सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा कनिष्ठ एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेपछि जेष्ठतामा अघि रहेका एआईजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापाले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन् ।
त्यसका लागि आफूहरु कानुनी परामर्शमा रहेको उनीहरुले बताए । एआईजी पोखरेलले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा इतिहासमै यस्तो अन्याय कहिल्यै नभएको बताए । ‘नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिमा यति ठूलो अन्याय इतिहासमै कहिले पनि भएको थिएन, एकै मितिका प्रतिस्पर्धीमध्येबाट नियुक्ति गर्दा पनि पहिलो वरियतालाई गरिन्थ्यो, अहिले त १८ महिना र १० महिना सिनियरलाई पन्छाएर एक महिना अघि बढुवा भएकालाई नेतृत्वमा लगियो,’ एआईजी पोखरेलले भने, ‘आईजीपीमा बढुवा भएका व्यक्ति एआईजी बढुवा विरुद्धको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई आईजीपी नियुक्ति गरेर सरकारले प्रहरी संगठनमाथि प्रहार गरेको छ, यस विरुद्ध न्यायका लागि सम्मानित अदालत जान्छौं ।’
उनले प्रहरी संगठनको मूल्य, मान्यता र समग्र रुपमा विधि/पद्धति स्थापित गर्न पनि अदालत जानुको विकल्प नभएको उनले बताए ।
२०७८ चैत ७ गते एआईजी बढुवा भएका धिरज प्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री (बायाँ) र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिँदै । त्यसको करिब डेढ महिना पछाडि उनै सिंहलाई सरकारले आईजीपीमा बढुवा गरेको छ ।
एआईजी सहकुल थापाले प्रहरी संगठनको मूल्यमान्यता र विधि/पद्धति जोगाइराख्न पनि अदालत जानुका विकल्प नभएको बताए । ‘स्थापित मूल्यमान्यताभन्दा बाहिर गएर सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेपछि यस विरुद्ध अदालत जानुको विकल्प छैन, न्यायका लागि पनि अदालत जान्छौं,’ उनले भने, ‘यसकै लागि कानुनी परामर्शमा हामी जुटेका छौं ।’
सरकारले नेपाल प्रहरीको इतिहासमै पहिलो पटक संगठनको विधि र पद्धतीलाई ठाडै कुल्चेर स्वेच्छाचारी ढंगबाट नेतृत्व चयन गरेको उनले बताए ।
