नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका इजाजत पत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा मर्जर/प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साबिक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमा भित्र ल्याउन सकिने भएको छ ।
त्यस्तै, वार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था मध्ये १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था मध्ये १० प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था एकीकृत कारोबार शुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट दिने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
