नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऐनले तोकेका सबै काम पूर्ण प्रतिवद्धताका साथ गरेको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै उनले ऐनले तोकेका सबै जिम्मेवारी पूरा गरेको दाबी गरेका हुन् ।
‘सरकारले मलाई इमेलबाट पत्र पठाउँदै कार्यक्षमताको अभाव भएको जानकारी दिएको छ,’ अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, मैले कुन काम कार्यान्वयन नगर्दा कार्य क्षमता अभाव देखिएको हो भन्ने पत्रमा उल्लेख उल्लेख छैन् ।’
अधिकारीले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा ऐनले तोकेका काम कारबाही पूर्ण प्रतिवद्धताका साथ पालन गरिरहेको अवस्थामा दुराशय राखी पदबाट हटाउने उद्देश्यले जाँचबुझ समिति गठन गरेको दाबी गरेका छन् ।
‘मलाई हटाएर आफू अनुकुलको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने उद्देश्यले कानूनको व्यवस्था विपरीत जाँचबुझ समितिमा अर्थमन्त्रीको नाता पर्ने व्यक्ति राखिएको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट मलाई पदमुक्त गर्न कुद हदसम्मको बदनियत अपनाएको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।’
विधायिकाले बनाएको कानूनले निर्धारण गरेका कानूनी आधार र तथ्य विपरीत हुने गरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गर्दै निलम्बन गरेको अधिकारीको दाबी छ ।
सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी गभर्नरको रुपमा काम गर्न कुनै बाधा अबरोध नगर्न नगराउन परमादेशलगायत आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गर्नुपर्ने अधिकारीले अदालत समक्ष माग गरेका छन् ।
