आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले एफपीओ र मर्जरको क्रममा हुने लाभको कर छल्न नपाइने प्रष्ट पारेका छन् ।
संवाददाताहरुसँग मंगलबार अर्थमन्त्रालय परिसरमा कुरा गर्दै उनले यस्तो भनेका हुन् ।
आयकर ऐनमा केमा कर लाग्छ र केमा लाग्दैन भन्ने कुराको स्पष्ट व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै कर छल्ने प्रवृतिलाई प्रश्रय दिने काम बन्द हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक विधेयकमार्फत एफपीओ जारी गर्दा प्राप्त हुने प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण हुने र मर्जर वा एक्वीजिसनको क्रममा सेयर स्वाप अनुपातअनुसार पूँजी मिलान गर्दा हुने बार्गेन गेन पनि बोनसकै रुपमा लगानीकर्तामा वितरण हुने भएकोले त्यसलाई लाभ मानेर यसअघि भएका त्यस्ता सम्झौता वा निश्कासनहरुमा पनि कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको प्रष्ट पारे ।
‘अझ हामीले तिर्नैपर्ने दायीत्वमा समेत छुट सुविधा दिएका छौं । आफ्नो कर तथा त्यो तिर्ने तालिका निर्धारण गरेर सम्बन्धित कम्पनी आउनुपर्छ । कसैले तत्काल सक्दैन भने सरकारले समय थप गर्न सक्छ ।’ महानिर्देशक मैनालीले राष्ट्रबैंकले दुई वाणिज्य बैंकलाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएको पत्र देखाउँदै भने-‘मर्जर र एक्वीजिसनमा राष्टबैंकले अनुमति दिंदा नै चिठीमै लेखेर दिएको छ । प्राप्ति गर्ने क्रममा सेयर स्वाप अनुपात अनुसार पूँजी मिलान गर्दा आउने बार्गेन गेनमा कर लाग्नेछ भनेर । तिर्न नचाहनेले त त्यतिबेलै विरोध गर्नुपर्यो नि ? लाभ चाहिँ लिने, अनि कर तिर्दिँन भन्ने कहाँको नियम हो ? यस्तो पाराले कसरी मुलुक बनाउने ? नाफा कमाउने वा लाभ प्राप्त गर्नेले नै कर नतिर्ने हो भने अरु चाहिँ कसले तिर्ने त ?’
आफूहरुले पुरानो समस्या समाधान होस् र आउने दिनमा सहज ढंगले अगाडि बढोस् भनेर ब्याज शुल्क तथा जरीवाना छुटसहितको व्यवस्था ल्याइएको समेत प्रष्ट पारे ।
‘सही ढंगले अगाडि बढौं भनेर हामीले दिएको सुविधा हो । कोर्टमा गएर च्यालेञ्ज गर्छु भन्ने पनि राइट छ। जबरजस्ती कसैलाई छैन । च्यालेञ्ज गर्न सक्नुहुन्छ । मान्छे धरपकड गरेर यो पैसा तिर भनेको होइन, हामीले विकल्प खोलिदिएको हो ।’ उनले भने -‘यो भन्दा राम्रो हुन्छ भने त्यता गए पनि हुन्छ । यो उदारतापूर्वक ल्याइएको हो । तिर्नेजतिसँग लिने नतिर्नेसँग नलिने भन्ने हो भने तिर्नेमाथि अन्याय हुन्छ कि हुँदैन ?’
