पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को नेतृत्वमा अहिले सरकार छ । उनीका अर्थमन्त्री कांग्रेसका नेता डा. प्रकाश शरण महत छन् । बजेट पारित भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको अवस्था पनि छ । यहि मौकामा सरकारले अब एउटा पूर्ववर्ती सरकारले गरेको अनौठो र भेदभावपूर्ण निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प नै छैन । त्यो हो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको सरकारले गरेको गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बनको निर्णय । समय परिवर्तनशील छ । समय अनुसार संसार चलेको पनि छ । यदि सरकारले साँच्चै अर्थतन्त्र चलायनमान गर्ने हो भने गर्भनर अधिकारी माथी भएको अन्यायपूर्ण र आवेषमा आएर गरिएको निर्णय तत्कालै खारेज गरिनु जरुरी छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्री परिषद् पुर्याएर राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीलाई काम गर्न बाटो खोलिदियो । उनी अहिले गर्भनरकै हैसियतमा काम गरि रहेका छन्। तर, मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन । गर्भनर अधिकारीको समय अवधी पनि अब १२/१३ महिना मात्रै छ । अर्थमन्त्री डा. महत भनिरहेका छन् । ब्याजदर घटाउनु पर्यो । ऋणी बचाउनु पर्यो । अर्थतन्त्र पूरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्यो । उनीले यो भनिरहँदा गर्भनर अधिकारीको निलम्बन फुकुवा हुनु जरुरी छ भन्दा अब फरक पर्दैन ।

अर्थतन्त्र चलायमान गर्न अर्थमन्त्रीले ब्याज, कर्जा, डिपोजिटको कुरा नगरि गर्भनरलाई नै जिम्मा दिँदा राम्रो हुने प्रस्टै देखिन्छ । पीडामा रहेका गर्भनर अधिकारीले अर्थमन्त्री डा.महतले दिएका मौखिम निर्देशन मान्नु पर्दछ भन्ने छैन । कि कसो ? एकातिर कारवाही गरिरहने अर्कोतिर यो गर भन्ने अनि कसरी गर्ने ? कोठा भित्र थुनेर घर सफा गर भन्न मिल्छ अर्थमन्त्री डा. महतज्यू ?

कुन पाटीको सरकारले गर्भनर नियुक्त गर्यो । यो गुण पक्ष हो । गर्भनर एउटा स्वतन्त्र निकायको स्वतन्त्र व्यक्ति पनि हो । यो पंक्तिकारले भनेको होइन । नेपाल राष्ट्र बैंक आफैमा स्वायत्त संस्था हो । अर्थमन्त्री डा.महत र गर्भनर अधिकारी बीच सम्बन्ध विग्रेको छैन । र विग्रिनु पनि हुँदै । सम्बन्ध अझै बलियो बनाउन अर्थमन्त्री डा. महतले ठूलो छाती बनाएर मन्त्री परिषद् बाटै गर्भनर अधिकारीलाई गरिएको अन्यायपूर्ण निलम्बन फुकुवा गरेर अगाडी बढे भने राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले खुल्ला हृदयले काम गर्न सजिलो हुने पंक्तिकारको विचार हो । अर्थतन्त्र चलायमान गर्न अर्थमन्त्रीले ब्याज, कर्जा, डिपोजिटको कुरा नगरि गर्भनरलाई नै जिम्मा दिँदा राम्रो हुने प्रस्टै देखिन्छ । पीडामा रहेका गर्भनर अधिकारीले अर्थमन्त्री डा.महतले दिएका मौखिम निर्देशन मान्नु पर्दछ भन्ने छैन । कि कसो ? एकातिर कारवाही गरिरहने अर्कोतिर यो गर भन्ने अनि कसरी गर्ने ? कोठा भित्र थुनेर घर सफा गर भन्न मिल्छ अर्थमन्त्री डा. महतज्यू ? यो पक्कै मिल्दैन । त्यसकारण सहज अवस्थाको सृजना गर्न, अर्थतन्त्र चलायमान गर्न, अर्थमन्त्री डा. महतले पूराना अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद्ले गरेको गर्भनर अधिकारी माथीको कारवाही फिर्ता लिने वातावरण अब अगाडी बढाए अर्थतन्त्रको मुहान नेपाल राष्ट्र बैंकले सुधारका निति लिने प्रस्टै संकेत देखापरेको छ । हेक्का होस् । पंक्तिकारले गर्भनर अधिकारीको चाकडी, चाप्लुसी गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । मैले गर्भनर भएपछि अधिकारीसंग भेट पनि गरेको छैन । अरु कुराको त केही आशा पनि राखेको छैन । तर पनि गर्भनर अधिकारीलाई सरकारले साँच्चै काम गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ भन्ने मेरो आशय मात्रै हो ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए भने निलम्बन गरेको देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा थिए । भन्दा फरक पर्दैन । तिनै शर्मा र गभर्नर अधिकारीको आन्तरिक इंगोले उनी निलम्बनमा परे ।

वि.सं २०७६ चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरकारुपमा नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारी २०७८ चैत २४ गते नै सरकारको निलम्बनमा परे । गभर्नर बनेको दुई वर्षको अवधिमै उनले नमिठो घटनाको रसस्वादन गर्नु पर्यो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेका गर्भनर अधिकारीलाई नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निलम्बन गर्यो । ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए भने निलम्बन गरेको देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा थिए । भन्दा फरक पर्दैन । तिनै शर्मा र गभर्नर अधिकारीको आन्तरिक इंगोले उनी निलम्बनमा परे । र, देउवा नेतृत्वको सरकारको व्यापक आलोचना पनि भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीले सरकारलाई असहयोग गरेको र सूचना चुहाएको आरोप लगाउँदै उनीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्न लगाए । र, मन्त्रिपरिषदको उक्त निणर्यसँगै गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार स्वतः निलम्बनमा परे । जुन घटना गर्भनर अधिकारीको व्यक्तिगत जीवनकालका लागि नमिठो र अविस्मरणीय बन्यो । र, सिंगो राष्ट्र बैंकको लागि एउटा स्वायक्त संस्थामाथिको प्रहार बन्यो । जुन निर्णयको आलोचना पूर्व गभर्नर, अर्थविद् मात्रै होइन सञ्चार माध्यमले समेत त्यसबेला गरे भन्दा फरक पर्दैन । गठबन्धन सरकारको निर्णय विरुद्द गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगे । निलम्बनमा परेको दुई सातापछि सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गर्यो । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई पुर्नवहाली गर्यो । सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनेर आदेश सर्वोच्च अदालतले दियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशपछि गभर्नर अधिकारी पुनः राष्ट्र बैंक फर्किए ।

गभर्नर अधिकारीले सञ्चारकर्मीहरुलाई दिएको उक्त प्रतिक्रिया औपचारिक भएपनि अधिकारी र मन्त्री शर्माबीच लामो समयसम्म बोलचाल नै भएन । उनीहरु एउटै कार्यक्रममा पनि सँगै देखिएनन् । पछि शर्मा मन्त्रीबाट बाहिरिए । बिचमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो । अर्थमन्त्री बने नकेपा एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल । पौडेल र गभर्नरबीच सुमधुर सम्बन्ध बन्यो ।

गभर्नर अधिकारीले पुनः पदवहाली गर्दै गर्दा सञ्चारकर्मीले आगामी दिनमा सरकार र गभर्नरबीचको सम्बन्धको विषयमा चासो राखे । गर्भनर अधिकारीले प्रतिक्रियामा पंक्तिकारसंग भनेका थिए, ‘संस्थागत हिसाबबाट देशलाई आर्थिक रूपमा अप्ठेरो पर्ने संकेत मिल्दा वा आर्थिक स्थायित्वको विषयमा समन्वय भई नै हाल्छ, नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू वा संस्थागत रूपमा समन्वय गर्नुपर्ने कामहरूमा अन्यथा होला कि भनेर कसैले पनि सोच्नु पर्दैन ।’
गभर्नर अधिकारीले सञ्चारकर्मीहरुलाई दिएको उक्त प्रतिक्रिया औपचारिक भएपनि अधिकारी र मन्त्री शर्माबीच लामो समयसम्म बोलचाल नै भएन । उनीहरु एउटै कार्यक्रममा पनि सँगै देखिएनन् । पछि शर्मा मन्त्रीबाट बाहिरिए । बिचमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो । अर्थमन्त्री बने नकेपा एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल । पौडेल र गभर्नरबीच सुमधुर सम्बन्ध बन्यो । फेरि उक्त गठबन्धन तोडियो । र, पुरानै गठबन्धनको सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री बने पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री बने डा. प्रकाश शरण महत । सरकारको नेतृत्व र अर्थमन्त्री फेरिए पनि गठबन्धन भने पहिलेको नै कायम रह्यो । भन्दा फरक पर्दैन । पूरानै गठबन्धन भएकोले पनि अहिले गभर्नर अधिकारी एक किसिमको दबावमा छन् । उनलाई काम गर्न पनि असहज भएको देखिन्छ । गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिटमा विभिन्न समयमा पेशी चढ्दै र रद्द हुँदै आएको देखिन्छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म गर्भनर अधिकारीको मुद्दामाथिको छिनोफानो हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रीकोरुपमा पदभार सम्हाल्दा अर्थमन्त्री डा. महतले गभर्नरसँग समन्वय गरेर काम गर्ने बताए पनि पछिल्लो समय भने उनीहरुबीच सम्बन्ध चिसिएको विषय बाहिरिन थालेको भेटिएको छ । यो राम्रो पक्ष पक्कै होइन । हेक्का होस् । अर्थमन्त्रीको ब्याज घटाउनु पर्ने निरन्तरको दबावले गभर्नरलाई असहज महसुस भइरहेको प्रस्टै देखिन्छ ।

अदालतमा मुद्दा परेकोले पनि अहिले सरकार र गभर्नर अधिकारीबीच झगडा छ । सैद्धान्तिक रुपमा सरकार र गभर्नर अधिकारीबीच ठूलो लडाईं चलिरहेको छ । यो लडाईं कसले जित्ने भन्ने विषयमा ठूलो बहस अदालतमा छ । यो किसिमको वातावरणमा सरकार र सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीचको समन्वय र सहकार्य कसरी होला भन्ने विषय पनि प्रमुख हो । वादी र प्रतिवादी जितको पखाईमा छन् । अर्थतन्त्र एक किसिमको समस्यामा भइरहेको बेला यो लडाईंले देशको अर्थतन्त्रमा पक्कै पनि असर गर्छ ।

‘बैंकहरुलाई ब्याज घटाउन निर्देशन दिनु भनेर अर्थमन्त्री डा.महतले पटक–पटक दवाब दिनुभयो, त्यो दवाब गभर्नर अधिकारीले मान्नु भएन, त्यति मात्रै होइन हरेक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई भनेको छु, राष्ट्र बैंकले यस्तो गर्नु पर्छ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै अर्थमन्त्री महतले भन्न थालेपछि गभर्नर अधिकारीलाई दबाव सिर्जना भएको संकेत देखिन्छ । हेक्का होस् । अदालतमा मुद्दा परेकोले पनि अहिले सरकार र गभर्नर अधिकारीबीच झगडा छ । सैद्धान्तिक रुपमा सरकार र गभर्नर अधिकारीबीच ठूलो लडाईं चलिरहेको छ । यो लडाईं कसले जित्ने भन्ने विषयमा ठूलो बहस अदालतमा छ । यो किसिमको वातावरणमा सरकार र सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीचको समन्वय र सहकार्य कसरी होला भन्ने विषय पनि प्रमुख हो । वादी र प्रतिवादी जितको पखाईमा छन् । अर्थतन्त्र एक किसिमको समस्यामा भइरहेको बेला यो लडाईंले देशको अर्थतन्त्रमा पक्कै पनि असर गर्छ । अर्थमन्त्री महतज्यू हेक्का होस् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी सरकारको निलम्बनको माइन्युट र अदालतको कठघरामा छन् । यो दबाव र रस्साकस्सीकाबीच उनले काम गरिरहेका पक्कै छन् । यो वातावरणमा सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने विषय चासोकोरुपमा हेर्नु अन्यथा होइन । अर्थमन्त्री डा. महतज्यू । सरकारले निलम्बन गरेको गर्भनर हुनाले पनि काम गर्न चाहे पनि एक किसिमको तुषारापात कायमै रहन सक्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गहनरुपमा मिलेर काम गर्नु पर्ने बेला अदालतमा मुद्दा लड्नु विडम्वना हो अर्थमन्त्री डा. महतज्यू हेक्का होस् ।

गभर्नरमाथि सरकारको हस्तक्षेप नयाँ विषय भने होइन । यसअघिका विभिन्न गभर्नरहरुले पनि त्यो किसिमको अनुभव गरिसकेका छन् । तर, भनिन्छ सरकार र गभर्नरबीच कानुनी लडाईं चल्नु देशको लागि नै दुर्भाग्य हो । ‘हुन त राष्ट्र बैंकले ऐनमा रहेर नै काम गर्ने हो, गभर्नरले सुरक्षित र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नका लागि यो निर्णय फिर्ता हुनु जरुरी देखिन्छ ।

‘पहिलेको अर्थमन्त्रीले कुन आवेग र आवेशमा त्यो निर्णय गराउन लाउनु भयो, अहिले अर्थमन्त्री फरक हुनुहुन्छ, उहाँले पहिलेको निर्णय फिर्ताका लागि अहिलेसम्म पहल गरिसक्नु पथ्र्यो,अर्थतन्त्रको सुधारका लागि मिलिजुली काम गर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले यो निर्णय फिर्ता लिएर समन्वय भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी देखिन्छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । गभर्नरमाथि सरकारको हस्तक्षेप नयाँ विषय भने होइन । यसअघिका विभिन्न गभर्नरहरुले पनि त्यो किसिमको अनुभव गरिसकेका छन् । तर, भनिन्छ सरकार र गभर्नरबीच कानुनी लडाईं चल्नु देशको लागि नै दुर्भाग्य हो । ‘हुन त राष्ट्र बैंकले ऐनमा रहेर नै काम गर्ने हो, गभर्नरले सुरक्षित र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नका लागि यो निर्णय फिर्ता हुनु जरुरी देखिन्छ ।
सरकारले गभर्नरमाथि गरेको निर्णय फिर्ता लिनु नै सबैका लागि सेफ लेण्डिङ पनि हो । त्यसका लागि मध्यस्तताको भूमिका डा. महतले गरे केही अन्यथा हुँदैन । यदि अर्थमन्त्री डा. महत सफल अर्थमन्त्री आफूलाई देखाउन चाहान्छन् भने गर्भनर अधिकारी माथीको भेदभावपूर्ण र अन्यायपूर्ण गरिएको निलम्बनको कारवाही फिर्ता लिन अगाडी बढ्ने र अर्थतन्त्र पूरानै अवस्थामा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता पनि हो । हेक्का होस् । सचेत भया । राजतिलक साप्ताहिक वर्ष ११ अंक ९ बाट साभार गरिएको