प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचन पुनः नियुक्ति दिएको विषयमा परेको मुद्दालाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ। प्रभु बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक मर्ज भएपछि प्रभुले शेरचनलाई सिइओमा निरन्तरता दिएको थियो। उनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उच्च अदालत पाटनमा २०७९ माघमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले शेरचनलाई सिइओमा गरिएको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरी रिट निवेदन खारेज गरेको हो। रिट निवेदक थापाले नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ र प्रभु बैंकका सञ्चालकलगायत १६ व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाएकी थिइन्।
प्रभुका सिइओ शेरचनलाई मर्जपछि पुनः नियुक्ति दिएको भन्दै अधिवक्ता थापा प्रचलित कानुनविपरीत रहेको भन्दै अदालतको शरणमा पुगेकी थिइन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ।
तर, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज वा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिन/लिन कुनै बाधा नपुग्ने गरी सुविधा दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले पनि ऐनमा दुई कार्यकाल रहेको अवस्थामा मर्ज वा गाभिने प्रक्रिया प्रारम्भ भएका संस्थालाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यकाल थप्ने सुविधा दिइएको र त्यो नयाँ संस्थाका रूपमा रहने भएकाले पुनः नियुक्ति कानुनसम्मत हुने बताउँदै आएको थियो।
प्रभुले सेन्चुरी गाभेर प्रभु बैंकका नामबाट २०७९ पुस २६ देखि एकीकृत कारोबार गरेको थियो। एकीकृत कारोबारसँगै सञ्चालक समितिले प्रभुकै सिइओलाई निरन्तरता दिएको थियो। त्यसविरुद्ध थापा अदालत पुगेकी थिइन्।
प्रभु बैंकका सिइओको रिट खारेज भएसँगै हिमालयन बैंक सिइओ अशोक राणा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी एकापसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबार गरेको अवस्थामा दुई कार्यकाल कटाएका सिइओ पुनः नियुक्त भएको भए नियुक्ति सदर हुने भएको छ।
