अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) अन्तर्गत नेपाललाई ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर (६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) दिने भएको छ ।
कोषको वासिङट्न डीसीमा भएको बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । २०७८ पुस २८ गते एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी अन्तर्गत कोषले नेपाललाई ३९ करोड ८५ लाख डलर दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसारको यो दोस्रो किस्ता हो । झण्डै एक वर्षपछि कोषले दोस्रो किस्ता दिने निर्णय गरेको हो।
कोषका कार्यकारी अधिकारीहरुको बोर्ड बैठकले कर्जा सुविधा दिने निर्णय स्वीकृत गरेको हो। यससँगै नेपालले सुविधा बापतको कुल १५ करोड ७४ लाख डलर चलाउन पाउने छ। नेपालले ३९ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको हो। यो नेपालले पाउने तय भएको कोटा (सदस्यता शुल्क) को १८० प्रतिशत हो। कोषले कर्जा स्वीकृतिसँगै नेपालको अर्थतन्त्रका जोखिम र अपनाएको सावधानीका बारेमा पनि उल्लेख गरेको छ।
चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका बाबजुद कर्जाले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलित राख्न मद्दत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वको संरक्षण, र दिगो विकासलाई सहायता पु¥याउने हिसाबले राष्ट्र बैंकले काम गरेको कोषका उप प्रबन्ध निर्देशक र कार्यवाहक बो लीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ।
कोभिडको समयमा दिएका सहुलियत सकिँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको सतर्क मौद्रिक नीति निकै महत्त्वपूर्ण ठहरिएको कोषको बुझाइ छ। जसले महँगी र अस्वाभाविक कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गरेको कोषले उल्लेख गरेको छ।
यस्तै कोषले कर्जा गुणस्तर खस्किएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई नजिकबाट अनुगमन गर्ने आवश्यकता भने औंल्याएको छ। राजस्व संकलनमा ह्राससँगै बजेटको अर्ध–वार्षिक समीक्षामार्फत् खर्च कटौती गरेर नेपाल सरकारले केही वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खोजेको देखिएको समेत कोषले जनाएको छ। नेपाल सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हासिल गर्ने भीमकाय प्रक्षेपण गरेको छ। तर आइएमएफले भने वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
नेपालले सुशासनतर्फ अझ बढी प्रतिबद्ध भइ वित्तीय पारदर्शितालाई कायम राख्नुपर्ने तर्फ पनि आइएमएफले ध्यान आकर्षण गराएको छ। वित्तीय तथा अन्य संरचनागत सुधारले मध्यकालीन वित्तीय दिगोपनालाई सहायता गर्ने कोषको ठहर छ। यस्तै राजस्वको उपयोग, वित्तीय जोखिमहरुमो सम्बोधन तथा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाएर अघि बढ्नु नेपालको वित्तीय सुधारका महत्वपूर्ण औजारहरु भएको कोषको भनाइ छ।
तथ्यांकनिहीत अवधारणाअनुसार सचेत रुपमा मौद्रिक नीति बनाएर बाह्य स्थिरता तथा मुद्रास्फीतिलाई सम्बोधन गर्न सकिने सुझाव कोषले दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ –‘नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल बैंकहरुको कर्जाको गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्र बैंक ऋणहरुको उचित वर्गीकरण तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारको एजेन्डामा लक्षित रहेको देखिन्छ। तर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता तथा जवाफदेहिताको संरचनामा सुधार तथा एन्टी मनि लाउन्ड्रिङ एएमएल/सीएफटीको प्रभावकारिता अझै चुनौतीपूर्ण छ।’
