सरकारले संविधान विपरित भूतप्रभावी मर्जर र एफपिओ प्रिमियम मूल्यको कर लिने भएपछि वित्तिय क्षेत्र आंतकित बनेका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । दुवै सदनबाट बजेट पारित भएसंगै अब बैंक, बीमा कम्पनी, विकास बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले आगामी मंसिर भित्र यो कर तिर्न पर्ने भएपछि यी सबै संस्थाहरु सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । भन्दा अब फरक पर्दैन । भनिन्छ केही बैंक र बीमा कम्पनीलहरुबाट राज्यले लिने भनिएको मर्जर र एफपिओको भूतप्रभावी कर बुझाएर ती संस्थाहरुको १ वर्षकै नाफा खरानी हुने देखिन्छ । हेक्का होस् । भनिन्छ सरकारले संविधानविपरीत भूतप्रभावी कर नीति लिएपछि मर्जर र एफपीओ जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था एकजुट भएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरु रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । अहिले २० वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । ती मध्ये १४ वटा वाणिज्य बैंक सर्वोच्च पुगेका हुन् । तीन वटा सरकारी तथा मर्जर र एफपीओ दुवैमा नपरेको एभरेष्ट बैंक भने सर्वोच्च गएनन् । भन्दा फरक पर्दैन ।

सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत प्रिमियम मूल्यको एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिसनमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारको घोषणालाई संसदले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको मुद्दा अगाडि बढाउन नेपाल बैंकर्स संघले संयोजनकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ । विकास बैंक, फाइनान्स र बिमाका साथै जलविद्युत कम्पनी पनि सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् । भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हत्तपत्त सरकार र नियामकविरुद्ध मुद्दामा जाँदैनन् । तर तिर्नै नपर्ने दायित्व सरकारले भिराएपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालत जान बाध्य भएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत प्रिमियम मूल्यको एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिसनमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारको घोषणालाई संसदले अनुमोदन गरिसकेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले कायम गरेको कर मंसिर मसान्तभित्र नतिरे जरिवाना र ब्याज समेत तिर्नु पर्ने हुन्छ । एक बैंकका सीइओले पंक्तिकारसंग भने सर्वोच्च अदालत जाने प्रक्रिया सबै पूरा भएको छ । आज भोलिनै मुद्दा दर्ता गर्ने छौं नि । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएको आधारमा सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको हो । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्नेमा जिम्मेवारीको सरकाले उल्टै गलत व्याख्यालाई स्वीकार गरेर भूतप्रभावी कर लगाएपछि ठूला कम्पनी मुद्दामा जान बाध्य भएका छन् । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । अर्थमन्त्रीज्यू । हेक्का होस् ।

सरकारबाट राम्रो जवाफ नआएपछि नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी दुई बैंकले बाहिरिन सक्नेसम्मको संकेत गरेका थिए । त्यसलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल बैंकर्स संघको संयोजनमा बैंकहरु सर्वोच्च अदालत जाने निर्णयमा पुगे । ‘मंसिरभित्र यो मुद्दा टुंगिनु पर्छ । नभए बैंकहरुलाई ब्याज र जरिवाना लाग्छ नि । ‘कम्तिमा पनि अदालतले हामीलाई न्याय गर्छ भन्ने विश्वास छ ।

बजेट पारितअघि नेपाल बैंकर्स संघसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत संगठनका प्रतिनिधि भूतप्रभावी विषयमा कर लगाउन मिल्दैन भनेर बुझाउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेट्न पुगेका थिए । तर अर्थमन्त्री महतले उनीहरुको कुरा राम्रोसँग सुन्नुको साटो सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेर देखाउन चुनौती दिंदै हप्काएको एक बैंकरले नाम नलेख्ने शर्तमा पंक्तिकारसंग बताए । सरकारबाट राम्रो जवाफ नआएपछि नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी दुई बैंकले बाहिरिन सक्नेसम्मको संकेत गरेका थिए । त्यसलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल बैंकर्स संघको संयोजनमा बैंकहरु सर्वोच्च अदालत जाने निर्णयमा पुगे । ‘मंसिरभित्र यो मुद्दा टुंगिनु पर्छ । नभए बैंकहरुलाई ब्याज र जरिवाना लाग्छ नि । ‘कम्तिमा पनि अदालतले हामीलाई न्याय गर्छ भन्ने विश्वास छ । एक बैंकरले दाबी गरे । प्रिमियममा एफपीओको व्यवस्थाले १३ वटा संस्थालाई पिरोलेको छ । विदेशी संयुक्त लगानीको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकदेखि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससम्मलाई यो व्यवस्थाले अप्ठेरोमा पारेको मात्रै छैन । कर राज्यलाई बुझाए । १ वर्षको नाफा खरानी हुने दखिन्छ ।

मर्जर एक्‍विजिसनबाट २० अर्ब रुपैयाँ दायित्व सृजना भएको छ । त्यसैले उनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस् । एनएमबी, एनआइएमबी, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड, एसबीआई र नेपाल बैंक तथा नेपाल लाइफ र शिखर इन्स्योरेन्स लगायतले मंसिरभित्र ठूलो मात्रै होइन १ वर्षकै नाफाको रकम कर तिर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक बीमा र जलविद्युत कम्पनीहरूसमेत मर्जरमा गएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियमबापतको रकमलाई आय मानेर ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यसबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कर दायित्व सृजना भएको छ । मर्जर एक्‍विजिसनबाट २० अर्ब रुपैयाँ दायित्व सृजना भएको छ । त्यसैले उनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस् । एनएमबी, एनआइएमबी, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड, एसबीआई र नेपाल बैंक तथा नेपाल लाइफ र शिखर इन्स्योरेन्स लगायतले मंसिरभित्र ठूलो मात्रै होइन १ वर्षकै नाफाको रकम कर तिर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक बीमा र जलविद्युत कम्पनीहरूसमेत मर्जरमा गएका छन् । लघुवित्तको संख्या अझ ठूलो छ । बराबरी हैसियतमा गाभिएका संस्थालाई यो नीतिले अप्ठेरो नपारे पनि सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) फरक भएकाहरू सबै बैंक र वित्तिय संस्थालाई असर गर्छ । भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री डा. महतज्यू हेक्का होस् ।

कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गरी दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ  ।

आर्थिक ऐनमा ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत बोनस सेयरको आयमा समावेश नगरेका संस्थालाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भनेर कर लगाइएको भेटिएको छ । यो संसारमा कही नभएको कर हो । अर्थमन्त्री डा. महतज्यू हेक्का होस् । उक्त ऐनमा भनिएको छ– कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गरी दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ रे ।
यसबाहेक आर्थिक ऐनले ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भन्दै जमानादेखिको कर लगाउने रणनीति नयाँ अर्थमन्त्री डा. महतले लिएको देखिन्छ । कर तिर्नु पर्दछ तर, अमेरिकामा समेत नलिने कर नेपालमा लिने बजेट मार्फत गरिएको व्यवस्थाले अर्थतन्त्र कहाँ पुग्ने हो त्यो अब हेर्न बाँकी छ । सचेत भया ।