सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्राइभेट सेक्टरको एनआईसी एशिया बैैंक लगायत दर्जनौ वाणिज्य बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइओ देवेन्द्र रमन खनालले बैंकका अध्यक्ष दिलिप कुमार ढुंगानाको निर्देशनमा दिएको दर्जनौ सहुलियतपूर्ण कर्जा घर जग्गामा दिएको खुलेको छ । गभर्नर साब हेक्का होस् । यस्तै सधैं विवाद र चर्चामा आएको हाल निक्षेप र कर्जा निरिह बन्दै गएको एनआईसी एशिया बैंकले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जामा अर्बपति व्यापारी र घरजग्गा व्यवसायीलाई दिएका कारण अहिले कर्जा नउठेपछि बैंक तनावमा पुगेको राष्ट्र बैंककै दाबी छ भन्दा फरक पर्दैन ।

सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्दा अधिकांश ऋण दुरुपयोग भएको देखिएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले आर्थिक बजार न्यूजडटकमसंग बताए । ‘सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे हामीले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका छौं ।

सरकारी ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये अधिकांश दुरुपयोग भएको देखाएको हो । सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्दा अधिकांश ऋण दुरुपयोग भएको देखिएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले आर्थिक बजार न्यूजडटकमसंग बताए । ‘सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे हामीले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । प्रतिवेदनमा सहुलियत कर्जामध्ये केही सदुपयोग भएको देखिएपनि धेरै दुरुपयोग भएको उल्लेख छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक बजार न्यूजडटकमसंग बताए ।

जग्गा देखाएर खेती गर्छु भनी लिएको कर्जा थप जग्गा किन्न र जग्गा प्लटिङ गर्न प्रयोग गरेको पाइयो । तर, जग्गा बिक्री गर्न नसकेपछि ऋण लिएकाहरु अप्ठेरोमा देखिन्छ नि ।

राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो कतिपयले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना गरेपनि अधिकांश कर्जा जग्गा खरिदमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ । उनीले थपेः– सरकारी स्वामित्वको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्राइभेट क्षेत्रको एनआईसी एशिया बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा धेरैजसो जग्गा खरिदमा प्रयोग गरेको देखिएको छ । जग्गा देखाएर खेती गर्छु भनी लिएको कर्जा थप जग्गा किन्न र जग्गा प्लटिङ गर्न प्रयोग गरेको पाइयो । तर, जग्गा बिक्री गर्न नसकेपछि ऋण लिएकाहरु अप्ठेरोमा देखिन्छ नि ।’

सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले दिने व्यवस्था छ ।

बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक, युवा स्वरोजगार लगायत १० क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था सरकारी कार्यविधिमा उल्लेख छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले दिने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैभन्दा धेरै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालनतर्फ प्रवाह गरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा ८५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइएको हो । यस्तै महिला उद्यमका लागि ३६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा वाणिज्य बैंकहरुले दिएको खुलेको छ ।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदनमा डरलाग्दो तस्वीर देखिएका कारण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको विरोध गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन बाँकी देखिन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम पुरानो बक्यौताभन्दा कम हो । त्यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन बन्द गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदनमा डरलाग्दो तस्वीर देखिएका कारण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको विरोध गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन बाँकी देखिन्छ । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत सहुलियपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरवलोकन गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म काम भएको छैन ।

बैंकहरुले ब्याज अनुदान नपाएका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा वैशाखदेखि नै स्वीकृत गर्न बन्द गरेको देखिन्छ । सरकारबाट ब्याज अनुदानबापतको रकम नपाएका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा बन्द गरेको देखिन्छ । नेपाल बैंकले मात्र ब्याज अनुदानबापत ४६ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको भेटिएको छ ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान नदिएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो ऋण उपलब्ध गराएका छैनन् । बैंकहरुले ब्याज अनुदान नपाएका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा वैशाखदेखि नै स्वीकृत गर्न बन्द गरेको देखिन्छ । सरकारबाट ब्याज अनुदानबापतको रकम नपाएका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा बन्द गरेको देखिन्छ । नेपाल बैंकले मात्र ब्याज अनुदानबापत ४६ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको भेटिएको छ । गभर्नर साब कारण के हो ? हेक्का होस् । सहुलियतपूर्ण कर्जाको आकार एक वर्षमा ६४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ घटेको छ । पोहोर असोजमा १ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा अहिले घटेर १ खर्ब २३ अर्बमा खुम्चिएको देखिन्छ । २०८० असोजसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या १ लाख ४२ हजार ३०५ रहेकामा त्यसयताको एक वर्षमा ऋणीको संख्या २२ हजार ८५८ ले घटेको देखिन्छ । सचेत भया ।