हिजोसम्म बीमा समिति भन्दै लेख्दै आएको संस्था आजबाट नाम परिवर्तन भएर नेपाल बीमा प्राधिकरण भएको छ । नयाँ बीमा ऐन २०७९ आजदेखि कार्यान्वयन भए सँगै बीमा समितिको नाम पनि परिवर्तन भएको हो । राष्ट्रिय सभाले बीमा ऐन पारित गर्ने समयमा यो ऐन प्रमाणिकरण भएको ३१ औ दिनदेखि लागु हुनेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिदिएकाले आजदेखि बल्ल जारी भएको हो ।
बीमा समितिले २०७० सालदेखि यो बीमा ऐनको मस्यौदालेखनको काम सुरु गरेको थियो । तर संसदमै तीन चार वर्ष अड्कियो । यसरी बीमा समितिको झण्डै एक दशकको प्रयास पछि नयाँ बीमा ऐन जारी भएको छ । जसले तीस वर्ष पुरानो बीमा ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्न सफल भएको छ । पुराना बीमा ऐनको कतिपय व्यवस्था असान्दर्भिक समेत भइसकेको थियो भने ऐनमा भएका व्यवस्थाले नियमन हुन नसकेर कयौ निर्देशिका मार्फत नियन्त्रण गर्नु पर्ने अवस्था थियो ।
बीमा समितिले अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट ऐन आएको भन्दै स्वागतका लागि सबैलाई आह्वान गरे पनि कतिपय पक्षले भने आलोचना गरिरहेका छन् । ऐनले पछिल्लो समयको डिजिटलाइजेसनलाई समेट्न नसकिएको भन्दै आलोचना भए पनि ऐनले अहिले जति पनि प्रचलनामा रहेका निर्देशिका छन् ति सबैलाई समेटेको छ ।
ऐन कमजोर हुँदा हिजोका दिनमा बीमा समिति निरिह थियो । अव नयाँ ऐनले बीमा प्राधिकरणलाई बलियो बनाइदिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले जस्ता सुकै गल्ति गर्दा पनि १० हजार जरिवाना दिन बाध्य हुने बीमा प्राधिकरणले अवका दिनमा लाखौ रुपैयाँको जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ ।
आफ्नो नियमन क्षेत्र भित्रका अझ आफैले अनुमति दिएका कम्पनीलाई पुर्ण रुपमा नियमन गर्ने अधिकार नभएको बीमा प्राधिकरणले भोलिका दिनमा बीमा भन्दा बाहिरका क्षेत्र जहाँ बीमा जोडिन्छ ति सबै क्षेत्रमा नियमन गर्ने अधिकारी प्राप्त गरेको छ । यस अर्थमा ऐनले बीमा प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाइदिएको छ । त्यसैले बीमा प्राधिकरणका लागि नियमनमा फड्को मार्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
हिजोका दिनमा बीमा कम्पनीका सिइओ तथा बीमा कम्पनीका कर्मचारीको सम्बन्धका आधारमा छुट दिने बीमा समितिका कर्मचारीले अव बन्ने बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीले त्यो अधिकार पाउने छैनन् । बीमा ऐनले बीमा कम्पनी मात्रै होइन बीमा समितिलाई पनि नियमनमा बाधिदिएको छ । ऐनको कार्यान्वयन नगर्नु मात्रै कानुनको उल्लङ्घन होइन कानुन अनुसार कार्यान्वयन नगराउनु पनि गैरकानुनी हो ।
बीमा प्राधिकरणको आज औपचारिक उद्घाटन हुँदैछ । यस सँगै पुरानो बीमा ऐन आजदेखि खारेज भइ नयाँ ऐनमा भएका व्यवस्था लागु हुनेछ । ऐनले बीमा समितिको संरचनालाई बीमा प्राधिकरणको संरचना हुने भनिदिएको हुँदा यो संरचनाले आफ्नो कार्यअवधिभर काम गर्न पाउने छन् । त्यस पछि ऐनमा लेखिए अनुसारको संरचना हुनु पर्नेछ ।
ऐनले विभिन्न बीमा कोषको व्यवस्था गरिदिएको छ । ति कोषबाट बीमा हितका लागि काम गर्न सकिनेछ । नियमन शुल्कलाई घटाइएको छ । एउटा अभिकर्ताले एउटा मात्रै बीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिन पाउने छन् । अभिकर्ताको योग्यतालाई ऐनमा उल्लेख नगरिए पनि उनिहरुलाई नियमन गर्न विभिन्न व्यवस्था राखिएको छ ।
बीमा समितिको अध्यक्षको नियुक्ति, योग्यता तथा काम कर्तव्य अधिकारीलाई प्रष्ट सँग खुलाइएको छ । बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालकका विषयमा पनि धेरै व्यवस्था छन् । यो ऐनले बीमा कम्पनीका व्यवसायिको दवावमा कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक तथा अध्यक्ष अनवरण अध्यक्ष तथा सञ्चालक बनिरहने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
नयाँ ऐन कार्यान्वयन भए सँगै हिजोका दिनमा बीमा समितिले जारी गरेका कयौ निर्देशिका अर्थहिन भएका छन् । ति निर्देशिका ऐनको व्यवस्था भन्दा फरक परिसकेका छन् । अव नेपाल बीमा प्राधिकरणले ति सबै निर्देशिका ऐन मुताविक संशोधन गर्नु पर्ने भएको छ ।
बीमा ऐन २०४९ हुँदा बीमा समिति नियमनमा जति चुक्यो अवका दिनमा बीमा प्राधिकरण चुक्नु हुँदैन । प्राधिकरण जति शक्तिशाली भएको छ नियमन पनि त्यति नै शक्तिशाली र शशक्त हुनु पर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले जति नियमनमा फड्को मार्न सक्छ नेपालको बीमा उद्योगले पनि त्यति नै फड्को मार्न सक्नेछ ।
