इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नलिई घरजग्गा कारोबार गर्न नपाइने गरी मालपोत ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरेको छ ।
उक्त विधेयक मार्फत मालपोत ऐन संशोधन गर्दै सरकारले तोकेको क्षेत्रमा तथा सरकारले तोकेको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्राकृतिक व्यक्तिले आपसी सहमतिमा गर्ने खरिद बिक्रीबाहेक सबै घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारको स्वीकृति लिनुपर्ने गरी मालपोत ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो ।
सरकारले ‘घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार’ भन्नाले कुनै शुल्क लिई वा नलिई कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा त्यस विषयमा अन्य कुनै किसिमले व्यावसायिक रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई सम्झनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो । संसदले त्यसलाई संशोधन गरे प्राकृतिक व्यक्तिले आपसी सहमतिमा गर्ने खरिद बिक्रीबाहेक मात्रै उक्त व्यवस्था आकर्षित हुने भएको छ ।
प्राकृतिक व्यक्तिले आपसी सहमतिमा घरजग्गा कारोबार गर्न भने इजाजतपत्र दिनुनपर्ने गरी प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।
विधेयकले मालपोत ऐन संशोधन गर्दै कसैले इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा सम्बन्धी करोबार गरे कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले मालपोत ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा इजाजतपत्र प्रदान गर्दाको सर्त विपरीत घरजग्गा सम्बन्धी करोबार गरे इजाजत पत्र दिने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था सहित विधेयक पारित गरेको हो ।
संशोधित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागु हुनेछ ।
