आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति नदिएको भन्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विश्वराज पोखरेलले नवनियुक्त महानिरीक्षक सिंहसहित चार जना विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् । सोमबार पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित चारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंहविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन् ।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा आइतबार धिरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै सोमबार एआइजी विश्वराज पोखरेलले वारेस सुनिता राउतमार्फत रिट दर्ता गराएका हुन् । एआइजी पोखरेलको रिट बुधबार वैशाख २१ गतेका लागि पेशीमा राखिएको छ ।
रिट निवेदनमा पोखरेलले संविधानको धारा ४६ तथा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषण र परमादेश समेतको माग दाबी गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । पोखरेलले आफू नै वरिष्ठ अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक रहेको हुँदा परमादेशमार्फत प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन माग दाबीसमेत लिएका छन् ।
रिट निवेदनमा पोखरेलले आफू वरिष्ठ हुँदाहुँदै सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३०, नियम ४१ र नियम ५३ विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् । त्यसैगरी उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १ को उपधारा (२), १७ (२) (च), १८(१) र धारा ३३ विपरीत रहेको पनि रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
त्यस्तै सिंहलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ७, ८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २६, ४४, ४९, ५१ तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै उक्त निर्णय उत्प्रेषणबाट बदर गरी परमादेशबाट आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गराउनसमेत माग दाबी लिएका छन् ।
रिट निवेदनको बुँदा नम्बर ७ दशमलव ३ मा के कति कारणले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा कामकाज गर्न नदिनुपर्ने हो भन्ने उल्लेख गर्दै प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतले कामकाज नगर्न÷नगराउन उत्प्रेषणको मागदाबी लिइएको छ । निवेदनको बुँदा नम्बर ७ दशमलव ३ मा यस्तो लेखिएको छ ।
‘विपक्षीद्वारा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ को बर्खिलाप हुने गरी मिति २०७९०१।१८ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने गरी भएको निर्णय प्रथम दृष्टि मै नियम ३०, ४१ र ५३ मा भएको कानुनी व्यवस्था, नेपालको संविधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा रिट नं. २०६८– WO–०४६४, तत्कालीन डिआइजी नवराज सिलवालविरुद्ध नेपाल सरकार (नेपाल कानून पत्रिका २०७३, अंक १२, निर्णय नं. ९७२३) र प्र.ना.म.नि. यादव अधिकारीविरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका रिट निवेदनमा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल भई उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन हुन गएमा प्रस्तुत रिट निवेदन निष्प्रयोजन हुने र रिट निवेदकको संविधान एवम् प्रहरी नियमावलीद्वारा प्रदत्त हकाधिकारमा अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकाले यस रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त बढुवा सम्बन्धी मिति २०७९।०१।१८ को विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु र प्रहरी महानिरीक्षक पदको हैसियतले विपक्षी धिरज प्रताप सिंहलाई कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा सबैभन्दा ज्येष्ठ म निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाको निर्णय नभएसम्मको लागि निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा कामकाज गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।’
त्यसैगरी एआइजी पोखरेलले दायर गरेको रिटमा १५ दिनभित्रै लिखित जवाफ पेश गर्ने गरी आदेश गर्न, लिखित जवाफ परेको ७ दिनभित्रै अन्तिम सुनुवाइको मिति तोक्न र कोही कसैले पेशी सार्न वा हटाउन नपाउने गरी अग्राधिकार प्रदान गर्न माग दाबी लिएका छन् । एआइजी पोखरेल प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त नभएपछि उनी ५६ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यसैकारण यो रिट निवेदनको टुङ्गो समयमै हुनुपर्ने भएकाले अग्राधिकार र यथाशीघ्र सुनुवाइको माग दाबी लिइएको छ ।
