पूँजीगत लाभकरको विषयमा आर्थिक विधेयकमार्फत भएको व्यवस्थामा लगानीकर्ताहरुमा अनावश्यक द्विविधा देखियो । यो आवश्यक छैन । हामीले लगानीकर्ताहरुको हितको पक्षमा काम गर्न खोजेका हौं ।
सेयर बजारमा धेरै ठूलो लगानी भएको छ । लगानी इक्वीटीमात्र होइन, ऋण लिएर पनि भएको हुन्छ । त्यसको ब्याज पनि लगानीकर्ताले तिर्नु परिरहेको हुन्छ । बजारमा कुनै कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दा मुनाफा भएको हुन्छ, त्यसको कर कट्टा गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै सेयर बिक्री गर्दा घाटा पनि भएको हुन्छ । वर्षभरिको कारोबारका आधारमा हेर्दा धेरै अहिले घाटामा छन् । तर उसले वर्षभरि कुनै कुनै समयमा भएको मुनाफाको ठूलो रकम टिडिएसको रुपमा जम्मा गरेको छ । जबकि आयकर ऐनको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले घाटामा कर तिर्ने भनेको एकदमै रिग्रेसिभ कुरा हो ।
त्यसकारण हामीले अहिले ल्याएको व्यवस्था भनेको चाहिँ घाटा भएपछि त्यसलाई उसले आउने ७ वर्षसम्म सार्न पाउँछ । आउने वर्षमा कमाएको आम्दानीमा त्यसलाई घटाउन पाउँछ र त्यतिखेर पनि कर छुट पाउँछ । अहिले उसको टिडिएसको रुपमा जम्मा भएको पैसा यदि उसलाई घाटा भयो र उसले पैसा तिर्नु नपर्ने भयो भने सरकारले उसलाई फिर्ता गर्छ वा आउने वर्षहरुमा उसले कमाएको पैसामा तिर्नुपर्ने ट्याक्समा एडजस्टमेन्ट गरेर उसले मिलाउन पाउँछ । रियल सेन्समा इफेक्टिभ ट्याक्स रेट र सिस्टम हो यो ।
अब यसअघिका आर्थिक वर्षहरुको कारोबारको हकमा लगानीकर्ता स्वयम्ले आफ्नो कारोबारको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा हामीले कुनै हस्तक्षेप गर्दैनौं । यसको पनि फर्मेटहरु बनाइन्छ । लगानीकर्ता तथा अन्य सबै सरकोरवालासँग बस्छौं र के गर्ने भन्ने सुझावका आधारमा व्यवस्थित र सुरक्षित ढंगले व्यवसाय अगाडि बढाउने गरी काम गर्छौ । लगानीकर्ताहरुले घाटा भएको बेला पनि राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने पीडादायी अवस्थाको अन्त होस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको व्यवस्था हो यो । यसमा थप कर आउँछ भनेर स्कोप देखेर ल्याएको व्यवस्था होइन । त्यसकारण विषयवस्तुलाई बुझेर अगाडि बढ्नका लागि सबै लगानीकर्तामा आग्रह गर्छु ।
यो विषयबाट अत्तालिनुपर्दैन । सबै समस्या हामी समाधान गर्छौ । फेरि भएको लाभबाट पनि खर्च कट्टी गर्न पाउँछन् । कुनै कर्मचारी राखेको छ भने खर्च कट्टी गर्न पाइयो, ऋण लिएर लगानी गरेको छ भने ब्याज तिर्न पाइयो । सेयर बजारमा लगानीका लागि गाडी खरीद गरेको छ भने त्यसलाई पनि खर्च देखाउन पाइयो । के के कुरामा खर्च गर्न पाइन्छ भन्ने कुराको पनि हामी सूची बनाउनेछौं ।
यो सिद्धान्त अनुसार अब १२ महिनामा टोटलमा प्रफिट भयो कि लस भयो भन्ने कुरा हेरिन्छ । तिरेको कर एड्भान्सको रुपमा जान्छ । समग्रमा १२ महिनाको टोटल गर्दा उसलाई लस भयो भने तिरेको कर रकम फिर्ता दिन्छ राज्यले वा उसले अर्को वर्षलाई सार्न पाउँछ ।
अरु व्यवसायले पाएसरहको सुविधा पूँजीबजारमा लगानी गर्नेले पाउने कि नपाउने ? यही सोचेर हामीले यो व्यवस्था गरेका हौं ।
यसमा अडिट गर्नुपर्ने, यो गर्नुपर्ने केही पनि हुँदैन । यो लगानीकर्ताको हितमा ल्याइएको हो । विश्वास लाग्दैन भने नआए पनि भयो । लगानीकर्ताले अहिले पूँजीबजारमा धेरै लस व्यहोरेका छन् । यो व्यवस्था नल्याउँदा राज्यलाई फाइदा थियो । तर हामीले लाखौं लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्यौं ।
हिजोको दिनमा ११०० मा रहेको बजार बढेर ३२०० माथि पुग्यो । फेरि घटेर १७०० मा आउँदा कति डूबेका होलान् ? उनीहरुको विषयमा हामीले चिन्ता गर्ने कि नगर्ने ? राज्यलाई करको रुपमा घाटा हुँदा पनि करोडौं बुझाएका छन्, तर अहिले उनीहरु अरबौं घाटामा हुँदा राज्यले हेर्नुपर्दैन ? हो, यही विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्न खोजेका हौं । यो पोजिटिभ व्यवस्था हो । हामीले छलछाम गरेर ट्याक्स उठाउन खोजेको हुँदै होइन, लगानीकर्ताले यो रुपमा बुझिदिन भएन ।
