गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गभर्नर अधिकारीले कुनै एक क्षेत्रको भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

उनले २०८३ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत १ करोडभन्दा कम ऋण लिनेले पाउनुपर्छ भनेर छुट्याउन लागेको उनले खुलासा गरे । ‘यो लगानी कृषिमा जान्छ,’ उनले भने ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको विषय चुनौतीपूर्ण रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘त्यसैले यसलाई हेरेर मौद्रिक नीति बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी मौद्रिक नीतिले उत्पादन र रोजगारी कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित रहनेछ ।’ त्यस्तै विदेशी मुद्रा सटहीको समस्या पनि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

गभर्नर अधिकारीले ८४ हजार महिलाले कृषि कर्जा पाएको तथ्यांक सुनाए । ‘कृषि कर्जा बैंकको प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि सानाभन्दा साना ऋणीले कर्जा पाउन् भन्ने चाहना राखेको छ ।’

अहिले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध राम्रो रहेको उनले दाबी गरे । ‘नयाँ सरकार बनेपछि दुई पटक विदेश भ्रमण जानु र बजेटसमेत सँगै बसेर बनाउनु यसको उदाहरण हो,’ उनले भने ।

सहकारी राष्ट्र बैंकको नियमनमा नपर्ने जानकारी उनले सांसदहरुलाई गराए । ‘बजेटमा सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक बनाउने भनेर बजेट बनाउदा छलफल भयो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले १४-१५ हजार सहकारी अनुगमन गर्द सक्दैन । छुट्टै संस्थामार्फत नियमन होस् भनेर काम भइरहेको छ ।’ केही सांसदले सहकारी संस्थाबाट बदमासी भएकाले त्यसलाई रोक्न गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले अहिले करिब साढे २ प्रतिशत ब्याजदर घटेको जानकारी गराए । यसपटक मौद्रिक नीति बनाउँदा कोरोनाको समयमा बनाएजस्तो चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘सहुलियत धेरै अपेक्षा छ तर त्यो पूरा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।