पछिल्लो केहि महिनायता अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रिपेड कार्डबाट मात्र मासिक रुपमा साढे चार करोड भन्दा बढी रकम बाहिरिएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ चैतबाट डलर कार्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । २०७७ चैतदेखि २०७९ जेठसम्म विभिन्न बैंकहरूबाट ३५ हजार ६ सय १८ वटा डलर कार्ड जारी भएका छन् ।
यस अवधिमा डलर कार्डमा कुल ८६ लाख ८६ हजार अमेरिकी डलर बराबर रकम अर्थात् करिब एक अर्ब ९ करोड ५४ लाख रूपैयाँ लोड भएको थियो । सोमध्ये ५५ लाख २२ हजार डलर बराबर रकम अर्थात् करिब ६९ करोड ५७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७७ चैतदेखि २०७९ जेठसम्म, १५ महिनामा खर्च भएको यो रकमका हिसाबले महिनामा करिब चार करोड ६४ लाख रूपैयाँ बराबरको डलर विदेशिएको छ ।
२०७७ माघमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेकाले पनि नेपालमा डलर कार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यो समयमा १४ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सञ्चिति थियो । त्यो समयको आयात प्रवृत्तिअनुसार देशले ११ महिना ९ दिनको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने अवस्था थियो।
तर पछिल्लो समय भने बढेको आयातले यस्तो सञ्चितिमा दबाब परिरहेको छ ।
गत वैशाखसम्म यस्तो सञ्चिति ११ खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ थियो। यसले ६ महिना ५ दिन बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छ । विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले अहिलेको खर्च प्रवृत्ति न्यून रहेको र एकदमै बढेर गएको अवस्थामा मात्रै यसलाई हटाउनेतर्फ लाग्ने बताउनुहुन्छ ।
हाल यस्तो डलर कार्डमा वर्षमा पाँच सय डलरभन्दा बढी लोड गर्न नपाइने व्यवस्था छ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूले यस्तो कार्ड जारी गरिदिन्छन् ।
अनलाइनमार्फत विदेशमा सेवा निर्यात गरेर आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा समेत कार्डमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको कारण कार्डको मौज्दात अमेरिकी डलर पाँच हजार वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी भएमा बढी हुन आउने रकम अनिवार्य रूपमा कार्डबाहकको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी विदेशी मुद्रा आर्जन समेत गर्नेले भने यसरी आर्जन गरेको रकम र कार्डमा लोड गर्न दिइएको पाँच सय डलर जोडेर हुने बराबरको मात्रै विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिदमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । यहाँबाट सेवा निर्यात गरेर डलर आर्जन गर्ने र यस्तो कार्डमा रकम जम्मा गर्ने प्रवृत्ति नगन्य नै छ । तर पनि यसले सम्भावनाको ढोका खोल्ने राष्ट्र बैंकले आपेक्षा गरेको छ ।
