बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले गरेको व्याख्याविरुद्ध प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले दायर गरेको रिटले अन्तरिम आदेश पाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि शेरचनसहित अन्य तीन सिइओको पद सुरक्षित भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को कार्यकाल गणनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले स्थगन आदेश दिँदै निर्णय नहुन्जेल पद यथावत राख्न निर्देशन दिएको हो।

शेरचनले पाटन उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले कार्यकालको गणना ऐन लागू भएको मितिबाट गर्नुपर्ने व्याख्या गरेपछि उनले २०७५ माघ १० को नियुक्तिलाई पहिलो कार्यकालको रूपमा गणना गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।

रिटमा शेरचनले २०७५ माघ १० मा ऐन लागू भएपछिको पहिलो नियुक्ति भएको उल्लेख गर्दै, दोस्रो पटक २०७९ माघ १२ मा नियुक्त भएकाले कार्यकाल २०८३ माघ १४ सम्म हुने तर्क गरेका छन्। तर उच्च अदालतले ऐन लागू भएको मितिबाट कार्यकाल गनिनुपर्ने निर्णय दिएपछि उनले सो आदेश बदर गरी नयाँ व्याख्या अनुरूप निर्णय गरिदिन सर्वोच्चसँग माग गरेका हुन्।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै शेरचनसहित हिमालयन बैंकका सिइओ अशोक शमशेर राणा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे, र गुडविल फाइनान्सका सिइओ सरोजकाजी तुलाधरको पदसमेत सुरक्षित बनेको छ। राणा २०६५ सालदेखि, पाण्डे २०७० सालदेखि सीइओ पदमा कार्यरत छन्।

शेरचनले पहिलो पटक गत साउनमा रिट दिएका थिए भने दोस्रो पटक चैत्र ३१ गते पाटन उच्च अदालत र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए। रिट दर्ताको दोस्रो कार्यदिनमै पेशी तोकिएको हो। यसअघि उनले अधिवक्ता अनिता थापालाई विपक्षी बनाएर पहिलो रिट दिएका थिए।

प्रभु बैंक र सेन्चुरी बैंक मर्ज भएपछि शेरचन सीइओमा नियुक्त भएका थिए। शेरचन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को व्यवस्था अनुसार बैंकको सीईओ बन्न अयोग्य भएको भन्दै निजलाई हटाउने माग गर्दै परेको रिट पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कार्यकालको सम्बन्धमा व्याख्या गर्ने पहिलो अधिका नियामक राष्ट्र बैंकको भएकाले रिट निवेदकले शेरचनलाई बर्खास्त गर्न गरेको माग अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो । सचेत भया ।