मुलुकको अर्थतन्त्रको ८१.५५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र ८६ प्रतिशत रोजगार प्रदान गर्ने निजी क्षेत्र आजको कार्यक्रममा सहभागी छ । नेपालको आर्थिक परिदृश्य छर्लङ पार्ने, यो जतिको प्रभावकारी मन्च अरु नहोला । जति भावना यहाँ व्यक्त भएका छन् तिनमा अहिलेको समस्या बोलिएको छ, हाम्रो निजी क्षेत्रको पीडा पोखिएको छ र यो हाम्रो वेदना शतप्रतिशत यथार्थतामा आधारित छ ।
हाम्रो पीर मर्का र अफ्ठ्यारो सुनेर हामीबाट आएका सुझावलाई आत्मसात गर्दै तत्कालै पाइला चाल्न हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछौं । हाम्रो अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको समयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले देशलाई यस संकटबाट निकास दिनु भयो भने इतिहासले यहाँलाई सधैँ सम्झीरहने छ ।
यतिखेर अधिकांश नेपालीको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको सर्वविधित नै छ, पछिल्लो एक वर्षमा अप्रत्यासित रुपले बढेको मुद्रास्फीति र आम्दानीमा आएको संकुचनका कारण उपभोग्य वस्तुहरुको बजार माग घट्दै गएको छ ।
अस्थीर वित्तीय वातावरण, गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको कमी, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बढोत्तरी, लगानीमा असजहता लगायतले गर्दा हामी साना, मझौला तथा ठूला व्यापार तथा उद्योग गर्नेहरुको उत्पादन लागत बढेको र आयातित वस्तु तथा सेवासँगको हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्दै गएको छ । यसको नतिजा स्वरुप नेपाली अर्थतन्त्र यति बेला मन्द गतिमा चलेको छ ।
अहिले मुलुकमा काम गरी खाने वर्ग जुन प्रकारले उकुस मुकुसको वातावरणमा छन् तिनलाई अलिकति पनि राहत दिने काम गर्ने सदासयता सरकारबाट भयो भने अर्थतन्त्र अगाडी बढ्न सक्छ । यतिखेर विश्व अर्थतन्त्र चौतर्फी दवावमा छ । यदपि उचित नीतिगत निर्णय लिएका मुलुकहरु जस्तै, भारत, थाइल्यान्ड र बंगलादेशले आफ्नो अर्थतन्त्र चलायमान बनाइसके, अघिल्लो वर्ष यति बेला गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको श्रीलंका समेत आफ्नो अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने क्रममा छ ।
उचित नीतिगत निर्णयका साथै संरचनागत सुधार गर्दै जाने हो भने, नेपालले पनि आर्थिक विकासमा बंगलादेश र भियतनामलाई भेट्न १० वर्ष पनि कुर्नुपर्दैन । तर यसका लागि यहाँ उपस्थित हाम्रा नीति निर्माता, कर्मचारी प्रशासन र हामी निजी क्षेत्र पनि संरचनागत सुधारका लागि तयार रहनुपर्छ ।
मुलतः उत्पादन र बजारमुखी नीतिगत सुधार, प्रविधिको प्रयोग गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, संस्थागत तर्फको सुधार, निजी क्षेत्रका लागि वैदेशिक ऋण र लगानीमा सहजीकरण, पूर्वाधार विकासमा राज्यको ध्यान केन्द्रीत हुनु पर्ने हाम्रो निश्कर्ष छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हाम्रो आन्तरिक बजार माग बढाउन र लागत घटाउनु पर्ने आजको चुनौती हो, यसको लागि हाम्रा आन्तरिक उत्पादन बढाउनै पर्छ । हाम्रा कृषि योग्य भूमिहरु सदुपयोग गर्दै उत्पादनमा जोड दिनै पर्छ । यसमा सरकारको भूमिका मुख्य रुपमा रहन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने कृषि अनुदान सहुलियत, उत्पादन र उत्पादकत्वसंग जोड्नु जरुरी देखिन्छ ।
हाम्रा साना, मझौला र ठूला उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन पर्याप्त नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न सकिएन भने हाम्रो अवस्था अझै खराब बन्दै जाने निश्चित छ । देश र अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासका लागि उद्योग र आन्तरिक बजार अपरिहार्य हुन् भन्ने वास्तविकता सरकार र समाजले मनन् गर्नुपर्छ र उद्यमीप्रतिको दृष्टिकोण पनि बदल्नुपर्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रले अत्यन्त सम्भावना बोकेको छ । भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत, जनसंख्या लगायत हाम्रो अर्थतन्त्रका त्यस्ता सम्भावाना हुन् जसले हामी कहाँ पर्याप्त वैदेशिक लगानी, उपभोक्ता र सेवाग्राही आकर्षित गर्न सक्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र दिगो बनाउनका लागि, उत्पादनमूलक उद्योगमा आधारित मूल्य शृंखला (भ्याल्यू चेन) मा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । कृषि, जडिबुटी, उच्च मूल्यका कृषि उपज, उर्जा, हस्तकला, पर्यटन, नवपर्वर्तन (स्टार्ट अप) र सूचना प्रविधिका उद्योगहरुमा आधारित क्षेत्रीय (रिजिनल) र विश्वब्यापी मूल्य शृंखला अहिले पनि छन्, तर यिनमा पर्याप्त नीतिगत संरक्षण र प्रोत्साहन हामीले पाउन सकेका छैनौं । आशा छ आजदेखि हाम्रो ध्यान यी क्षेत्रमा केन्द्रित हुने छ । जसले हाम्रो निर्याततर्फको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढाउने छ ।
हाम्रा समस्याहरु कुनै एक निकायले मात्र समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन । यिनको समाधानका लागि सरकार निजीक्षेत्र र नेपाली समाज सबैको सबको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ । यसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौं । आज हामी प्रत्यक्ष मर्कामा परेका विषयहरु, अस्तिर ब्याजदर, बढिरहेको पुँजीको लागत, कसिलो मौद्रिक नीति, निजी क्षेत्र लक्षित महंगा करका दरहरु, आवश्यकता भन्दा बढी कसिला नीतिगत प्रावधानहरु, नीतिगत अस्थिरता, बिजुलीको गुणस्तर, सडकको दुरावस्था लगायत हुन् । आशा छ, यो कार्यक्रमपछि हामी सबै यी समस्याको समाधान गर्दै अर्थतन्त्र सुदिृण गर्न एक जुट भएर लाग्ने छौं ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा राखेका मन्तव्यबाट)
