सार्वजनिक सूचनाको मूल्य ‘सुनभन्दा महँगो’ दरले बढेपछि बैंकतथा वित्तीय संस्थाका बैंकरहरु आत्तिएका छन् । यसअघि भुक्तानी गर्दै आएभन्दा झन्डै १० गुणाले सार्वजनिक सूचनाको मूल्य बढेपछि उनीहरु आत्तिएका हुन्।
गत जेठमा चार संस्था बीच पत्रिकामा छापिने सूचनाको मूल्य प्रतिकोलम प्रतिसेन्टिमिटर(सीसी) न्युनतम ५०० रुपैयाँ गर्ने सहमती जुटेपछि सूचनाको लागत झन्डै १० गुणाले बढेको हो। चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरि गत जेठ ३० गते नेपाल विज्ञापन संघ (आन), राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान), नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलाइस नेपाल बीच पत्रिकामा छापिने सूचनाको मूल्य प्रतिसीसी न्युनतम ५०० रुपैयाँ गर्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिअनुसार पत्रिकामार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुनै पनि सूचनाको मूल्य अब प्रतिसीसी ५०० रुपैयाँ हुन आउँछ। तिब्र प्रतिस्पर्धाका कारण यसअघि भने राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकाहरुले प्रतिसीसी ६० रुपैयाँसम्म पनि लिने गरेका थिए।
यसबारे एउटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) ले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार पनि सार्वजनिक सूचना अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा छाप्नुपर्ने हुन्छ, तर यो डिजिटल युगमा पनि पत्रिकाहरुले नै न्युनतम मूल्यमा एक किसिमको सिन्डिकेट गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खर्च कम्तिमा १० गुणाले बढ्ने देखिन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको डिजिटल अभियानमा धक्का
पत्रिका तथा टेलिभिजन सञ्चालक र विज्ञापन एजेन्सीका साहु सम्बद्ध संस्थाहरु बीच भएको यस प्रकारको अभ्यासले नेपाली बिज्ञापन बजारमा सिन्डिकेट बढाएको एक वित्त कम्पनीका सीईओले पनि बताएका छन् ।
उनी भन्छन,‘ कानूनी व्यवस्था नै संशोधन गरेर सूचनालाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नै सूचनालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उल्टै न्युनतम खर्चमा सिन्डिकेट गर्ने गराउने गरि सहमति हुनु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको डिजिटल अभियानमाथि नै चुनौती हो ।’
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सरकारी निकायदेखि पब्लिक कम्पनीसम्मको सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापन गर्दा अनिवार्य रुपमा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अझ कतिपय विज्ञापन त बजारमा कहिल्यै नदेखिने दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन हुने गरेको छ ।
यसरी छापिने विज्ञापनको ९० प्रतिशतसम्म रकम अपचलन हुने गरेको तथ्य पनि पटक पटक सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यस्तो विकृतिलाई समेत अन्त्य गर्नेगरी सार्वजनिक सूचनाहरु अनलाइन मिडियामा समेत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने स्वंय बैंकरहरु नै बताउँछन्।
आजको युग डिजिटल युग भएकाले डिजिटल मिडियामा पनि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नका लागि सरकारले चाँडै अनलाइन मिडियाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र विज्ञापन बोर्डले सार्वजनिक सूचनाका लागि बनाएको मापदण्डको कडाईका साथ पालना गराउनुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
