अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख कारण पुँजी नभइ निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको मनोबल हो। दुई/चार प्रतिशत ब्याजदर बढ्दैमा अर्थतन्त्र धराशायी हुँदैन। हिजोको दिनमा १८/१९ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा पनि व्यवसाय संचालनमा थिए। किनभने त्यसको भर्पाइ सेवा र वस्तु उपयोग गर्ने उपभोक्ताबाट हुन्छ।
सशस्त्र द्वन्द्व र ब्याजदर वृद्धि हुँदा समेत अर्थतन्त्र चलायमान नै रहेका उदाहरण थुप्रै छन्। यसका बाबजुद ‘पब्लिक कन्फिडेन्स’ अहिले रित्तो देखिन्छ। अब मनोबल बढाउन सरकार केन्द्रित हुनैपर्ने स्थिति छ।
गिर्दो मनोबललाई उकास्न नीतिगत स्थिरतालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। भर्खरै बजेटको बुँदा नं २६, २७ र २९ ले सर्वसाधारणको विश्वासलाई चोट पुर्यायो। सरकारप्रति जुन विश्वास थियो, त्यो धर्मराएको छ। सरकारकै रोहबरमा हिजो सम्पन्न भइसकेको कार्यलाई करको दायरामा ल्याउनु उचित होइन। यो हुनै नहुने व्याख्या हो। कि नभए सरकारले त्यतिबेलै कर लाग्छ भनेर असुलउपर गरिसक्नुपर्ने थियो।
तर अहिले भने सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन चाहेको देखिन्छ। सरकारको निर्देशनमा ठूला करदाताको कार्यालयले त्यतिबेला नै फुल अडिट गरिसकेको थियो। प्रत्येक बैंक र इन्स्योरेन्सको भएकै फूल अडिट भएकै हो। कार्यालयले आन्तरिक राजस्व विभागसँग पूर्वादेश लिएर मर्जर एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लाग्दैन भन्ने जवाफ पाएपछि लेखा परीक्षण गरेको हो। तर १०/१५ वर्षपछि आएर ‘अब कर लाग्छ, तिर’ भन्नु सरकारप्रति विश्वासमा उठ्ने प्रश्न हो।
अब निजी क्षेत्रले सरकारलाई कति भरोसा गर्न सक्ला ? सरकार आफ्नै निर्णयबाट कुनै बेला पनि उल्टिन सक्ने भएपछि विश्वासको संकट हुने स्थिति सृजना भएको छ। लगानी वृद्धि गर्न दोमन हुने परिस्थिति आएको छ। बारम्बार निजी क्षेत्रको अनुरोध र लबिङका बाबजुद यो नजिर स्थापित भएको छ। सरकारले वास्ता नै नगरी बजेट पास गरिसकेको अवस्था हो।
यद्यपि संशोधन हुन नसक्ने पनि होइन। बजेटको बुँदा नं २९ लाई परिमार्जन गरिसकेको पनि छ। संशोधनको नजिर पनि बसिसकेको हुनाले त्यसैमाथि टेकेर सरकारले बुँदा नं २६ र २७ लाई पनि सुनवाइ गर्न सक्छ। तर सरकारमा हुनुपर्ने अभिभावकको भूमिका देखिँदैन।
विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने मनसाय बनाएको सरकारले स्वदेशी लगानीलाई नै निरुत्साहन गरेको छ। वैदेशिक लगानी हामीले बोलाएर आउने होइन। लगानीको माहोल मूल्यांकनपछि भित्रिने हुन्। लगानीको सुरक्षा, प्रत्याभूति र सुनिश्चितता चाहिन्छ उनीहरुलाई। तर निजी क्षेत्र नै झस्किएको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्रिने विषय कल्पनामा सीमित हुनेछ। यहाँ सरकारको विश्वसनीयता र विज्ञतामा नै प्रश्न खडा भएको छ। जसले ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्ने जोखिम छ। यसको संकेत हामीले पाउन थालिसक्यौं।
निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्दा लगानीलाई बिस्तार योजना धमाधम रोकिन थालेका छन्। लगानी गरेर टाउको दुखाउनुभन्दा लगानी नै नगर्नु बेस देखिन थालिएको छ। कति वर्ष पछि के हुन्छ भन्ने ठेगान नै नहुँदा अवस्था झन् जटिल बन्दैछ।
संविधानले निजी क्षेत्रको लगानी बारे एउटा भिन्नै परिकल्पना गरेको छ। जसलाई समेटेर बजेट सार्वजनिक हुन आवश्यक पनि छ। संविधानले दिएको लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता बजेटले गर्ने हो। त्यो भावनालाई कुल्चिनु त भएन नि।
साथै अर्थतन्त्रमा अहिले बाह्य कारणको चाप पनि बढी छ। रुस-युक्रेनको युद्धसँगै अवरुद्ध भएको आपूर्ति शृंखलाको परिणाम स्वरुप विश्वव्यापी रुपमा महँगी चर्किएको अवस्था छ। जसलाई नियन्त्रण गर्न विश्वभरका केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर बढाएको स्थिति छ। जसबाट राष्ट्र बैंक अछुतो रहेन। तर नेपालको सन्दर्भमा ब्याजदर बाहेक अर्को मुख्या कारण पनि छ। त्यो चालु पुँजी कर्जाको भुक्तानी हो।
आगामी दुई वर्ष चालु पुँजीको मार्गदर्शनले निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ। यसको असर बैंकको खराब कर्जा बढ्न जाने र वासलात साँघुरिने समस्या पनि छ। चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनले कर्जा लगानी समेत सुस्ताएको अवस्था छ।
अर्कोपट्टि तत्काल केही नीतिगत सुधार गरे राष्ट्र बैंकले व्यवसायी र बैंक दुवैलाई राहत दिन सक्छ। कर्जा लिएका उद्योगीहरुलाई भएको असहजताले नै बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दो छ। बैंकहरु आफैं पनि खुसी छैनन्। ब्याजदरमा केही सहजीकरण हुँदा दुवै पक्षलाई राहत मिल्ने देखिन्छ।
कसरी घट्छ ब्याजदर ?
अहिले तीन महिनाको लागी पनि मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो बचत प्रोत्साहन गर्ने प्रकृतिको व्यवस्था भयो। तीन महिनालाई पनि मुद्दतीको ब्याजदर उपलब्ध गराउँदा समग्र निक्षेपको लागत ह्वात्तै बढेको स्थिति छ। बैंक वित्तीय संस्थामा अहिले दुई तिहाइ निक्षेप मुद्दतीको छ।
यसको विकल्पमा एक वर्षभन्दा कमको मुद्दतीमा राख्न नपाइने र बचत भन्दा थप १ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर दिने हो भने, तत्काल डेढ प्रतिशतले बैंकहरुको बेस रेट घट्छ। जुन ऋणीलाई अहिले नै ‘पास अन’ गर्न सकिने अवस्था छ।
अर्कोपट्टि कर्जाको माग नै नहुँदा ब्याजदर अझै घट्ने निश्चित छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि १२.६ प्रतिशतको कर्जा बिस्तार तोकेको थियो। तर दुखद कुरा हो ३.५ प्रतिशतभन्दा हुन सकेको छैन। एक चौथाइमा सीमित छ। राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष पनि यसरी नै सुस्त हुने हो भने ६ प्रतिशतको लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने लगभग निश्चित छ।
केन्द्रिय बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जा १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने स्थिति सृजना गर्नु आवश्यक पनि देखिन्छ। कर्जा बिस्तार नहुँदा सर्वसाधरणको खपत र सरकारी राजस्व दुवैलाई असर गर्छ।
राष्ट्र बैंकले खोज्नुपर्छ मध्यमार्गी बाटो
कोभिडको बेलामा भएको तीव्र कर्जा बिस्तार र यसपालि देखिएको कमजोर प्रदर्शनीको मध्यमार्गी उपाय राष्ट्र बैंकले खोज्नु जरुरी देखिन्छ। नभए यहि व्यहोरा दोहोरिए अर्थतन्त्रको संकट गहिरिन सक्छ। आखिर अर्थतन्त्रले नै हो बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि जोखाउने अथवा नजोगाउने भनेको।
यसबीच जुन अनुपातमा साधारण खर्च हुन थालेको छ, त्यसले सरकारी वित्तलाई धरासायी बनाएको स्थिति छ। राजस्वले साधारण खर्च धान्न छाडेको अवस्था हो। प्रत्येक वर्ष सरकारले घाटाको बजेट निर्माण गर्ने र त्यसैलाई दोहोर्याउने गरेको छ। बजेटको १८ प्रतिशतसम्म रकम सरकारको कर्जा भुक्तानीमा जाने गरेको छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमै सरकारी ऋण २२ खर्ब नाघेको छ। यसमा आन्तरिक र बाह्य दुवै छ। त्यसमाथि आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढेको स्थिति छ, भने बाह्य ऋणमा ब्याजदर बढ्नुको साथै विदेशी विनिमयको सटहीमा हुने घाटा पनि संलग्न छ। जसमा सरकारले गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
सरकारले खर्च धान्न नसक्दा जुनै वस्तु तथा सेवामा चर्को कर लगाउन थालेको छ। खर्च नियन्त्रणमा चासो नहुने, बरु जनतालाई करको भार बढाउने सरकारको पछिल्लो रणनीति देखिन्छ। केही कृषि उत्पादनमा करको भार थोपरिएको नजिर स्थापित पनि गरिसकेको छ। भोलि बाँकी उत्पादनमा पनि लगाउँला, बिस्तारै मूल्य अभिवृद्धि करको दर समेत फराकिलो नबनाउला भन्न सकिँदैन। आन्तरिक ऋणकै चापले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा बारम्बार तरलता संकट हुने गरेको छ।
