नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ वाणिज्य बैंकलाई साधारण सभा गर्न स्वीकृती दिएको छ । ऋणीसँग सम्झौता विपरित बढी असुल गरेको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेका वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले साधारण सभा गर्ने अनुमति दिएको हो ।
८ वाणिज्य बैंकले ऋणीलाई १ अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ फिर्ताको प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले पुष मसान्तसम्म सबै ऋणीलाई कानून विपरित असुल गरिएको रकम फिर्ता नगरिए कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियम विपरित ब्याज असुल गर्नुको साथैं सम्झौता भन्दा बढी प्रिमियम असुल गरेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७८ असारदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म प्रवाह गरेको कर्जाको मासिक ब्याजदर सम्बन्धी विवरण १० दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त विवरण अध्ययनपछि राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियम विपरित असुल गरेको ब्याज रकम ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्देशनका आधारमा सम्झौता भन्दा बढी असुल गरिएको ब्याज र प्रिमियम फिर्ता गर्ने वाणिज्य बैंकलाई मात्रै राष्ट्र बैंकले साधारण सभा गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना समाप्त हुँदा समेत अहिलेसम्म कुमारी र सिटिजन बैंकले मात्रै साधारण सभा गर्न सकेका छन् । राष्ट्र बैंकले सानीमा बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक, बैंक अफ काठमाडौं, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एसीसी) बैंक, स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र एभरेष्ट बैंकलाई पनि साधारण सभा गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
