सेयर बजारमा सुधारका लागि सरकारी निकाय नै सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएसीले सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने लगायत सुझाव नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई दिएका छन्। सेयर धितो कर्जामा हाल १५ र २० करोडको सीमा छ। यो सीमा बजारको विकासमा बाधकका रुपमा रहेको नेप्से र सीडीएससीको बुझाइ छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सेयर बजारमा तत्काल सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सरोकारवालाको सुझावसहित एक साताभित्र कार्ययोजना पेस गर्न फागुन २७ गते पत्र काटेपछि सेबोनले बिहिबार नेप्से, सीडीएससी, सेयर ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, एफएनसीसीआई, सीएनआई लगायतलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो।
छलफलमा सेयर ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, एफएनसीसीआई र सीएनआईका प्रतिनिधिले पनि सेयर धितो कर्जाको क्याप हटाउन सुझाव दिएका छन्। सेयर ब्रोकरले बजारको विकासका लागि नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
इन्ट्रा डे, नेप्सेको पुनर्संरचना र ओटीसीलाई अनलाइन बनाउनुपर्ने सुझाव पनि पेस भएको छ।
ब्रोकर कम्पनीहरुले तत्कालका लागि सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार घटाउन सुझाव दिएका छन्। ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष तथा हिमालयन ब्रोकेरेजका सञ्चालक सागर ढकालले सेयर बजारमा सुधारका लागि मुख्यरुपमा क्याप हटाउन, जोखिमभार घटाउन र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए।
‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्ने देखि राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लगाएको क्याप हटाउनुपर्नेसम्मको सुझाव हामीले दिएका छौं,’ उनले भने।
सेयर धितोमा जोखिमभार अहिले १२५ प्रतिशत छ। त्यसलाई १०० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने स्टक ब्रोकर, एफएनसीसीआई र सीएनआईका प्रतिनिधिको सुझाव छ।
धितोपत्र ब्रोकरले दैनिक सेटलमेन्ट बापत बैंकहरुबाट गरिंदै आएको चालु पुँजी प्रकृतिको ऋणलाई नियमित बनाउनका लागि सेटलमेन्ट बैंकहरुलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग पनि राखेका छन्।
मार्जिन कारोबार सञ्चालन गर्न ब्रोकर कम्पनीलाई सञ्चालकहरुको पर्सनल ग्यारेन्टीका आधारमा होलसेल लेण्डिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने तथा यस्तो ऋणमा आधार दरमा १ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव पेस भएको छ।
सेयर धितो राखी ऋण लिने क्रममा हाल गणना गर्ने १८० दिनको औसतको साटो १२० दिन औसतका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि सेयर ब्रोकर तथा एफएनसीसीआई र सीएनआईका प्रतिनिधिले दिएका छन्।
बैंक वित्तीय संस्थालाई सेयर खरिद बिक्रीमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रले दिएको छ। बोर्डले छलफलमा प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयमा कार्ययोजना पेस गर्नेछ।
