नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नमिल्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा जारी तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा अत्याधिक समस्या देखिँदा नियमनको कुरा चलेपछि गभर्नर अधिकारीले कानुनतः वा नीतिगत रुपमा सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएका हुन् । ‘सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको सत्य हो र नियमनको खाँचो भएको पनि सत्य हो । तर, सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न मिल्दैन ।’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘सहकारीलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐन कानुनको आवश्यकता पर्दछ ।’
त्यस्तै, हाल रहेको कानुनले सहकारीको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने गभर्नर अधिकारीले बताए । तर, हाल यथावत् कानुन संशोधन गर्ने हो वा सहकारीको नियमन गर्न कानुनतः पर्ने जटिलता फुकुवा गर्ने हो भने नियमनमा कठिनाई नहुने समेत गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् ।
प्यानल डिस्कसनमा सहभागी अस्ट्रेलियाका विजनेस काउन्सिल अफ को-अपरेटिभ म्युचियल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेलिना मोरिसनले सहकारीको सहकार्यले देशको आर्थिक विकाससँगै देशको जिडीपीमा सहकारीको ठुलो योगदान पुगेको बताइन् । यस्तै, भारतको आइसिए एपीका क्षेत्रीय निर्देशक बालु एयरले सहकारीहरूले पछिल्लो समय समय नेपालको सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको भन्दै सहकारी अभियानले यसको सहज रूपमा निराकरण गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
