भनिन्छ आगामी कात्तिक दोस्रो हप्ता वा मंसिर पहिलो हप्ता संसद र प्रदेशको चुनाव हुँदैन । यहि चुनावलाई लक्षित गर्दै देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वितरणमुखी र चुनावी बजेट ल्याएका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । बजेट जन जीवनका सवाल आउनु नराम्रो पक्ष पक्कै होइन तर, गर्नै नसकिने लोभ देखाउने र भोट तान्ने बजेट आउनु चाहि उचित होइन ।
बजेटमा कर छुट देखि तलब बृद्धि सम्मका केही कार्यक्रम राखेर अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारी देखि व्यापारी फकाउने काम गरेका छन् भन्दा अब पककै फरक पर्दैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको आकारको बजेट ल्याएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आकारको बजेट ल्याएका छन् । चुनावी सरकारको बजेट चालु तर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड बिनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बिनियोजन गरिएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने विभिन्न शिर्षकको अनुदान तर्फ प्रदेश ४ खर्ब २९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड, बैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसरी अपुग भएको स्रोतमा बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब र २ खर्ब ५६ अर्ब उठाइने लक्ष्य राखिएको भएको भेटिएको छ । आउँदो साउन १ गतेदेखि कार्यान्वनमा आउने बजेटले यसै वर्ष हुने संघ र प्रदेशसभाको चुनावलाई लक्षित गरेर मतदाता खुशी पार्ने गरी सस्तो लोकप्रियतालाई ध्यानमा दिएर बजेट देउवा सरकारले बजेट ल्याएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
६८ वर्षमै वृद्धभत्ता ? अब ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता पाइने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो । ‘हाल ७० वर्षमाथिको ज्येष्ठ नागरिक समूहलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता अब ६८ वर्षमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले, ‘सामाजिक सुरक्षाभत्ता नलिन स्वघोषणा गर्ने हरुलाई सरकारले सम्मान गर्नेछ ।’ आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
अत्यधिक आयात र विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएर अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि बजेटमा चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरु हावी भएका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । चुनावी कार्यक्रमहरुकै लागि बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब ०९ करोड रुपैयाँ बढाइएको भेटिएको छ ।
चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरुमा चर्को हावी ? स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेको र छिट्टै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्ने दायित्व बोकेको सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । अत्यधिक आयात र विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएर अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि बजेटमा चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरु हावी भएका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । चुनावी कार्यक्रमहरुकै लागि बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब ०९ करोड रुपैयाँ बढाइएको भेटिएको छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षमा दुई पटक बजेटको आकार संशोधन गरेको सरकारले साढे १० महिनामा ९ खर्ब ५४ अर्ब बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट समाधान गर्नुपर्ने यथार्थ र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको देख्दादेख्दै बजेटको आकार बढाउनुलाई अर्थविदहरु सही मान्दैनन् । किनकी बजेटको आकार जति ठूलो बनाइन्छ, त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन त्यति नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्दा अब फरक पर्दैन ।
अब किसानलाई पनि पेन्सन ? किसानलाई पेन्सन दिने घोषणा पनि अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम हो । यो अर्थमन्त्री शर्माको जोडबलमा आएको स्रोतको दाबी छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट बढाएका शर्माले संरचनात्मक फड्को मार्ने कार्यक्रम ल्याउन जोड दिएनन् । वितरणमुखी कार्यक्रमलाई नै बजेटमा स्थान दिए । अर्थमन्त्री शर्माले र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारले आगामी वर्षका लागि करिब एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
२०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक नजिता अनुसार नेपालमा ५६ लाख घरपरिवार छन् । प्रति घरपरिवारलाई १५ सयको दरले विद्युतीय चुलो किनेर दिँदा पनि सरकारलाई करिब ९ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ, यो स्रोतको सुनिश्चिता देखिदैन भन्दा अब फरक पर्दैन ।
भन्सार शुल्कमा कटौती ? सरकारले महिलाहरु महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा भारी मात्रामा कटौती गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्याडमा थप कर लागेको भन्दै महिला अधिकारकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आइतबार ल्याएको बजेटमा सरकारले प्याडमा ९० प्रतिशत भन्सार शुल्क कटौती गर्ने घोषणा गरेको भेटिएको छ ।
एक घर, एक विद्युतीय चुलोः अनि एक भोट ? ‘एक घर, एक विद्युतीय चुलो’, ‘एक घर, एक धारा’ जस्ता कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । २०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक नजिता अनुसार नेपालमा ५६ लाख घरपरिवार छन् । प्रति घरपरिवारलाई १५ सयको दरले विद्युतीय चुलो किनेर दिँदा पनि सरकारलाई करिब ९ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ, यो स्रोतको सुनिश्चिता देखिदैन भन्दा अब फरक पर्दैन ।
१५ प्रतिशतले तलब वृद्धि १५ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरेर कर्मचारीलाई खुसी पार्ने प्रयास गरेको सरकारले तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको भेटिएको छ । कर्मचारी खुशी भए पनि भोट तान्न सजिलो हुने देखिन्छ । जस्तै प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण । भइरहेको प्रणालीबाट पूँजीगत खर्च बढाउन नसकेको सरकारले अनेकन फूलबुट्टे कार्यक्रम ल्याएर थप जटिल बाटो रोजेको देखिन्छ । कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने सरकारको अर्को पपुलिष्ट कार्यक्रम हो । दिनदिनै महँगी वृद्धि भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि कर्मचारीलाई खुशी पारेर आउँदो चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिका साथ सत्ता गठबन्धनले बजेट पस्केको छ । सरकारको यो निर्णयबाट निजामति, नेपाली सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने देखिन्छ ।
मिर्गौलाको प्रत्यारोपण निःशुल्क गरिदिने ? सरकारले मिर्गौलाको प्रत्यारोपण निःशुल्क गरिदिने, क्यान्सर र मेरुदण्डका बिरामीलाई मासिक ५ हजार जीवन निर्वाह भत्ता दिनेजस्ता कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ । निःशुल्क रुपमा ९८ किसिमका औषधि उपलब्ध गराउने घोषणा अर्थमन्त्री शर्माले गरेका छन् । भन्दा अब फरक पर्दैन ।
कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने सरकारको अर्को पपुलिष्ट कार्यक्रम हो । दिनदिनै महँगी वृद्धि भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि कर्मचारीलाई खुशी पारेर आउँदो चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिका साथ सत्ता गठबन्धनले बजेट पस्केको छ । सरकारको यो निर्णयबाट निजामति, नेपाली सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने देखिन्छ ।
विदेशमा भएका नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण ! अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशमा भएका नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिइने बताउनुभएको छ । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भनिएको देखिन्छ ।
सरकारले २५ जिल्लामा ५ वर्षसम्मका बालबालिकाको मासिक सुरक्षा भत्ता, औषधि तथा उपचार सहायताका खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्ष १५ प्रतिशत चालु खर्च घटाउन र त्यसका लागि सवारी साधन नकिन्ने घोषणा भने सकारात्मक छ । एक घण्टामा चितवन पुग्ने र दुई घण्टामा सगरमाथा भ्रमण गर्न सकिनेजस्ता अपत्यारिला विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।
पत्रकारहरुको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको दायर विस्तार र १० लाख सहुलियत कर्जा ? २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई निःशुल्क गर्ने, सञ्चारमाध्यमलाई खुशी पार्न लोक कल्याणकारी विज्ञापनको दायर विस्तार गर्ने र पत्रकारहरुलाई १० लाख सहुलियत कर्जा दिने घोषणा सरकारले गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमले समेत लोक कल्याणकारी विज्ञापन पाउने भएका छन् । सरकारले २५ जिल्लामा ५ वर्षसम्मका बालबालिकाको मासिक सुरक्षा भत्ता, औषधि तथा उपचार सहायताका खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्ष १५ प्रतिशत चालु खर्च घटाउन र त्यसका लागि सवारी साधन नकिन्ने घोषणा भने सकारात्मक छ । एक घण्टामा चितवन पुग्ने र दुई घण्टामा सगरमाथा भ्रमण गर्न सकिनेजस्ता अपत्यारिला विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । सचेत भया ।
