ओरेण्टल को-अपरेटिभका अध्यक्ष एवं घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतले सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले गरेको जग्गा लिलामीसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिएका छन् । आफ्नो सम्पत्ति यकिन गर्न र बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेका बस्नेतले कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा बुधबार फिर्ता लिएका हुन् ।
पटक-पटकको छलफलपछि बस्नेत मुद्दा फिर्ता लिन राजी भएको कार्यालयका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘तपाईंले यो समस्या जति बल्झाउनुहुन्छ, समस्या त्यति नै बढ्दै जान्छ, यो समस्याको समाधान अहिले नै नगर्ने हो भने तपाईंका नातीपनातीसम्मले दु:ख पाउँछन्, बचतकर्ताको पाप लाग्छ’ भनेर आफूहरुले सम्झाएको उनले बताए ।
आफूबाट पैसा लैजानेले पनि पैसा दिएन भनेर मुद्दा हालेको, सम्पत्ति पनि धेरैले खाएको र आफूले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा वकिललाई कमाउने बाटो मात्रै भएको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन बस्नेत तयार भएका थिए ।
सरकारले २०७९ असोज ७ गते सहकारीलाई पुनः दोस्रो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि बस्नेतले अदालतमा उक्त प्रक्रिया गलत भएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री, सचिव र सहकारी विभागको रजिष्ट्रारविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेका थिए । बस्नेतले २०७६ फागुन ११ गतेको निर्णयविरुद्ध सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भनेर मानहानीको मुद्दा हालेका थिए।
बस्नेतले मुद्दा फिर्ता लिएपछि समितिको कार्यालयले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । १ लाखभन्दा मुनिका बचतकर्तालाई साउन १५ बाट पैसा फिर्ता गर्न थालिने भएको छ । त्यस्तै ओरेन्टलका ऋणीलाई सम्पर्कमा आउन १५ दिने सूचना सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि भएको छ । सदस्य सचिव पौडेलले ओरेन्टलका जग्गाजमिन खोजतलास गरी लिलामी लैजान पनि निर्णय भएको जानकारी दिए।
सहकारीले ठगेको भन्दै ७ हजार ६४६ जनाले निवेदन दिएका छन् । त्यसमा ७७७ जनाको १ लाख रुपैयाँभन्दा कम पैसा फसेको छ । ७७७ जनाको पैसा फिर्ता गर्ने अवस्था भए पनि अदालती प्रक्रियाका कारण पैसा फिर्ता गर्न नसकेको बताइएको छ ।
बस्नेत अध्यक्ष रहेको सहकारीबाट ठगिएकामध्ये ५ लाखभन्दा कम बचतको रकम १३ करोड रुपैयाँ छ । त्यो पैसा भदौसम्म फिर्ता गराउने र त्योभन्दा बढी रकम हुनेलाई संस्थाको नाममा ठाउँ-ठाउँमा भएको जग्गा दिएर दाबी फिर्ता गर्न लगाउने योजनामा कार्यालय छ । नगदले पुगेसम्म नगदै दिने र बाँकीलाई घरजग्गा दिएर सबै पीडितले बचत पाउने सक्ने सम्भावना रहेको कार्यालयको तर्क छ ।
बस्नेतले मुद्दा फिर्ता लिएर आएपछि बचतकर्ताले पैसा पाउन थाल्ने पौडेलले बताएका छन् । कार्यालयका अनुसार बस्नेतले मुद्दा फिर्ता लिएर सहयोग गरेको खण्डमा ६ महिनाभित्र सबैले पैसा फिर्ता पाउनेछन् ।
२०७६ फागुनमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बस्नेतले ओरेन्टल सहकारीका बचतकर्ता र हाउजिङ तथा अर्पाटमेन्ट बुकिङकर्ता ७ हजार ५४६ जनासहितको साँवा–व्याज गरी १६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको थियो ।