नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर परीक्षणका लागि पुन: प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एक सूचना मार्फत अन्तरराष्ट्रिय लेखापरीक्षक कम्पनीहरूलाई पुस २२ सम्म आवेदन दिन पुन आब्हान गरेको हो।
यसअघि गत चैतमा आब्हान गरेको बेला प्राप्त आबेदनहरु अस्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार एक सूचन मार्फत दोस्रो पटक आबेदन माग गरेको हो। यसअघि परामर्शदाता हुनलाई तोकिएका केहि व्यवस्थालाई थप सहज बनार राष्ट्र बैंकले आबेदन माग गरेको हो।
परामर्शदाता छनोटका लागि योग्यता मूल्यांकन प्रणालीलाई परिमार्जन गरिएको छ भने न्यूनतम आवश्यक नम्बर ७० बाट घटाएर ६० पुर्याइएको छ। त्यस्तै योग्यता मूल्यांकनमा ५० प्रतिशत, अनुभवमा ४० प्रतिशत, र क्षमतामा १० प्रतिशत अंकभार दिइएको छ। यो परीक्षण २०२४ अप्रिलबाट सुरु गरी डिसेम्बरसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। भेटिएका कमीकमजोरीको सुधार योजना २०२५ फेब्रुअरीदेखि लागु हुनेछ।
यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले यसैगरी सूचना निकालेर गत चैतमा नेदरल्यान्ड्सको डेलोइट फाइनान्सियल एडभाइजरी, भारतको केपीएमजी अस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस र पाकिस्तानस्थित केपीएमजी तासिर हाडी एन्ड कम्पनीलाई प्रारम्भिक छनोट गरेको थियो ।
यस्तै भारतकै प्राइसवाटर हाउस कुपर्स र नेपालको सीएससी एन्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) को संयुक्त उपक्रम र भारतस्थित एसआर बाटलिबोई एन्ड एशोसिएट एलएलपी र नेपालको बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) को संयुक्त उपक्रम पनि राष्ट्र बैंकको छनोटमा परेका थिए ।
प्रारम्भिक छनोटमा परेका कम्पनीहरूलाई आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न शुरूमा असार २२ गतेसम्म दिएको थियो । उक्त मितिभित्र कुनै पनि कम्पनीको प्रस्ताव नपरेपछि राष्ट्र बैंकले दुईपटक समयसीमा थप गर्दै साउन २१ गतेसम्म दिएको थियो । अन्तिम समयमा केपीएमजी अस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसले मात्र प्रस्ताव पेश गरेकोमा लागत अनुमान बजेटभन्दा बढी रकमको प्रस्ताव परेपछि रद्द भएको हो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, १९ वाणिज्य बैंकहरूले ४५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। परीक्षणका लागि छनोट गरिएका १० ठूला बैंकहरूको २८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा गुणस्तर परीक्षण हुनेछ, जसले कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत कभर गर्नेछ।
कर्जा गुणस्तर परीक्षणमा बैंकहरूको कर्जा नीति, प्रक्रिया, धितो मूल्यांकन र कार्यान्वयनजस्ता पक्षलाई अध्ययन गरिनेछ। परामर्शदाता कम्पनीहरूले सम्झौताभएपछिको ५ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। यस प्रक्रियाले नेपालका बैंकहरूको कर्जा व्यवस्थापन सुधार गर्न र आईएमएफको मापदण्ड पूरा गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल सरकारको अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सँगको सम्झौताअनुसार राष्ट्र बैंकले नेपालका दश वटा कमर्शियल बैंकको कर्जा गुणस्तर परिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत कर्जा किस्ता दिनुअघि ठूला बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो ।
