा डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर गणना गर्दा समान प्रतिशतले नगरेको देखाएको छ । र विज्ञ सहितको टोलिले गरेको हिसाबमा नेपाल इन्भेष्टमेन्टसँगको स्वाप अनुपात १००ः७८ अर्थात नेपाल इन्भेष्टमेन्टको प्रति कित्ता ७८ रुपैयाँ हुँदा हिमालयन बैंकको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ हुनुपर्ने अध्ययन टोलिको निष्कर्ष रहेको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
कर्मचारी संचय कोषले यी विषयमा पत्र पठाउदै दुवै बैंकको मर्जर कमिटि, बैंकको संचालक समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएको भेटिएको छ ।
हिमालयन बैंकमा संचय कोषको १४.८५ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ । विभिन्न ६ वटा प्रश्नको समाधान बिना अहिलेकै अवस्थामा मर्जरमा जान नहुने पक्षमा कोष उभिएको छ । श्रेष्ठ समूहको समुहको २२ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रस्ताव बिशेष प्रस्ताव भएकाले बिशेष प्रस्ताव पारित हुन कम्तिमा ७५ प्रतिशत सेयरधनीको सहमति आवश्यक हुन्छ । यो अब नपुग्ने निश्चित देखिन्छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रिमियममा जारी गरेको एपीपीओमा लाग्ने अधिकतम आयकर र त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याज २०७८ असार मसान्तसम्म नतिरेको र यसरी तिर्नुपर्ने दायित्व ३ अर्ब ४१ करोड ५० लाख हुन आउने संचय कोषको बिज्ञ टोलिको अध्ययनमा उल्लेख छ । र यो महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रिमियममा जारी गरेको आइपीओमा कर लाग्ने उल्लेख भएकाले एनआईबिएल सँगको मर्जर अगाडी यसको समाधान हुनुपर्ने संचय कोषको माग छ । भन्दा फरक पर्दैन गर्भनर साब ?
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गेन अँन बार्गेन पर्चेजमा लाग्ने अधिकतम आयकर र त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याज २०७८ असार मसान्तसम्म नतिरेको र यसरी तिर्नुपर्ने दायित्व ८५ करोड ९० लाख हुन आउने संचय कोषको बिज्ञ टोलिको अध्ययनमा उल्लेख छ । र एनएफआरएस र नेपाल लेखामान बोर्डले समेत यस्तो दायित्व तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेकाले एनआईबिएल सँगको मर्जर अगाडी यसको समाधान हुनुपर्ने संचय कोषको चर्को माग छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
त्यस्तै डिस्काउन्ट क्यास फ्लो को आधारमा व्यवसायिक मुल्यांकनबाट हिमालयन बैंकलाई भएको फाइदा अर्थात हिमालयन बैंकको नेट प्रिजेंन्ट भ्यालु हिसाब गर्दा १७ अर्ब ५८ करोड १० लाख रुपैयाँ कम मुल्यांकन गरिएको, तथा हिमालयन बैकले पब्लिक सेयरमा रुपान्तर गर्न बाँकी रहेको सेयरको मुल्य करिब ३ अर्ब ८६ करोड ६० लाख कम मुल्यांकन गरिएको संचय कोषको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
माथि उल्लेख बिषयहरुलाई समेत समेटेर सम्पती दायित्वको मुल्यांकन गर्दा हिमालयन बैंकको सेयर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भन्दा प्रति कित्ता २२ रुपैयाँ बढी हुने भएकाले पुनः डीडीए गर्नुपर्ने र त्यो नहुँदासम्म मर्जरमा जान नहुने संचय कोषको माग छ । र संचय कोषले यो मागपत्र हिमालयन बैंकको संचालक समिति, दुवै बैंकको मर्जर कमिटि, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको भेटिएको छ । तर, गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी जसरी भएपनि मर्जर गराउने पक्षमा पुगेका छन् उनीलाई कर छली र विवादास्पद सम्पत्तीको कुनै चासो छैन भन्दा हुन्छ । कारण के हो ? हामीले खोजी गरि रहेका छौं, हेक्का होस् ।
