ढाकाको आइएफआइसी बैंकको स्वामित्वमा रहेको नेपाल बंगलादेश बैंकको ४१ प्रतिशत सेयर खरीद प्रक्रिया रोक्न अदालतले आदेश दिएको छ। सनराइज बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका ब्यवसायी मोतीलाल दुगडले हालेको मुद्दामा पुस २७ गते आदेश दिँदै अदालतले ‘सेयर बिक्री गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु’ भनेको छ।

साथै सात दिनभित्र विपक्षी नेपाल बंगलादेश बैंकलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि अदालतले भनेको छ।

आफूसँग भएको सम्झौताविरुद्ध आइएफआइसी बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकको स्वामित्व अर्कै पक्षलाई बिक्री गर्ने तय भएपछि दुगडले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। मुद्दामा आदेश मंगलबार आएपछि लिखित आदेश बुधबार उपलब्ध गराइएको हो। आइएफआइसीको स्वामित्वमा रहेको सेयर विनोद चौधरी चेयरम्यान रहेको चौधरी समूहले खरीद गर्न लागेको थियो। उनकी श्रीमती सारिकाको नाममा सेयर खरीद गर्ने सम्झौता भएको थियो।

दुगड समूहले केही दिन अघि नेपाल बंगलादेश बैंक, आइएफआइसी र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। दुगड समूहले राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा पनि यस सम्बन्धमा उजुरी गरेको थियो।

अदालतको आदेशका बारेमा दुगड समूहले राष्ट्र बैंकलाई पनि जानकारी गराएको छ। आदेशमा भनिएको छ- नेपाल बंगलादेश बैंकको ३ करोड ६८ लाख २७ हजार ४२६ कित्ता सेयर १५७ रुपैयाँका दरले खरीद गर्न ३१ मार्च २०२१ मा राखिएको प्रस्ताव स्वीकार गरी विपक्षीबाट २ अप्रिल २०२१ मा स्वीकृत गरी करार कार्य अगाडि बढिसकेको भन्ने उजुरी साथ पेश गरेको पत्रबाट देखिन्छ।

‘त्यो पत्र अनुसार सेयर विपक्षीबाट लिखित जबाफ प्राप्त नभएसम्म सो सेयर अन्य ब्यक्तिलाई बिक्री गर्ने काय नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा आदेश जारी गरिएको छ,’ न्यायाधिस रामचन्द्र पौडेलको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले उजुरी निवेदन बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षहरुका नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भए वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भनि आदेशसमेत दिएको छ।

बंगलादेश बैंकले आइएफआइसीका तर्फबाट गत असार २९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सेयर खरिदका लागि विद्यमान सेयरधनीलाई आह्वान गरेको थियो।

सेयर खरिदका लागि एनबी समूहका तर्फबाट आवेदन परेको थियो। उनीहरु सेयर खरिद गर्न योग्य नभएको राष्ट्र बैंकले भनेपछि बाहिरको पक्षलाई बिक्री गर्ने योजना अगाडि बढेको थियो।

त्यही योजना अनुसार, आइएफआइसीले आफ्नो सम्पूर्ण सेयर दुगडले नेतृत्व गर्ने समूहलाई बिक्री गर्न गत अप्रिल २ तारिखका दिनमा औपचारिक सम्झौता नै भएको थियो। दुगडसँग पाँच/सात जनाको समूह छ, उनीहरुले ७/८ प्रतिशतका दरले सेयर उठाउने गरी आन्तरिक सम्झौता गरेका थिए। यो समूहले प्रतिकित्ता १ सय ५७ रुपैयाँमा सेयर किन्ने सम्झौता गरेको थियो। यो सम्झौताको कपी दुगड समूहले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयमा समेत बुझाएका थिए।

सम्झौताको ७ महिनासम्म आइएफआइसी दुगडको निरन्तर सम्पर्कमा थियो। तर पछिल्लो दुई महिनादेखि आइएफआइसीले दुगडसँग सम्पर्क गर्न छाडेको थियो। त्यति मात्रै होइन दुगड समूहले सम्पर्क स्थापित गर्न खोज्दा पनि उनीहरुले बेवास्ता गरे। यो बेवास्तासँगै चौधरी समूहसँग सेयर बिक्रीको सम्झौता भएको सूचनासँगै दुगड समूह एग्रेसिभ भएको थियो।

दुगड समूहभित्र शंकर समूह र गोल्छा समूह पनि छ। सेयर किनबेचका विषयमा चौधरी समूह र दुगड समूहबीच इगोकै लडाइँ समेत भएको थियो। त्यही इगोका कारण यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको हो।