गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गभर्नर अधिकारीले कुनै एक क्षेत्रको भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
बैंकले २७ खर्ब लगानी गर्दा पनि ६७ अर्ब र ४३ खर्ब लगानी गरे पनि ६७ अर्ब नाफा कमाएको उनले बताए । ‘बैंकले लिने विभिन्न खाले शुल्कमा कडाइ गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंकको आरओई (रिटर्न अन इक्विटी) ११ प्रतिशतभन्दा बढी छैन, यो नाफा धेरै होइन ।’
उनले २०८३ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत १ करोडभन्दा कम ऋण लिनेले पाउनुपर्छ भनेर छुट्याउन लागेको उनले खुलासा गरे । ‘यो लगानी कृषिमा जान्छ,’ उनले भने ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको विषय चुनौतीपूर्ण रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘त्यसैले यसलाई हेरेर मौद्रिक नीति बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी मौद्रिक नीतिले उत्पादन र रोजगारी कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित रहनेछ ।’ त्यस्तै विदेशी मुद्रा सटहीको समस्या पनि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
गभर्नर अधिकारीले ८४ हजार महिलाले कृषि कर्जा पाएको तथ्यांक सुनाए । ‘कृषि कर्जा बैंकको प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि सानाभन्दा साना ऋणीले कर्जा पाउन् भन्ने चाहना राखेको छ ।’
अहिले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध राम्रो रहेको उनले दाबी गरे । ‘नयाँ सरकार बनेपछि दुई पटक विदेश भ्रमण जानु र बजेटसमेत सँगै बसेर बनाउनु यसको उदाहरण हो,’ उनले भने ।
सहकारी राष्ट्र बैंकको नियमनमा नपर्ने जानकारी उनले सांसदहरुलाई गराए । ‘बजेटमा सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक बनाउने भनेर बजेट बनाउदा छलफल भयो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले १४-१५ हजार सहकारी अनुगमन गर्द सक्दैन । छुट्टै संस्थामार्फत नियमन होस् भनेर काम भइरहेको छ ।’ केही सांसदले सहकारी संस्थाबाट बदमासी भएकाले त्यसलाई रोक्न गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले अहिले करिब साढे २ प्रतिशत ब्याजदर घटेको जानकारी गराए । यसपटक मौद्रिक नीति बनाउँदा कोरोनाको समयमा बनाएजस्तो चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘सहुलियत धेरै अपेक्षा छ तर त्यो पूरा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
