महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जामा आशंका व्यक्त गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको विवरण नै तयार नगरेको भन्दै आशंका व्यक्त गरेको छ।
महालेखाले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको विस्तृत विवरण राष्ट्र बैंकले तयार नपरेको उल्लेख छ। पुनर्कर्जा वितरण कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ तर्जुमा भएको छ। ‘बैंकले उक्त कार्यविधिअनुसार विभिन्न व्यवसायीलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा दिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा प्रदान गर्दा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुर्नकर्जा, विशेष पुर्नकर्जा र साधारण पुर्नकर्जामा २ देखि ५ प्रतिशत ब्याज लिने व्यवस्था गरेको छ। पुनर्कर्जाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा २०७८।७९ को जेठ मसान्तसम्ममा रु. १ खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड र २०७९।८० मा रु. १ अर्ब ४५ करोड ८२ लाख वितरण गरेको छ।’
पुनर्कर्जाका लागि माग भएको रकम र वितरित पुनर्कर्जाको विस्तृत विवरण भने राष्ट्र बैंकले तयार नगरेको महालेखाको भनाइ छ।
कुल पुनर्कर्जा बक्यौता रकम २०८० असार मसान्तमा रु. १ अर्ब १९ करोड ५५ लाख रहेको प्रतिवेदनमा उललेख छ। ‘कर्जा माग गर्ने व्यवसायी र यस्तो सुविधाको प्राथमिकता क्रम निर्धारण नगरी सीमित व्यवसायीलाई मात्र रु. २० करोडसम्म यस्तो कर्जा उपलब्ध गराएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत हुने क्षेत्रमा मापदण्ड बनाई यस्तो सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। साथै, यसरी प्रवाह गरिएको पुनर्कर्जाको रकम तोकिएकै कार्यमा प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुपर्दछ।’
यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०७८।७९ सम्म रु. २ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई ५ प्रतिशतसम्मका दरले ब्याज अनुदानबापत यो वर्ष रु. १६ अर्ब ९६ करोड ५० लाख र २०७९।८० सम्म रु.२२ अर्ब ३९ करोड सञ्चित ब्याज अनुदान प्रदान गरेका छन्। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८० असार मसान्तमा रु. १ खर्ब ९८ अर्ब २७ करोड पुगेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोका लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदानलगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार गरेको छैन।’
उल्लिखित विवरण तयार गरी कर्जा असुलीसमेत प्रभावकारी बनाउन महालेखले निर्देशन दिएको छ।
