नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०८० पहिलो संशोधन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्दै नियमावलीको विभिन्न क्षेत्रमा संशोधन गरेको हो ।

सूचनाअनुसार सरकारले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी अनुमतिपत्रको बहाल अवधि समाप्त भएको मितिदेखि स्वतः नेपाल सरकारको हुनेछ ।

यसअघि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी अनुमतिपत्रको बहाल अवधि समाप्त भएपछि सिधै सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था थिएन । जसले गर्दा निकै समस्या आएको थियो । तर, सरकारले अहिले नियमावली नै संशोधन गरेर सिधै सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरेको छ ।

फ्रिक्विेन्सी अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकलाई अन्य सेवा प्रदायकमा स्थानान्तरण नभएसम्म प्रयो गर्न बाधा पर्ने छैन । त्यसमा ग्राहक स्थानान्तरण नभएसम्म व्यवस्थापन समूहले त्यस्तो सेवा प्रदायकको सेवा सञ्चालन गर्नेछ ।

त्यसैगरी, जम्म पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ बमोजिम स्वतः रद्द भएमा रद्द भएको मितिदेखि त्यस्तो सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा स्वः हस्तान्तरण भएको मानिनेछ ।

स्वतः रद्द भएको वा ऐनको दफा २८ बमोजिम खारेज भएको वा नियम २५ बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिएको अनुमतिपत्रको हकमा बोलपत्र स्वीकृत हुने वा ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने सेवा प्रदायकले साबिकको अनुमतिपत्र वा उपनियम (१) बमोजिम जारी हुन सक्ने सम्बन्धित सेवाको बाँकी अवधिको अनुमतिपत्र मध्ये एउटा अनुमतिपत्र छनौट गर्न सक्नेछ ।

आफ्नो साविकको अनुमतिपत्र कायम राख्न चाहेमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गरेको साविकको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि र निजको साविकको अनुमतिपत्रमध्ये जुन अनुमतिपत्रको अवधि बढी हुन्छ । सोही अनुमतिपत्रको अवधि कायम हुनेछ ।

बोलपत्र स्वीकृत भो वा ऋण वा दायित्व सकार गर्ने सेवा प्रदायकले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर बुझाउने गरी निजले साविकमा प्रयोग गरिरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व स्वीकार, गरेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी थप गरी लिन सक्नेछ । यसरी थप फ्रिक्वेन्सी दिँदा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको फ्रिक्वन्सीको अधिकतम सीमा भित्र रही उपलब्ध गराइनेछ ।

बोलपत्र स्वीकृत भएको वा लिलाम सकार गर्ने वा ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने सेवा प्रदायकले बाँकी अवधिको अनुमतिपत्र लिन चाहेमा निजको साविकको अनुमतिपत्र बमोजिमको नेपाल सरकार प्राधिकरण लगायतको सबै दायित्व भुक्तान गरी सो अनुमतिपत्र रद्द गरी बाँकी अवधिको अनुमतिपत्र जारी हुनेछ ।

सरकारले नगद मौज्दातबाट दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा वा नगद मौज्दात नभएमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले सम्पूर्ण दायित्व प्रचलित कानूनबमोजिम भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले नियमावलीको नियम २४ मा लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्दा अनुमतिपत्र नवीकरण नगराउने सेवा प्रदायक, मोबाइल वा भ्वाइस सेवा प्रदायक र त्यसका लगानीकर्ताले भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले किस्ताबन्दी भुक्तान गर्न सक्ने गरी प्राधिकरणले व्यवस्था गरेमा भुक्तानी सुनिश्चित हुने शर्तमा बोलपत्रदाताले प्रचलित कानून बमोजिम जमानत दिनुपर्नेछ ।