सत्ता गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८०÷८१ को लागि जेष्ठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटका बारेमा विभिन्न निकायबाट र अर्थविद्हरुले आ आफ्नो प्रतिक्रिया जनाईरहेका छन् । विगतमा जस्तै यस पटक पनि बजेटको समर्थन र विरोध भईरहेको छ । मुलुक भ्रष्टाचारमा डुबेको बेला भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिएन । सार्वजनिक खर्चमा कठोर कदम चालेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको आकारमा संयम् गुमाउँदै आगामी वर्षको लागि विवादास्पद कार्यक्रम व्यूँताउँदै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले गत सोमबार १७ खर्ब ५१ ऋर्ब ३१ करोडको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरु र अर्थविद् तथा सरकारी अधिकारीहरुको प्रतिक्रियाका आधारमा यो बजेट र आकारको आधारमा तीन दृष्टिकोणले आलोच्य भएको छ । पहिलो अर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै करिब १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैँया मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान पेश गरेका थिए । राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा ५.९५ प्रतिशत ऋणात्मक हुँदैछ । एकातिर राजस्व संकलन कम हुने र अर्कोतिर खर्च गर्ने क्षमता घटेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले चालु वर्षको संशोधित बजेटको तुलनामा करिब अढाई खर्ब बजेट बृद्धि गर्दै बजेट ल्याएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ्ग भन्दा यो बजेट १६ अर्ब ८८ अर्बको सिमा भन्दा ६३ अर्ब बढी हो । यसरी पहिला आफैँले भन्दै आएको कुरालाई समेत ध्यान नदिएर र राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ्ग भन्दा बढी बजेट ल्याउन पर्ने तथ्यगत प्रमाण उनले दिन सकेका छैनन् । दोस्रो हो चालु खर्च खासै घटेको देखिएको छैन भने पुँजीगत खर्च बृद्धि भएन । अर्थमन्त्री महतले संसदमा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारले संसदमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खर्च घटाउने पुँजीगत खर्च बढाउने उद्घोष गरिएको थियो । सरकारको प्रतिवद्धता विपरित चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्चबढाउने काम भएको देखिएको छैन ।

चालु वर्षको संशोधित बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा १७.१७ प्रतिशत रहेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत मात्र बजेट पुँजीगत शिर्षकमा  विनियोजित गरिएको छ । तेस्रो आगामी वर्षको बजेटमा लगानी बृद्धि हुन सकेन । चालु वर्षको संशोधित बजेट मध्ये ६९.३३ प्रतिशत चालु शिर्षकमा रहेको छ भने आगामी वर्षको बजेटमा चालु बजेट ६५.२० प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर यो रकम पूँजीगतमा थप गरिएन भने वित्तिय व्यवस्थातर्फ बढी हुन पुगेको छ ।

अर्थात पुँजीगत बजेटको तुलनामा वित्तिय व्यवस्थातर्फको बजेट विरलै रुपमा बढी हुने गरकोे छ । तर यो पटक ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैँया पुँजीगत खर्चमा विनियोजित भएकोमा त्यो भन्दा बढी अर्थात ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैँया वित्तिय व्यवस्थामा विनियोजित भएकाले आन्तरिक तथा बैदेशिक ऋणको साँवाव्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ ।

वित्तिय व्यवस्था अर्थात ऋणको साँवाव्याज भुक्तानी बढी हुनुले मुलुकमा झन् ऋण थपिनेछ । यस्तो बेला उत्पादन बृद्धिको लागि नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक पथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन । अहिलेको बजेटले युवा वर्गमा आशा जगाउन सक्ने कुनै सम्भावना नै देखिएन । राजस्व कम भएपछि लगानी गर्ने स्रोत जुट्न सक्दैन । त्यही कारणले गर्दा उत्पादन बढ्न कठिन हुने गर्दछ । यसले मात्र होइन विवादास्पद कार्यक्रमको हिसाबले पनि बजेट आलोच्य भएको छ । सत्तामा रहेका दलहरुका प्रभावशाली नेता र प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका नेताहरुको दबावमा परेर अर्थमन्त्री महतले पहिलो नै खारेज भैसकेको सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम फेरी बजेट मार्फत घोषणा गरेर बजेटको दुरुपयोग गर्र्ने बाटो खोलिदिएका छन् । बजेटको दुरुपयोग, गैर सम्वैधानिक र संघीयताको अर्थविपरित सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रको बजेट व्यूँताईएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई वर्ष पहिला नै यो कार्यक्रम खारेज गरिदिएका थिए । आफ्नो तजविजी रहने र दुरुपयोग हुने गरेको यो कार्यक्रमका लागि प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका १ सय ६५ सांसदलाई प्रति सांसद ५ करोडको दरले हुने रकम ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेका छन् ।

गरिब नेपाली जनताले तिरेको करमा ब्रह्मलुट मच्चाउनैका लागि यो रकम छुट्याइएको हो । यो रकमको दुरुपयोग भएपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउने, अर्थशास्त्री, दलकै नेता तथा कार्यकर्तादेखि आम सर्वसाधारणबाट आलोचित भएपछि यो कार्यक्रम रोकिएको थियो । मुलुकको आर्थिक अवस्था असामान्य रहेको बेला बजेट सामान्य अवस्थामा जस्तै गरि ल्याइएको छ । संसद विकास कोषको जनस्तरबाटै मात्र नभएर सांसदहरुले नै पनि विरोध गर्दे आएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई यस्तो रकम नदिने गरिएको हुनाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै सांसदहरुले हामी सांसद दुई ग्रेडमा भयौँ भनेर आक्रोश पोखेका थिए तर गठबन्धनका अर्थमन्त्रीले यो कार्यक्रम किन ल्याउनु प¥यो भनेर प्रष्ट नै नगरि खारेज भैसकेको कार्यक्रम ब्यूँताउनुको रहस्य के ? यस्तो कार्यक्रम ल्याउनुको कुनै आधार देखिँदैन । केबल पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई बचाई राख्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई खुसी पार्नैका लागि मात्र यो कार्यक्रम ल्याइएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो कार्यक्रमले गर्दा सांसदहरु नै विभाजित हुन सक्ने र सांसदहरु समेतको ग्रेड ‘क’ वर्ग र ‘ख’ वर्गमा परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस कारणले गर्दा यो कार्यक्रम तत्काल खारेज हुनुपर्दछ । जनताले तिरेको करमाथि सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा यो रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । ८ अर्ब २५ करोड रुपैँया १ सय ६५ सांसदले खर्च गर्न पाउने हो भने अन्य सांसदहरुको आवश्यक किन त ? यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि २० प्रतिशत रकम सांसदको सचिवालयले नै राख्न पाउने भएकाले गर्दा पैसा खानकै लागि यो कार्यक्रम राखिएको हो । अहिले पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतमा राखिएको सांसद विकास कोषको रकमलाई बेरुजुमा राखेको छ । त्यो बेरुजु रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नको सट्टा फेरी त्यस्तो रकम छुट्याउनु भ्रष्टाचारको अर्को राम्रो नमुना हुनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

अर्थमन्त्री डा. महतले बजेट गरिब जनताको लागि होइन हुने खाने र धनी वर्गका लागि मात्र हो भन्ने अर्को उदाहरण समेत बजेट मार्फत पेश गरेका छन् । विद्युतीय सवारीको साधनमा करको दरमा हेरफेर गरेर अर्थमन्त्री महतले विवादास्पत नीति अघि सारेका छन् । मुख्यतया धेरै उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने ५० देखि १०० क्षमताको विद्युतीय सवारी साधनमा कर बृद्धि गरिदिएका छन् भने त्यो भन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाईदिएका छन् । यसले गर्दा तल्लो वर्गका उपभोक्ताहरुमा मार पर्ने र माथिल्लो वर्गका उपभोक्तालाई सहुलियत पुग्ने निश्चित रहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरिब जनतालाई मारमाथि मार र धनी माथिल्लो वर्गका केही व्यक्तिहरुलाई सहुलियत माथि सहुलियत दिने रणनीति लिएको यसैले पुष्टि गर्दैन र ?

यस पटकको बजेटमा २० वर्षसम्ममा पूरा नहुने योजनाहरु समेत एकै वर्षमा पूरा गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको छ । कार्यान्वयनमा चुनोतीपूर्ण रहेको र सत्ता गठबन्धनको संयुक्त सरकार रहेकाले गर्दा कुन दिन सरकार गिर्छ त्यो भन्न नसकिने अवस्थामा आएको बजेटले नियमित व्यवसायिकहरुको भने माग पूरा गर्ने नाममा सहुलियतै सहुलियत दिएको छ । बजेटले विद्युतीय सवारी साधनलाई फुटबल बनाएको छ । जसरी फुटबल जसले हानेपनि हुन्छ, त्यसैगरी विद्युतीय सवारी सधानलाई पनि फुटबल सरहको व्यवहार गरिएको छ ।

मुलकुका केही ठुला व्यापारीहरुले विद्युतीय सवारी साधानमा लुट मच्चाउँदै आएका र त्यो क्षेत्रमा अरुको प्रवेश नहोस् भनेर उनीहरुकै कुरा सुनेर सरकारले तल्लो लेभलका जनताले प्रयोग गर्न सक्ने ५० देखि १०० किलोबाट विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाएकाले गर्दा दाहाल सरकार पनि जनतामारा नै रहेको प्रष्ट भएको छ । महँगो विद्युतीय सवारी साधनहरु ठुलावडा र उच्च वर्गका व्यक्तिहरुले मात्र खरिद गर्न सक्ने भएकाले गर्दा उनीहरुले खरिद गर्ने विद्युतीय सवारी साधनको कर र अन्तशुल्क समेत घटाइएको छ ।

समग्रमा हेर्दा बजेटमा उल्लेख भएको आय व्यायको अनुमान नै विश्वसनीय देखिएको छैन । व्यायको अनुमान कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने खालको रहेको छ । चालु वर्षको बजेट भन्दा आगामी वर्षको बजेट २ खर्ब भन्दा बढी बढाएर १७ खर्ब ५१ ऋर्बको बजेट ल्याउनु भनेको अविश्वसनिय कार्य हो । आकारको हिसाबले कनीका छरेजस्तो र अवधारणा हिसाबले यो फितलो रहेको प्रष्ट रुपमै देखिन्छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति विषयलाई सरकारले हल्का ढँगले लिएको र त्यसै अनुसार राखिएको छ । आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेटको सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्त भित्रमा विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त मात्रामा राजस्व उठाउन नसकेको सरकारले ठुलो मात्रामा राजस्व उठाउन खोज्नु अर्को हाँस्यास्पद कार्य हो ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा र विभिन्न महामारी जस्तै कोरोना, डेँगुजस्ता महामारीका कारण जनताको जीवनस्तर खस्किँदै गएको छ । अर्थतन्त्रमा नै मन्दी आएकाले गर्दा सरकारले जनतालाई प्रर्याप्त सेवा सुविधा दिनुको बदला करमात्र उठाउन खोज्नु जनताप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बन्नु नै हो । अर्थमन्त्री महतले सुवर्ण अवसर पाएका भएपनि उनले त्यस्तो अवसरलाई गुमाउँदै बाटो विराएको बजेट ल्याएका हुनाले उनको आलोचना हुने प्रायः निश्चित रहेको छ । करका दायरा बढेपछि सबै बस्तुको मूल्यबृद्धि हुने भएकाले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार जनतामा पर्ने भएकाले गर्दा सांसद विकास कोषमा छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड रुपैँया खारेज गरेर त्यो रकम जनताको हितमा लगाउनुको उपर्युक्त हुनेछ । सांसद भनेका नीति निर्माणकर्ता हुन् उनीहरुले विकासको काम होइन उपर्युक्त नीति निर्माण गर्नुपर्दछ ।

विकास निर्माणको कार्य गर्ने दायित्व संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भएकाले गर्दा उनीहरुले नै स्थानीय तहमै विकास निर्माण गर्न सक्छ र गर्नुपर्दछ पनि । त्यसैले गर्दा खारेज भैसकेको सांसद विकास कोषका लागि दिने भनिएको र बजेटमा समेत उल्लेखगरिएको रकम सांसदलाई दिइनु कुनै सर्तमा उपर्युक्त हुन सक्दैन । नीति निर्माण गर्ने सांसदहरुको मूल्य के ५ करोड हो त ? यदि होइन भने अविलम्ब सांसदलाई दिने भनिएको रकम उपलब्ध नगराउने निर्णय सरकारले गर्नु उपर्युक्त हुनेछ ।