५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन हुन लागेको छ । नेपाल सरकारले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारी ऐन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

जुन ऐनको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी वा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा त्यस्ता संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्नेछ ।’

तर, अहिलेको अवस्थामा नै नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्न नसक्ने देखिएको छ । सहकारीलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैङ्कसँग न कानुन छ न क्षमताले नै पुग्छ । अहिलेको अवस्थामा सहकारी नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले नै स्वीकारेका छन् ।

उनले आइतबार सहकारीमा सङ्कट कारण र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘अहिले आएर ५० करोड भन्दा बढीको पुँजी भएको सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्नु पर्छ भनिएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैङ्कसँग न कुनै ऐन छ । न कुनै सुविधा दिएको छैन । अधिकार नै नदिई कसरी हेर्ने ?’

उनका अनुसार कुनै पनि रेगुलेटरले संस्थाको स्थापना गर्न लाइसेन्स दिन्छ । लाइसेन्स दिनेलाई के अधिकार हुन्छ भने त्यो संस्थाले गम्भीर प्रकृतिको गल्ती गर्‍यो भने सुधार गर्ने मौका दिन्छ । त्यसका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्छ । ती कारबाहीबाट पनि सम्भव भएन भने त्यस्तो संस्थाको लाइसेन्स खारेज गर्छ । योसम्मको अधिकार राष्ट्र बैंकले पाउँछ या पाउँदैन भन्ने विषय अन्योल रहेको उनले बताए ।

यो सबै अधिकार राष्ट्र बैंकले पाएन भने भोलिका दिनमा काम गर्न सक्दिन भन्ने दिन नआउला भन्न नसकिने बताउँदै सिवाकोटीले अगाडी भने, ‘तर, यहाँ पनि एउटा प्रश्न छ, ५० करोड भन्दा पुँजी भएका सहकारीहरूलाई नियमन गरे भनेर भनिरहँदा त्यो सहकारीको निरीक्षण गरेर आउँदा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न पाउने कि नपाउने त ? निरीक्षण गरिदिने अनि निरीक्षणको रिपोर्ट बुझाइदिने मात्र काम हामीले गर्नु पर्ने हो त ?’

स्थापनाको लागि लाइसेन्स दिनेदेखि अनुगमन कारबाहीसम्मको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नै दिने हो भने राष्ट्र बैंक अन्तर्गत एउटा छुट्टै विभाग खोलेर भए पनि काम गर्न सम्भव हुने बताए । उनले भने, ‘ऐन संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकलाई काम गर्न लगाउने हो भने यसले गर्न नै सक्दैन भन्न खोजिएको त होइन । तर, अहिलेको अवस्थामा नै केही अधिकार हामीसँग छैन । लाइसेन्स दिनेदेखि अनुगमन कारबाहीसम्मको अधिकार हामीलाई दिने हो भने सहकारी सुपरिवेक्षण विभाग खोलेर काम गर्न भने सम्भव हुन सक्छ ।’

त्यस्तै, पछिल्लो समय च्याउसरि सहकारीहरू उमैका कारण पनि धेरै विकृति आएको उनको तर्क छ । ‘च्याउ उम्रेसरि हामीले सहकारी संस्थाहरू स्थापना गर्न दियौँ । सहकारी सञ्चालनका लागि व्यवस्थित र नियमन गर्न सक्नेगरि पोलिसीहरु ल्याउनु पर्ने थियो । तर, पोलीसीहरु त्यसरी ल्याएनौँ ।’, सिवाकोटीले कार्यक्रममा बोल्दै भने, ‘हुनत २०४६ सालपछि वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि सहकारी सञ्चालन विस्तारको आवश्यकता पनि थियो । त्यो हिसाबले नै पोलिसीहरु ल्याइएको थियो । तर, त्यस बेला ल्याएको पोलिसिका कारण सहकारीको सङ्ख्या निश्चित पार्न सकिएन ।’

उनका अनुसार सहकारीले उत्पादन बढाउनु पर्ने, यसका सदस्यहरूको आर्थिक कारोबारलाई बढावा दिनु पर्ने, रोजगारी दिनु पर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउने भनेर सहकारी खेलिएको थियो । तर, सहकारी खोलिसकेको केही समयमा नै रातारात कसरी कमाउने, कसरी धनी हुने, कसरी तलब धेरै बनाउने र कसरी शेयरमा धेरै लगानी गरेर पैसा ल्याउने कि, जग्गामा लगानी गरेर धेरै पैसा ल्याउने हो की भन्ने काममा लागेको सिवाकोटीको भनाई छ ।

उनले अहिले सरकारले सहकारीको अनुगमन गर्ने निकायलाई नै समक्ष बनाउन नसकेको समेत बताए । उनले भने, ‘सहकारीको अनुगमन गर्ने सरकारी निकायलाई व्यवस्थित समक्ष बनाउन नसकिएको कारण नै अहिले समस्या देखिएको हो । उनीहरूलाई सक्षम बनाउन सरकारले ध्यान दिनु पर्छ ।’

उनका अनुसार परिवारवाद जस्ता सहकारी बढी भएको देखिएको छ । यसले गर्दा पनि समस्या देखिएको हो । यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको कारण भनेको विश्वभर आएको आर्थिक मन्दीको असर नै हो ।