सर्वोच्च अदालतले जरिवाना बापतको धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा रहेकाहरूलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा नराख्नू भनी फैसला गरेको छ। बैंकिङ कसुरको मुद्दामा कैद अवधि भुक्तान गरेर जरिवाना बुझाउन नसकेका कारण थुनामा रहेका एक व्यक्तिको मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसके उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्नु भनी आदेश गरेको हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा जरिवाना बापतको रकम धरौटी बुझाउन नसकेको व्यक्तिले थुनामा बसेर मात्रै पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ। उक्त ऐनको दफा १३७ (६) त्यस्ता थुनुवा जोडिएका मुद्दाहरू ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र पनि मुद्दाको फैसला नभएमा थुनामा रहेकाहरूलाई तारिखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी आदेश गरेको हो। यो आदेश अनुसार, धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा बसेका आरोपितहरू संलग्न भएको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने भएको छ।

धरौटी बुझाउन नसकेका थुनुवाहरु समयमा मुद्दाको फैसला नभए ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा बस्न नपर्ने भएको छ। अदालतले थुनामा नै पठाउनु भनी आदेश गरेकाहरूलाई यो सुविधा हुनेछैन।

पाँच जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘कैदमा बसी पुनरावेदन दर्ता गरेको ६ महिना भित्र फैसला हुन नसकेको देखिँदा निजलाई कैदबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु गराउनू।’ सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसुरको आरोप लागेका महेन्द्र प्रसाद मिश्रको नाममा आदेश जारी गरेको हो।