प्रतिनिधी सभाबाट बजेट पारित भएसंगै अब बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले मर्जर र शेयर प्रिमियमको लाभाशंमा राष्ट्र बैंकले दिएको कर छुट तिर्नुपर्ने भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । कर तिर्नै पर्ने भएपछि बैंक र वित्तिय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको १ वर्षको नाफा राज्य कोषमा पुग्ने निश्चित देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । अब बैंक तथा बीमा कम्पनीले थप कर तिर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक विधेयक– २०८० संसदबाट पारित भएसँगै बैंक तथा बीमा कम्पनीले थप कर तिर्नुपर्ने भएको हो । आर्थिक विधयेकमा समावेश नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विगतका क्रियाकलापबाट थप कर तिर्नुपर्ने छ ।
आर्थिक विधेयक दफा २६, २७ र २९मा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित केही विगतका क्रियाकलापबाट कर असुलउपर गरिने र त्यसमा जरिवाना लगायतका छुट समावेश हुने भएका छन् ।
विधेयक पास भएसँगै आन्तरिकतर्फ करका दर साउन १ देखि कार्यन्वयनमा आउने देखिन्छ । भन्सार बिन्दुमा नै संकलन हुने करका दर भने जेठ १६ अर्थात् बजेट भाषणको भोलिपल्टदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । यो पटकको बजेटमा समावेश आर्थिक विधेयक दफा २६, २७ र २९मा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित केही विगतका क्रियाकलापबाट कर असुलउपर गरिने र त्यसमा जरिवाना लगायतका छुट समावेश हुने भएका छन् । यी विषय अब कार्यान्वयनमा जानेछन् । यो कस्तो सरकारी नियका हो । एउटाले छुट दिने अर्कोले कर लिने ? यदि यो कर राज्यले लिए बैंक, बीमा र वित्तिय संस्थाको नाफा एक वर्षकै गुम्ने पक्का पक्की देखिन्छ । हेक्का होस् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन), नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल बीमक संघ, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, र जीवन बिमाक संघ नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती बुँदामा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नं. २६ मा ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरीत बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ रहेको देखिन्छ । त्यस्तै बुँदा नं. २७ मा ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ र बुँदा नं. २९ “धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ रहेको भेटिएको छ । बैंकिङ तथा बीमा क्षेत्रका संघसंगठनले आर्थिक विधेयकको २६, २७ र २९ बुँदामा आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन), नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल बीमक संघ, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, र जीवन बिमाक संघ नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती बुँदामा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यी विषयले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दीलाई झन गहिराउने र अन्तत्वगत्वा समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो । तर, यो कुरा अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले सुनेनन् भन्दा फरक पर्दैन ।
संसद्बाट आर्थिक विधयेक पास भएर ऐनको प्रक्रियामा गए पनि अझै संशोधन भने गर्न सकिन्छ ।
नेपाल बैंकर्स संघसहित डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल बीमाक संघ, बीमक संघ र जीवन बीमक संघका प्रतिनिधिहरु आर्थिक विधयेकको उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्री महतलाई भेट्न पुगेका थिए । सो क्रममा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक विधेयकमा भएको उक्त व्यवस्था सरकारले खारेज नगर्ने अडान राखेका हुन् ।
आर्थिक विधेयकमा रहेका व्यवस्था संशोधन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्न सक्नेछ । तर खारेज गर्न सक्दैन। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चाहेका खण्डमा करका व्यवस्था संशोधन गर्न सकिनेछ । बैंकहरू मर्जरमा जाँदा लाभकर तिर्नुपर्ने उक्त कर नतिरिएको विषय महालेखा निरीक्षकको कार्यालयले समेत देखाएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । यता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मर्जर एक्विजिसनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ र एफपीओको प्रिमियबाट बाँडेको लाभांशमा कर तिर्नुपर्ने आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाबाट सरकार पछि नहट्ने दाबी गर्दै आएका छन् । त्यही भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघसहित डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल बीमाक संघ, बीमक संघ र जीवन बीमक संघका प्रतिनिधिहरु आर्थिक विधयेकको उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्री महतलाई भेट्न पुगेका थिए । सो क्रममा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक विधेयकमा भएको उक्त व्यवस्था सरकारले खारेज नगर्ने अडान राखेका हुन् । बैंकर र बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक विधेयकले अनिवार्य व्यवस्था नगरेको भन्दै आय विवरण पेश गरी कर तिर्नेलाई छुट दिने बताएका थिए । सचेत भया ।
