नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकले गर्ने लगानीको सीमालाई सहज पारिदिएको छ। नयाँ निर्देशन जारी गर्दै १० करोडभन्दा बढी मात्र लगानी गर्नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३ करोड कायम गरेको हो।
संस्थाले प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सरकारहरुको अगुवाइमा सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्थालाई खानेपानीमा समेत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाको रुपमा एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनः संरचना गरेको मानिने र सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। तर विद्युत परियोजनाहरुमा भने आयोजना सम्पन्न भए पनि प्रसारणलाइन नभएका कारण सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगमा ग्रेस अवधि थप भएमा पुनर्संरचना गरेको मानिनेछैन।
एकै क्षेत्रका परियोजनामा कुल कर्जा बक्यौताको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्थाअनुसार कर्जा सीमा नाघेमा संस्थाले प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्नेछ।
