नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै वाणिज्य बैंकहरु माथी डण्डा प्रहार गर्दै आएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । पछिलो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु मार्फत शेयर ब्रोकरलाई दिएको कर्जामा समेत कडाई गर्न थालेको छ भन्दा अब चाहि अन्यथा नहोला । मुलुक चुनावमा होमिएको बेला, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भोट माग्न व्यस्त रहेका बेला भनौ वा चुनावमा कसले कति सिट ल्याउदै छ भन्ने आकलन भईरहेका बेला बैंक र वित्तिय संस्थाको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी मात्रै होइन लघुवित्त संस्था माथी रातारात कारवाहीको डण्डा लगाउन थालेको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । वर्तमान सरकारले बर्खास्त गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी अहिले सबैको हाईहाई हुनुको पछाडी बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरुको नियम विपरित कर्जा ब्याजलाई निगरानी गर्दै फिर्ता दिलाउनु नै हो भन्दा फरक पर्दैन । जनताकै पैसा डिपोजिट लिएर जनतालाई नै कर्जा दिएर सेवा शुल्क र कर्जा ब्याजमा बैंकहरुले लुट मच्चाएको भेटाएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दै बैंकहरुले हाम्रो ऋण नवीकरण गर्न मानेका छैनन्,’ एक ब्रोकरले भने, ’खोइ त निर्देशन भन्दा मौखिक हो भन्छन् नि ।’ ब्रोकरहरुका अनुसार करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ यस्तो सुविधाको रकम उपयोग भएको छ । जबकी ४ अर्ब रुपैयाँसम्म उपयोग गर्न पाउने सीमा छ । अधिकांशले यस्तो सेवा नलिने हुँदा पूर्णतया रकम उपयोग हुँदैन । भन्दा फरक पर्दैन । बैंकहरुले एउटा ब्रोकरलाई ८ करोड रुपैयाँसम्म यस्तो सुविधाको रकम उपलब्ध गराउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले मातहतका बैंकलाई डाकेर ब्रोकरलाई दिइएको ऋण फिर्ता लिन मौखिक निर्देशन दिएको भेटिएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । विभागको निर्देशनलगत्तै बैंकहरुले ब्रोकरलाई पैसा फिर्ता गर्न भनेका छन् । तरलता अभाव र ब्याज वृद्धिले बजार ओरालो लागिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको अर्को हस्तक्षेपले सूचक अझ तल आउने ब्रोकरहरुको दाबी छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । हेक्का होस् । यसअघि एउटा ऋणीलाई एउटा संस्थाबाट चार करोड वा अन्य सबै संस्था गरेर १२ करोडसम्म ऋण दिन पाइने व्यवस्था लागू भएपछि सेयर बजार घटेको थियो । यसको ब्यापक आलोचना भएपछि चार करोडको सीमा खारेज गरिएको थियो । भन्दा अब फरक पर्दैन । वाणिज्य बैंकहरुमार्फत ब्रोकरहरुले लिएको चालु पुँजी कर्जा प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट फिर्ता गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ताकेता गर्न थालेको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर मौखिक रूपमा यस्तो सुविधा खोस्न निर्देशन दिएको एक बैंकरले पंक्तिकारलाई बताए ।

ब्रोकरहरुका अनुसार उनीहरुले ग्लोबल आइएमइ बैंक र प्रभु बैंकबाट यस्तो सुविधा लिएका भेटिएको छ । अहिले ५० वटा ब्रोकर कम्पनी नेपालमा संचालनमा छन् । राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्योः– प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंकले अत्याधिक मात्रामा ब्रोकरलाई कर्जा दिएको भेटिएको छ । अरु बैंकबाट पनि कर्जा गएको छ । तर, यी दुई बैंकको कर्जा डर लाग्दो भएकोले राष्ट्र बैंकले समयमा नै सवैलाई निर्देशन दिएको छ नि । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दै बैंकहरुले हाम्रो ऋण नवीकरण गर्न मानेका छैनन्,’ एक ब्रोकरले भने, ’खोइ त निर्देशन भन्दा मौखिक हो भन्छन् नि ।’ ब्रोकरहरुका अनुसार करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ यस्तो सुविधाको रकम उपयोग भएको छ । जबकी ४ अर्ब रुपैयाँसम्म उपयोग गर्न पाउने सीमा छ । अधिकांशले यस्तो सेवा नलिने हुँदा पूर्णतया रकम उपयोग हुँदैन । भन्दा फरक पर्दैन । बैंकहरुले एउटा ब्रोकरलाई ८ करोड रुपैयाँसम्म यस्तो सुविधाको रकम उपलब्ध गराउँछन् । तर केही ब्रोकरले आफ्नो साखका कारण २०÷२२ करोड रुपैयाँसम्म पनि लिएको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकले भने किन यसरी ऋण फिर्ता गर्न भनेको भनेर खुलाएको छैन । खासमा ’टी प्लस टु’ को ब्यापार चक्रमा ब्रोकरहरुको व्यवसाय संचालन हुन्छ । तर खरिदकर्ताले तोकिएको समयमा भुक्तानी नदिँदा ब्रोकरहरुको लिनु पर्ने रकमको भार बढ्छ ।

राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले पंक्तिकारसंग खुलेरै भनेः– ब्रोकरहरुले २६ वाणिज्य बैंकहरुबाट यस्तो कर्जा करिब ५ अर्ब भन्दा बढि लिएको भेटिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंककै ती अधिकारीको शब्द सापटी लिने हो भने विओकेसंग मर्जर गर्न लागेको ग्लोबल आईएमई र सेञ्चुरी बैंकसंग मर्जरको सहमती गरेको प्रभु बैंकले यस्तो कर्जा ३ अर्ब भन्दा बढि दिएको भेटिएको छ ।

क्रेताबाट समयमै रकम नउठ्दा ब्रोकरहरु आफैंले समय सीमाभित्र यस्तो रकम भुक्तानी गर्ने गर्छन् । राफसाफ प्रणालीले ‘टी प्लस टु’ भन्दा अधिक समयसीमा दिने गर्दैन । यो व्यवस्थाका कारण समयमै कारोबारीले रकम ब्रोकर खातामा नपठाउँदा ब्रोकर स्वयंले त्यो मूल्य चुकाउने गर्छन् । किनभने ब्रोकर आफैं प्रणालीको हिस्सा हुन् । राष्ट्र बैंकको नयाँ चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका अनुसार कुल रिसिभेभलको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाइँदैन । ब्रोकरहरुले फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको चलाएका हुन्छन् । सीमाभन्दा बढी उपयोग भएको देखेपछि राष्ट्र बैंकले नवीकरण नगर्न भनेको हो । भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले पंक्तिकारसंग खुलेरै भनेः– ब्रोकरहरुले २६ वाणिज्य बैंकहरुबाट यस्तो कर्जा करिब ५ अर्ब भन्दा बढि लिएको भेटिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंककै ती अधिकारीको शब्द सापटी लिने हो भने विओकेसंग मर्जर गर्न लागेको ग्लोबल आईएमई र सेञ्चुरी बैंकसंग मर्जरको सहमती गरेको प्रभु बैंकले यस्तो कर्जा ३ अर्ब भन्दा बढि दिएको भेटिएको छ । के बैंकहरुलाई जे पनि गर्न छुट छ गर्भनर साब ? सचेत भया ।