रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ विवादको अर्को सुनुवाई असोज २ गते हुने भएको छ । उच्च अदालत पाटनले धितोपत्र बोर्डलाई रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओको विषयमा सक्कल कागज पेश गर्न आदेश दिदैं असोज २ गतेका लागि सुनुवाई राखेको छ । निवेदक हरिबहादुर केसीले दिएको निबेदनमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङलाई गत असार १२ गते बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । उक्त स्वीकृति के आधारमा दिएको हो ? भनि अदालतले धितोपत्र बोर्डसँग सक्कल कागज माग गरेको छ । यस अघि धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताहरुलाई रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विषयमा सूचना दिन समेत अटेरी गरेको थियो । यससँगै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विवादास्पद बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्काशनको विषय झनै पेचिलो बनेको छ ।
कम्पनीले अस्वभाविक मूल्य तोकेर आईपीओ निष्काशन गर्ने विषयको तीव्र विरोध भएपछि अन्तिम अवस्थामा आईपीओ निष्काशन स्थगन भएको थियो ।
त्यसपछि धितोपत्र बोर्डले यो विषयमा थप अध्ययन भएको दाबी गरेको थियो । बोर्डले थप अध्ययन गरेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)लाई प्रतिवेदन दिई थप अनुसन्धान गर्न भनेको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले आफूले प्रतिवेदन दिंदा रिलायन्सको आईपीओ निष्काशन तथा स्वीकृतिको प्रक्रियामा कुनै कैफियत नभएको प्रतिवेदन दिएपछि सीआईबीले समेत सोही प्रतिवेदनलाई सदर गर्दै थप अनुसन्धान आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । धितोपत्र बोर्ड र सीआईबीको पछिल्लो निष्कर्ष नै शंकास्पद देखिए पछि लगानीकर्ताहरु अदालत पुगेका छन् ।
कम्पनीले गत माघ १० गतेदेखि माघ १४ गतेसम्म योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बुक बिल्डिङ विधिमार्फत ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । सेयरको बिक्री मूल्यको सीमा ६०८ देखि ९१२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।
कम्पनीले दोस्रो चरण अन्तर्गत सर्वसाधारणलाई कट अफ मूल्य अर्थात ९१२ मा १० प्रतिशत घटाएर प्रतिकित्ता रु.८२०.८० मा आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेको थियो ।
कम्पनीले बुक बिल्डिङमार्फत हाल कायम चुक्तापूँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको १०.१४ प्रतिशत अर्थात १९ लाख २६ हजार ६०० कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति पाएको छ । कुल निष्काशनमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि छुट्टाइएको थियो ।
