एनसेल तथा आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस् (यूके)ले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मध्यस्थता सम्बन्धमा गरेको कारबाहीको जानकारी प्राप्त गरेको जानकारी दिएको छ ।
दुई कम्पनीले आफूहरूले सन् २०१६ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अप्रत्यक्ष रूपमा अधिग्रहण (कारोबार) गर्दा नेपालले लगाएको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन सन् २०१९ मा आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएका थिए ।
नयाँ निर्णय अनुसार अब आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी नभएकाे कम्पनीले विज्ञप्तीमार्फत जनाएकाे छ ।
आजियाटा युकेले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अप्रत्यक्ष रूपमा खरिद गर्दा नेपाल सरकारले पुँजीगत लाभकर लिने विषय ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरल्याण्ड र नेपाल सरकारबीच फागुन १९, २०४९ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्घन र संरक्षण सम्झौताको विरुद्धमा भएको दाबी गर्दै सन् २०१९ मा आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएकाे थियाे ।
‘आईसीएसआईडी कम्भेन्सनको धारा ३७(२)(बी) अनुसार गठन भएको न्यायाधिकरणले जेठ २६, २०८० मा आजियाटा यूके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गर्दै आफ्नो निर्णय दिएको हो । न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने संकेत गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधीकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि आईसीएसआईडीले नेपाललाई आदेश दिएको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ । ‘यस्तो रकममा आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने समेत गरी करिब १४ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ,’ आजियाटाले भनेको छ ।
आजियाटाले न्यायाधीकरणको निर्णयलाई सम्मान गर्ने र निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेको पनि जनाएको छ । यस विषयमा अद्यावधिक जानकारीहरूपछि घोषणा गरिने पनि उसले उल्लेख गरेको छ ।
