नेपाल बैंकर्स संघले स्थानीय तहको निक्षेपलाई शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिन माग गरेको छ । संघले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै हालको ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थामा परिमार्जिन गरी शतप्रतिशत गणनाको व्यवस्थाका माग गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको यसअघिको निर्णयअनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि बैंकहरुको स्थानीय तहको बैंकमा रहेको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने छैनन् । स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा बैंकहरुलाई स्रोतको ठूलो समस्या हुने भन्दै संघले आगामी आर्थिक वर्ष शतप्रतिशत गणना गर्न दिन माग गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु आगामी वर्ष स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नदिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर, सार्वजनिकरुपमै ब्याजदर घटाउनु पर्ने, तरलता बढाउनु पर्ने र खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन दबाब दिँदै आएका अर्थमन्त्री प्रकाश शरणमहतले भने बैंकरहरुसँगको भेटमा स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने बताउँदै आएका छन् ।
बैंकहरुले गणना गर्ने समयावधि मात्र थप नगरेर ८० प्रतिशतको सीमालाई पनि शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
यसअघि पनि बैंकहरुकै आग्रहमा पटक-पटक समय थप गर्दै २०८० असारसम्मका लागि पु¥याइएको थियो ।
असार २४ सम्ममा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । वैशाख २ गते वित्तीय प्रणालीमा ५४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कुल निक्षेप रहेकोमा असार २४ गते ५७ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४८ खर्ब २२ अर्बबाट २ खर्ब २८ अर्बले बढेर ५० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अहिले भएको निक्षेपमध्ये झन्डै २ खर्ब स्थानीय तहको पैसा रहेको छ ।
यो अवधिमा कर्जा प्रवाह भने ठप्पै छ । वैशाख २ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब ५० अर्ब रहेकोमा असार २४ गते ४८ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ छ । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह वैशाख २ गते ४३ खर्ब १ अर्ब रहेकोमा असार २४ गते पनि ४३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ नै छ ।
