चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा शेयर र गाडीको कर्जा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा घरजग्गा कर्जा अपेक्षाकृतरुपमा बढ्न नसकेको पाइएको छ। एक महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने शेयर धितो कर्जा र गाडी कर्जाको वृद्धि सन्तोषजनक देखिएपनि घरजग्गा कर्जाको वृद्धि चिन्ताजनक देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको साउन मसान्तको तथ्यांकअनुसार शेयर धितो प्रकृतिको कर्जा १ अर्ब ३५ करोडले बढेर ९१ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ भने गाडी कर्जा ४४ करोडले बढेर १ खर्ब २४ अर्ब १४ करोड ६० लाख पुगेको छ। जुन प्रतिशतको हिसाबले शेयरधितो कर्जाको एक महिनाको वृद्धि करिब २ प्रतिशत हो भने गाडी कर्जाको वृद्धि ४३ प्रतिशतले बढेको हो।
तर अर्थतन्त्र चलायमानको प्रमुख आधार घरजग्गा कर्जा ८ अर्ब २२ करोडले बढेर ३ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको छ। यद्दपि प्रतिशतको हिसाबले एक महिनामा यो वृद्धि मात्रै २ प्रतिशत हो। ट्रेन्डलाई आधार मान्दा घरजग्गा निर्माण र किनबेचको यो प्रमुख सिजन मध्ये एक हो। तर यहि बेला पनि घरजग्गा कर्जा नजानुलाई विभिन्न कोणबाट ब्याख्या गरिएको छ।
केहिले घरजग्गा कर्जा नजानुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई प्रमुख जिम्मेवारको रुपमा लिएका छन् भने एउटा सानो समुहले भने घरजग्गाको मूल्यमा गिरावट आउँन सक्ने आशाले मानिसहरु अहिलेनै घरजग्गा जोड्नमा आतुर नभएको बताउछ।
घरजग्गा कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रुपमा बढ्न नसक्नुमा राष्ट्र बैंकनै प्रमुख जिम्मेवार भएको धेरै बैंक बित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको भनाई छ। बजार मूल्य र सरकारी मूल्यलाई आधार मानेर निकालिएको जग्गाको मूल्य (एफएमभी भ्यालु) मा ६० प्रतिशत मात्रै कर्जा पाइने तथा कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्नलाई गणना हुने आम्दानीको मापदण्ड घरजग्गा कर्जा नजानुको प्रमुख कारण भएको उनीहरुको भनाई छ।
उदाहरण दिंदै एक सीइओ भन्छन, ‘१ करोड घरकर्जा औषतमा ९ प्रतिशतको ब्याजले २० वर्षको अवधि मान्दा पनि महिनाको किस्ता ९० हजार हुन आउँछ, ९० हजार किस्ता तिर्नलाई त्यो व्यक्तिसंग कम्तिमा पनि करयोग्य आम्दानी डेढ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ। जुन देशको प्रति व्यक्ति आम्दानी वार्षिक दुई लाख पनि छैन, त्यो देशमा करयोग्य आम्दानी महिनाको डेढ लाख खोजेपनि के हुन्छ ?”
नेपालको अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशत हिस्सा अहिलेपनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको बेलामा करयोग्य आम्दानीलाई आधार मानेर कर्जा जाने अवस्था बनाउदा घरजग्गा मात्रै नभई अरु कर्जा पनि प्रवाह हुन नसकेको ती सीइओको भनाई छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको नीति नियम लगाउन खोज्दा अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिने र चाहनेले पनि कर्जा नपाउने अवस्था बनेको ती सीइओको आरोप छ।
ती सीइओकाअनुसार अहिले पनि नेपालमा साना मझौला प्रकृतिका उद्यम व्यवसाय गरेर बस्नेको संख्या लाखौं छ भने विदेशमा तोकिएको तलब भन्दा बढी कमाई गर्नेहरु धेरै छन्। तर राष्ट्र बैंकको अहिलेको नीतिले उनीहरुको आम्दानी पुष्टि नै हुँदैन। आम्दानी पुष्टि हुने भनेको निजामती सरकारी र केहि निजि क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरु हुन। तर उनीहरुको करयोग्य आम्दानीले राष्ट्र बैंकको मापदण्ड नै पुरा हुँदैन।
ती सीइओ प्रश्न गर्छन, “कमाई हुनेको कमाई नै पुष्टि नहुने र कमाई कम हुनेको कमाईले नभ्याउने नीति छ, कर्जा प्रवाह हुन्छ कसरी ?”
