नेकपा एमाले निकट उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताएको छ । महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सरकार तथा सरकार मातहतका निकायहरु एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका अब्यवहारिक नीतिका कारण अहिले उद्योगी व्यवसायीका साथै समग्र अर्थतन्त्र नै नाजुक अवस्थामा रहेको बताएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष एलपी सावा लिम्बुले राष्ट्र बैंकको अब्यवहारिक नीतिका कारण उद्योग व्यवसाय सहज रुपमा चलायमान नहुँदा अहिले सिंगो मुलुक नै गम्भीर मोडमा पुगेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रेमिटान्सले केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज भएपनि सरकार आफ्नै सक्रियतामा राजश्व संकलन गर्न भने असफल भएको बताए ।
देशको ऊर्जावान जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर उनीहरुले पठाएको रेमिटान्सबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी उपभोग गर्ने काम मात्रै भैरहेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नेतृत्व असफल भएको उनको तर्क छ ।
अर्थतन्त्रको विकासका दिगो रुपमा योगदान पुर्ग्याउने उद्योग व्यवसाय धराशायी हुँदा त्यसको उद्दार एवं संरक्षणको लागि राज्यले चासो नदिएको उनले बताए ।
‘चालू आर्थिक वर्षको साउनमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा काम संकलन भएको छ भने एक महिनाकै व्यापारघाटा १ खर्ब १५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, एकातिर विश्व ब्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड १९ को माहमारी र युक्रेन-रुस युद्धको प्रभावले अर्थतन्त्र थलिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले लिएको नीति नियमले थप जटिल बनाउँदै लगेको छ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनुपर्ने भएपनि दुबै निकायबीच आपसी सहकार्य नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरुले दुख पाइरहेका छन्,’ उनले भने ।
महासंघले नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने नीतिहरु एक आपसमा समन्वय नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरुमा थप अन्यौलता सिर्जना भएको बताएको छ । अहिलेको अवस्थामा थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई उद्यम व्यवसाय बचाउन नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत राज्यका निकायहरुले उचित कदम चाल्नु पर्ने अवस्था रहेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका महासचिव भगिरथ सापकोटाले सरकारले उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानमा चासो नदिँदा धेरैजसो व्यवसायीहरु आफ्ना सटर बन्द गरेर बस्नु परेको स्थिती रहेको बताए । अहिलको व्यवसायीमैत्री नीति नियम बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्थामा अझै झझटिलो र अव्यबहारिक कर नीतिहरु अबलम्बन गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन पुगेको उनको भनाइ छ ।
महासंघले सरकार समक्ष विभिन्न माग पनि राखेको छ ।
यस्ता छन् महासंघका मागहरु
-राज्यले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कर तिर्ने ब्यबसायीहरुलाई नीतिमा सहजिकरण गर्दै आड भरोषा सहितको संरक्षण गर्नु पर्नेमा बिभिन्न अभियोग लगाई धरपकड गर्ने, अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा लिने जस्ता कार्यहरु गरेर ब्यवसायीक वातावरण खल्वलाउने कार्य भईरहेकाले यस्तो कार्य अविलम्ब रोकी व्यवसायीहरुलाई कानुन र राज्यका नीति नियम पालन गरेर व्यवसाय संचालन गर्दा आफु संरक्षित भएको महसुश गराउन जोडदार माग गर्दछौं ।
-नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याह्य क्षेत्रको सन्तुलन ठीक ठाउँमा राख्ने नाममा बिगत २ बर्ष देखि कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्वन गर्यो । हाल आएर १३ महिनालाई पुग्ने बैदेशिक मुद्रा संचिति हुदाँ पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी नीतिहरु परिर्वतन गर्नु पर्नेमा अनावश्यक रुपमा सुक्ष्म तरिकाले नियन्त्रण गरि आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाई उद्यम ब्यवसायहरु धरासायी बनाएको छ । तसर्थ अहिले देखिएको उच्च ब्याजलाई घटाई उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौं ।
-चरम मन्दिका कारण ब्यवसाय नचलेर लिएको ऋणको ब्याज किस्ता तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा बैंकहरुले अब्यवहारिक र आफुखुशी एकलौटी रुपमा ब्याज बढाई उद्योगी ब्यवसायीहरुलाई थप निराश बनाएको छ । बैंकहरुको यस्तो हर्कत नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच नीति र ब्यवहारमा समन्यव हुनु पर्नेमा त्यस्तो नगरी उल्टै गैरजिम्मेवार तरीकाले एक निकायले अर्को निकायलाई जिम्मेवारी र दायित्व सारेर पन्छिने काम भई रहेको छ । यस्तो जटिल परिस्थितीमा मुलुक सबैको हो, सबैलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै देशको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा करिब ८१.५५ प्रतिशत बोकेको निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने र बैंकहरुले ब्यवसायीलाई सस्तो व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्दछौं ।
-राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्रै चाल पूँजी कर्जामा हेकी संसोधन गरेको छ । तर त्यतिले मात्रै अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रबाह भएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुने देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा संशोधन गरी उद्योग क्षेत्रलाई केही राहत दिएको देखिन्छ । तर नेपालमा उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र सँगसँगै जोडिएर आउने भएकोले वाणिज्य क्षेत्रलाई पनि सोही बमोजिमको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दछौं ।
-अहिले राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जाको जोखिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले थप समस्या सिर्जना गरेको छ। यसले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउनुका साथै वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्न गई देशको अर्थतन्त्रमै प्रतिकुल असर पार्नेछ । यस्तै कुनै एक व्यवसायी समुहको एक ऋणी खराब सूचीमा परेका उक्त समुहमा रहेका सबै साझेदार खराब ऋणीमा वर्गीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ यसबाट आगामी दिनमा देशमा उद्यम व्यवसाय वातावरण खस्किएर जानुका साथै उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउनेछ । तसर्थ आगामी दिनमा उक्त बुँदाहरु हटाएर सहज रुपमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दछौं ।
-अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीति लिएर यस क्षेत्रलाई धराशायी पार्ने काम गरेको छ । तसर्थ यस्ता क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्नेगरी लगाइएको भ्याट फिर्ता लिन माग गर्दछौं ।
-अहिले मुलुक सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा कर प्रशाशन जस्ता निकायहरुको मात्रै भएको जस्तोगरी समग्र निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरी एकतर्फी रुपमा नीति निर्माण गरी कार्यान्वनमा ल्याउने काम भैरहेको छ, यस्तो अभ्यासले नै अर्थतन्त्रमा जटिलता उत्पन्न गराएको छ ।अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरी नीति निर्माणमा प्रक्रियामा सहभागी नगराउने हो भने थप जटिल बन्ने निश्चित छ । हाल देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्व जम्मा गर्ने उद्यमी व्यवसायी र लगानीकर्तालाई निरास पार्ने काम भईरहेको छ । यसरी नीजि क्षेत्रलाई अनविज्ञराखि ल्याईएका नीतिहरुले सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप समस्या परेको छ । अतः सरोकारवला पक्षसंग छलफल र वार्ताको माध्यमबाट उनीहरुको समस्याको बारेमा सुझवुझ पूर्ण तरिकाले सुनुवाई गरी समस्या समाधानमा सरकार अग्रसर भई ब्यवसायीक विश्वास बढाउने वातावरण सृजना नगरेमा हामी ब्यवसायीहरु आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरु घोषण गरि अगाढी बढ्न बाध्य हुनेछौं ।
सेयर कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाऔं : पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सेयर कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्ने धारणा राखे । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जामा १२ करोडको सीमा तोकेर ठीक नगरेको बताउँदै अब सो सीमा हटाएर कुल कर्जामा १० प्रतिशत सेयर बजारमा जानु पर्ने नीति बनाउनु पर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा कडाइ गर्दा लगानीकर्ताले १४ खर्ब गुमाएको बताउँदै उनले त्यो नोक्सानी पनि सरकारकै भएको धारणा राखे । ‘राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि सेयर बजारमा लगानीकर्ताले १४ खर्ब गुमाइसके, यसबाट सरकारले राजश्ज पनि गुमाएको छ, राष्ट्रको पनि नोक्सान हो,’ उनले भने ।
उनले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताए । ‘ब्याज घटेन भने उत्पादन बढ्न सक्दैन । ब्याज नघटी हुँदैन’, पाण्डेले भने ।
अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्रका गम्भीर विषयलाई सम्बोधन नगरेर देशलाई आर्थिक संकटतर्फ लगेको पाण्डेको आरोप छ ।
