सरकारले निर्धारण गरेको कर बढी भएको भन्दै तीन वटा बैंकले राजस्व न्यायाधिकरण गुहारेका छन् । कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सहकारी बैंकले कर बढी निर्धारण गरेको भन्दै न्यायाधिकरणमा गत चैतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
कसको के मुद्दा ?
राष्ट्रिय सहकारी बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंक आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आयकर र अग्रीमकरको दुइटा मुद्दा लिएर न्यायाधिकरण पुगेको हो । सहकारी बैंक स्वयंले ७ करोड ५० लाख २१ हजार ७०० आयकर निर्धारण गरेको थियो, तर कर कार्यालयले ७ करोड ७९ लाख ५४ हजार ९५६ रुपैयाँ बनाएको भन्दै उसले न्यायाधिकरणमा आयकरसम्बन्धी मुद्दा हालेको छ ।
बैंकका अनुसार आय करमा ४६ लाख ९२ हजार २७० रुपैयाँ बढी तोकेको छ । अग्रीम करमा भने ११ लाख ५१ हजार ९८ रुपैयाँ विवाद छ । सहकारी बैंकले २०७४/७५ को विवादित करको मुद्दा गत चैतमा न्यायाधिकरणमा दर्ता गराएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक यस बैंकले पनि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आयकर र अग्रीम कर बढी निर्धारण गरेको भन्दै राजस्व असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा हालेको छ । आय कर ६ करोड ५५ लाख २६ हजार ९५१ रुपैयाँ निर्धारण गरेपछि बैंकले असन्तुष्टि पोखेको हो । बैंकले ४ करोड २४ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर स्वघोषणा गरेको थियो ।
उसले १९ करोड २१ लाख २४ हजार ७७३ रुपैयाँ करयोग्य आय गरेको थियो । त्यस्तै अग्रीम करको विवादित रकम १ करोड २९ लाख १७ हजार ६१ रुपैयाँ ७० पैसा हो ।
कृषि विकास बैंक कृषि विकास बैंकले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को अग्रीम करसम्बन्धी मुद्दा न्यायाधिकरणमा दर्ता गराएको छ । २०७९/८० मा जरिवानासहित ३ करोड ३७ लाख २६ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको बैंकले दर्ता गराएको मुद्दामा उल्लेख छ ।
आव २०७८/७९ मा भने ३ करोड ३० लाख ६ हजार ५०० रुपैयाँ विवादित कर हो । करयोग्य कारोबार २९ करोड ५६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ छ ।
न्यायाधिकरणमा यस वर्ष बैंकहरुको मात्र ८ वटा पुनरावेदन परेको छ । त्यसमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकको मुद्दाको किनारा लागिसकेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले भने मुद्दा हारेको र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले केही विषयमा जितेको र केही विषयमा हारेको राजस्व न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी नरेन्द्रकुमार शर्माले जानकारी दिए ।
न्यायाधिकरणका अनुसार यदि कुनै पनि कम्पनीले पुनरावेदन दिएको मुद्दा हारे १५ प्रतिशत ब्याजसहित दाबी गरिएको रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ११९ मा कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिसमम कसैले कर दाखिला नगरेमा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको रकममा दाखिला गर्न बाँकी रहेको अवधिभर प्रत्येक महिना र महिनाको भागमा सामान्य ब्याजदर लाग्ने भनिएको छ । चालू वर्ष न्यायाधिकरणमा विभिन्न कम्पनीका ४७३ मुद्दा परेका छन् ।
कुनै पनि कम्पनीले कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जाने व्यवस्था छ । आन्तरिक कार्यालयको निर्णय पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायिक पुनरावलोकनका लागि न्यायाधिकरणमा जान सक्ने व्यवस्था छ । राजस्व न्यायाधिकरण अन्तिम ठाउँ हो, जहाँको फैसला चित्त बुझे पनि नबुझे पनि मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
