साधारण सेयरको दर्खास्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनोमानी गरेको लगानीकर्ताको गुनासोलाई धितोपत्र बोर्डले सम्बोधन गरेको छ। बोर्डले अब आइपीओ भर्दा लाग्ने शुल्क ५ रुपैयाँ बनाइदिएको छ। यो व्यवस्था एक साताभित्रै लागू हुने बोर्डले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सी-आस्वाको यो सुविधाका लागि कसैले छुट दिएका थिए, कतिपयले १० रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म असुल गरिरहेका थिए। सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार नेपालमा ५३ लाखभन्दा बढीले डिम्याट खाता खोलेका छन्। यस्तै ४४ लाखभन्दा बढीले मोबाइल एप तथा साइटबाट कारोबारका लागि लग-इन गर्न मिल्ने ‘मेरो सेयर’ सेवा लिएका छन् ।
हिजोआज कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ ल्याउँदा न्युनमत १३ लाखदेखि २७ लाख लगानीकर्ताले आवेदन दिने गरेका छन्। लाखौंले आवेदन दिए पनि सीमितलाई मात्र मुस्किलले १०/१० कित्ता आईपीओ पर्छ। नपर्नेहरुको आईपीओका लागि बैंक खातामा रोक्का गरिएको १ हजार रुपैयाँ फिर्ता आए पनि आस्वा शुल्क (बैंक अनुसार १० देखि १०० रुपैयाँ) काटिन्छ।
सी-आस्वा सम्बन्धी नीति धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिद बिक्री सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराए वापत ५० हजार रुपैयाँसम्मको दरखास्तमा बढीमा एक सय रुपैयाँ र सो भन्दा बढी रकमको दरखास्तमा बढीमा २५० रुपैयाँ सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ। तर यही व्यवस्था बैंकहरुलाई आयआर्जनको धन्दा बनेको गुनासो साना लगानीकर्ताको रहिआएको छ।
धितोपत्र बोर्डले आस्वा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने भएको अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बताएका छन्। बैंकहरुले लिन पाउने ० देखि १०० रुपैयाँसम्मको कोटिङलाई घटाउँदै प्रति आवेदनमा आधिकतम ५ रुपैयाँ लिन पाइने बनाएको उनले सोमबार बताएका हुन्।
उनका अनुसार ५ रुपैयाँ शुल्कमा १ रुपैयाँ बिक्री प्रबन्धकलाई र अर्को १ रुपैयाँ सीडीएस एण्ड क्लियरिङलाई दिइने छ। ‘हामीले बैंकहरुले लिन पाउने आस्वा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेका छौं। नयाँ व्यवस्था यहि हप्ताबाट लागु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब बैंकहरुले आस्वा शुल्क वापत अधिकतम ५ रुपैयाँ लिन पाउँछन् । त्यसमध्ये १ रुपैयाँ बिक्री प्रबन्धकलाई र १ रुपैयाँ सीडीएससीलाई हुनेछ।’
शुल्क घट्दा २५ लाख आवेदक लाभान्वित हुनुका साथै साना लगानीकर्तालाई प्राथमिक बजारमा सहभागिता जनाउन थप आत्मविश्वास बढ्ने उनले बताए ‘यसले सेयर बजार र अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुनेछ,’ उनले भने, ‘आस्वा शुल्क महँगो भो भन्ने ठूलो थियो। २७ लाखसम्मले आईपीओमा आवेदन दिइरहेका छन्। बैंकहरुले १० रुपैयाँ मात्र लिए भने करोडौ रुपैयाँ उठ्ने भयो। आइपीओ चाहिँ ५० लाखको जारी हुन्छ, नपरे पनि शुल्क जनताले २ करोड ७० लाख तिर्नुपर्ने? यो लाजै भएको थियो। आइपीओ शुल्कभन्दा आस्वा शुल्क बढी भयो। त्यसेले लगानीकर्ताको हितमा लागि व्यवस्था परिमार्जन गरेका हौं।’
