ऋण दिंदा धितो राखेको घरजग्गा लिलामी नहुँदा बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) निरन्तर उकालो लागेको छ। चालु आर्थिक वर्ष कात्तिकसम्म वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै यस्तो सम्पत्ति ३२ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ।वाणिज्य बैंकहरुको एनबीए एक वर्षमै ७२ प्रतिशत बढेको हो। पोहोर कात्तिकसम्म वाणिज्य बैंकहरुको एनबीए १८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर थियो। कर्जा असुल नभएका ऋणीको धितो पनि लिलाम गर्न नसकेपछि बैंकहरुमा एनबीए थुप्रिन थालेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म वाणिज्य बैंकहरुको एनबीए ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबर थियो।
धितोका रुपमा घरजग्गा र सुन राख्ने चलन छ । २०८१ कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कुल कर्जाको ६६ प्रतिशत घरजग्गा धितो सुरक्षणमा गएको देखिन्छ। ५२ खर्ब ८५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ कर्जा मध्ये ३४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ घरजग्गा धितोमा प्रवाह गरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नउठेको कर्जाको धितो लिलाम नभएमा आफैं सकार्छन्। यसरी सकारेको सम्पत्ति गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो। गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेकै समयबाट बैंकहरूले यसको जोखिमबाट बच्न शतप्रतिशत बराबर रकम कर्जा नोक्सानीबापत राख्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी रकम वृद्धि भएको छ।
आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेर ऋण नउठ्ने र धितो पनि लिलाम नहुने अवस्थाले बैंकरहरू तनावमा छन्। धितो लिलामीका सूचना निरन्तर सार्वजनिक गरेपनि बैंकहरुले ग्राहक पाउन सकेका छैनन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सन्तोष कोइराला बैंकहरुले नन् बैंकिङ एसेट्समा ल्याएको सम्पत्ति बिक्री गर्न गाह्रो भइरहेको बताउँछन्।
‘अहिलेको माहोल र आर्थिक अवस्थाका कारण पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ। त्यो सम्पत्ति बिक्री गर्न गाह्रो भइरहेको छ। स्थानीय तहले समेत सपोर्ट नगरेको अवस्था छ,’ कोइरालाले भने, ‘कुनैपनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति क्रियट गर्न घर भएको सिफारिस लिइ मातपोत गएर त्यसलाई आफ्नो नाममा ल्याउनु पर्यो। त्यो घर भएको सिफारिस वडा अध्यक्षले दिइरहेका छैनन्।’ एकातिर घरजग्गाको कारोबार बढ्न नसकेको र अर्कातिर स्थानिय सरकारको असहयोगले गैरबैंकिङ सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न बैंकहरुलाई समस्या परेको उनको भनाइ छ।
२०६७ सालमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा यस्तै समस्या थियो। त्यसैले त्यतिखेर गैरबंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको चर्चा चलेको थियो। तर, अहिलेसम्म त्यस्तो कम्पनी खडा गरिएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने भनेको छ। त्यसका लागि बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
एभरेष्ट बैंकका सीइओ सुदेश खालिङले ऋणीको धितो ४ पटकसम्म लिलामीमा राख्दा पनि बिक्री हुन नसकेको र त्यही कारण बैंकहरु सकार्न बाध्य भइरहेको बताउँछन्। ‘पछिल्लो समय घरजग्गाको खरिद बिक्री खासै बढेको छैन। डिमान्ड नै कम भएपछि मूल्य घट्ने नै भयो,’ उनले भने, ‘मानिसहरु अझै पनि यस क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार देखिएका छैनन्। त्यसैले गर्दा हामीले धितो लिलामी गर्न नसकेका हौं। केही नीतिगत झमेलाका कारण पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न समस्या भइरहेको छ।’
धितोको सम्पत्ति किन्नका लागि ग्राहकहरु विभिन्न झमेलाका कारण झस्किन थालेको बैंकरहरुको बुझाइ छ। ‘पहिले पहिले त्यस्तो सम्पत्ति बैंकको नाममा ल्याउनुस, घर खाली गर्नुस्, जग्गा खाली गर्नुस् म लिन्छु भन्ने आउँथे। अहिले बैंकसँग भएको सम्पत्ति लिंदा धेरै झमेला हुन्छ भन्न थालेका छन,’ खालिङले भने, ‘बैंकहरुले आफूले सकारेको सम्पत्ति बिक्री गरिसकेपछि मुद्दा पर्ने, अभियन्ताहरुले तर्साउने गरेका कारण यस्तो सम्पत्तिको बिक्री अहिले शून्य जस्तै छ।’
यस्ता तिता अनुभव एभरेष्ट बैंकसङ्गग नै छन्। बैंकले अनेक प्रयास गरेर दुई तिन ठाउँको धितो लिलामी गर्यो। तर किन्नेहरुलाई अनेकतिरबट डर देखाउने काम भयो। ‘हामीले केही समय पहिले दुई तीन ठाँउको सम्पत्ति लिलामी गर्यौं। किन्ने मान्छेलाई स्थानीयले तर्साउने तथा विभिन्न अभियन्ताका नाममा खेद्ने गरेको पाइयो,’ खालिङले भने, ‘हामीले यसमा स्थानीय तह र प्रहरीबाट सहयोग पाउन सकेका छैनौं। उनीहरु तपाइँहरु आफैं मिलाउनुस् भनेर पन्छिन्छन् जसले गर्दा पनि बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति निरन्तर थपिइरहेको छ।’
