प्रभु बैंकले कृषि व्यवसायको लागि दिने तीन करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सुरक्षण गर्ने भएको छ।तीन करोडसम्मको कर्जामध्ये एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको हकमा भने बैंकले कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
कृषि कर्जा सुरक्षण गर्न कोष र प्रभु बैंकबीच सोमबार सम्झौता भएको हो। सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडल र प्रभु बैंकको तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सुरक्षण हुने कर्जाको शुल्क वार्षिक ०.६ प्रतिशतमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान बापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत मात्र प्रभु बैंकले कोषमा बुझाउने बैंकले जनाएको छ।
कोषमा सुरक्षित कृषि कर्जा ऋणीको मृत्यु वा प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि परियोजना नष्ट भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असूली हुन नसकेमा बैंकले दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीमा कोषले ८० प्रतिशत सम्म भुक्तानी गर्ने बताएको छ।
