जोडिनुहोस
सोमवार, मंसिर १०, २०८१
सोमवार, मंसिर १०, २०८१
  • होमपेज
  • गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा पनि जग्गाको हदबन्दी लगाउन खोज्दा समस्या भयो : बैंकर्स संघ

गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा पनि जग्गाको हदबन्दी लगाउन खोज्दा समस्या भयो : बैंकर्स संघ

वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन(एनबीए)का अध्यक्ष सुनिल केसीले अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएमा बैंकको ब्याजदर घट्ने दाबी गरेका छन् ।

एनीबएद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय निकायमा जाने फण्डको ६० प्रतिशत रकम बैंकहरुलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाईतर्फ इंगित गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

‘विश्वका धेरै मुलुकमा ब्याजदर बढ्ने क्रममै रहे पनि हाम्रा नजिकका दुई छिमेकीमध्ये भारतमा २–३ महिनादेखि स्थिर छ भने चीनमा घट्ने क्रममा छ । यसले समेत हाम्रोमा ब्याजदर घटाएर जाने विषयमा माहौल सिर्जना गरिदिएको छ ।’ केसीले भने–‘पछिल्ला तीन महिनाको ब्याजदरको अवस्था हेर्दा बिस्तारै घट्दै गएको देखिन्छ । अझै पनि घट्छ । तर सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा सवल हुनुपर्छ।’

सरकारले स्थानीय निकायको फण्डलाई बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्दा बैंकहरुबाट एकैपटक ९० अर्ब निक्षेप बाहिरिएको उल्लेख गर्दै केसीले भने–‘६० प्रतिशतसम्म निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने निर्णय भएको सुनियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा समस्या भइरहेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयन भएको अवस्था धेरै सहज हुने थियो र यसले आगामी दिनमा ब्याजदर घटाउन समेत मद्दत गर्ने थियो ।’

ठूलो निक्षेप प्रणालीबाट बाहिरिँदा राष्ट्रबैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार सीडी रेसियोको सीमा मेन्टेन गर्नुपर्ने बाध्यताले कतिपय बैंकहरुले भदौमा नचाहेर पनि ब्याजदर बढाउनुपरेको उनको भनाई थियो ।

‘ब्याजदर घट्ने डाइरेक्सनमै छ । सबै कुरा सहज हुँदै गएको देखिन्छ । किनभने केही समयअघि १३.१३ प्रतिशतमा रहेको औसत ब्याजदर घटेर १२ प्रतिशतमा आइसकेको छ ।’–अध्यक्ष केसीले थपे ।

उनले राष्ट्रबैंकको कतिपय नियमन र नियमका कारण बैंकहरु सवल र सक्षम बन्दै गएका दाबी गर्दै अब सरकारले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने खालको नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले बाहिरबाट ऋण ल्याएर वा आन्तरिक रुपमा बण्डहरु जारी गरेरै भए पनि लगानी जुटाई पूर्वाधार क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिले कतिपय आयोजनाहरुको पिपिए नै हुनसकेको छैन । अब सरकारले यसलाई पनि खुलाउनुपर्छ ।’ उनले भने–‘पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके त्यहाँ खर्च भएको रकम ग्रास रुटसम्म पुग्छ र बिग्रिएको क्यास साइकल सुध्रिन्छ ।’

अध्यक्ष केसीले सरकारले घरजग्गाको कित्ताकाट खुलाएपछि बैंकहरुको खराब कर्जाको अनुपात घट्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।

यस्तै, वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनको संसोधित व्यवस्थाले समेत अर्थतन्त्रमा नयाँ खालको चहलपहल सुरु हुने आफूहरुले अपेक्षा राखेको बताए । उनले गाइडलाइनको संसोधित व्यवस्थाले व्यापारी व्यवसायीको मनोबल बढाउने काम गरेको दाबी समेत गरे ।

राष्ट्रबैंकले हिजो मात्र प्रभिजनको व्यवस्थामा गरेको कडाईको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिंदै उनले यस्तो व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सवल बनाउने बताए । ‘एनएफआरएस नाइनअनुसार नै जाँदा पनि हामीले गरिरहेको प्रभिजन हाईयर छ ।’ उनले भने–‘यसले समेत हामी निकै सुरक्षित अवस्थामा छौं भन्ने देखाउँछ । धेरै कुरामा सुधार भइरहेका छन् । अत्तालिनुपर्ने अवस्था देखिन्न ।’

2850
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका

छुटाउनु भयो कि?